आगामी मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले ताकेता गरिरहेको छ । असोज कार्तिकमा दसैँ तिहारको समय हुने र मङ्सिरको दोस्रो सातापछि हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने जस्ता कारण कार्तिकको अन्तिम सातादेखि मङ्सिर पहिलो साताभित्र चुनाव गर्न आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ । 

निर्वाचनको तयारी गर्न १ सय २० दिन समय चाहिने भएकोले असारको अन्तिम सातादेखि साउनको पहिलो साताभित्र चुनावको मिति घोषणा गर्न आयोगले आग्रह गरे पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन । सरकारले मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने वा पछि सार्ने यसबारे ठोस रूपमा स्पष्ट पारेको पनि छैन । 

केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले आगामी मङ्सिरका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोके आश्चर्य नमाने हुन्छ भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने पनि सरकारले त्यस्तो आश्चर्य पार्ने ढङ्गबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने सुरसार गरेको छैन । 

आगामी मङ्सिरको पहिलो साता चुनाव गर्ने हो भने अब झन्डै १ सय ५ दिन समय बाँकी देखिन्छ । तर आयोगले चुनाव गराउनका लागि १ सय २० दिन अर्थात् ४ महिनाको समय माग्ने गरेको छ । त्यो भन्दा केही कम समयमा पनि तयारी गर्न सकिने तर त्यसका लागि कठिन हुने आयोगको भनाई छ । 

आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ४५ दिनमै तयारी पूरा गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि झन्डै १ सय २० दिनको समय चाहिने बताए । आयोगले कार्यविधि बनाउनेदेखि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्नका लागि पनि सो समय लाग्ने बताए । 

उनले भने–‘निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन समय नहुँदा केही कठिन हुन्छ भन्ने आयोगको दृष्टिकोण हो । विभिन्न विज्ञहरू, सल्लाहकारको राय र अनुभवका कानुनमै निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन समय चाहिने व्यवस्था छ । त्यसकारण आयोगले समयमै सरकारलाई त्यति समय चाहिन्छ भनेर सम्झाएको हो । एकै चरणमा चुनाव गर्दा यो यो समस्या पर्छ, दुई चरणमा गर्‍यो भने यो समस्या पर्छ भन्ने बुँदाहरू उल्लेख गरेर सरकारलाई दिएका छौँ ।’  

उनले आयोगले त्यो भन्दा बढी केही निर्णय गरेर सरकारलाई नदिएको र थप परामर्श नभएको उल्लेख गरे । 

आयोगले के–के काम गर्छ १ सय २० दिनमा ? 

निर्वाचनको व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जम्मा देखि कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी गर्न आयोगलाई न्यूनतम ४ महिना समय लाग्ने प्रवक्ता पौड्यालको भनाई छ । 

उनले निर्वाचनका लागि नियम बनाउनेदेखि मत गणनासम्म आयोगले धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । प्रवक्ता पौड्यालले भने, ‘आयोगले तोकिएको १ सय २० दिनमा धेरै कम गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू बनाउने, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको दर्ता गर्ने, बजेट तयारी र माग गर्ने, निर्वाचनका लागि विभिन्न ५७ प्रकारका सामग्रीहरूको बोलपत्र आह्वान गर्ने, भेन्डरहरुले प्रस्ताव गरेका कबोलहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, उनीहरूसँग सम्झौता गर्ने, सामानहरू लिने, एकमुस्ट रूपमा आएको सामग्रीहरूलाई जिल्लागत रूपमा छुट्याउने, त्यसको प्याकेजिङ गर्ने, त्यसको ढुवानीका लागि ढुवानी व्यवसायीहरूका लागि सूचना निकाल्ने, उनीहरूसँग सम्झौता गरेर जिल्ला जिल्लामा सामग्रीहरू पुर्‍याउने, टेन्डर मार्फत कागज खरिद गरेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग सम्झौता गरेर मतपत्र छपाई गर्ने, नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र राखेर ती सामग्रीहरूलाई सम्बन्धित ठाँउहरुमा पुर्‍याउने, जिल्ला जिल्लामा मनोनयन दर्तादेखि दाबी विरोधको उजुरी लिनेसम्मका काम हुन्छ । मतदान प्रक्रियादेखि मतगणनासम्म आयोगले धेरै नै गतिविधि गर्ने गर्छ ।’

उनले आयोगले निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन समय मागेको र सो अवधि नहुँदा काम गर्न निकै कठिन हुन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । उनले भने–‘तपाईंलाई सडकको काम गर्न २ महिनाको समय दिएको छु भनेर फेरि ४ महिना थपेजस्तो हैन निर्वाचन । चुनावको मिति घोषणा घोषणा गरेपछि फेरि समय थप गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । भेन्डरलाई सामान सप्लाई गर्न समय थप गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । मतपत्र छपाई गर्ने कुराको म्याद थप हुन्न, ढुवानी गर्ने कुराको म्याद थप हुन्न । कुनै कुराको पनि म्याद थप्न नमिल्ने भएका कारण आयोगलाई १ सय २० दिन समय चाहिन्छ ।’

आयोगले मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि आगामी मङ्सिरमा चुनाव गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । तर सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने सुरसार भने गरेको छैन ।