नेपालमा हरेक पटक संविधान जारी हुँदा नागरिकताको विषयमा पनि विवाद हुनेगरेको देखिन्छ । विसं २०४७, २०६३, २०७२ मा जारी हुँदा पनि यो विवाद भइरहेको देख्न सकिन्छ । हरेक पटक नागरिकता दिने व्यवस्थामा खुकुलो पार्ने काम भएको सबैले महसुस गरेका छन् । 

नेपाल भूपरिवेष्ठित, सानो भूभाग र थोरै जनसङ्ख्या भएको देश हो । छिमेकमा तीनतिर भारत र एकातिर चीन छ । दुवै देश संसारको धेरै जनसङ्ख्या भएका पहिलो र दोस्रो देश हुन् । भूभागका हिसाबले पनि यी देश संसारका ठूलामा दोस्रो र तेस्रोमा पर्दछन् । नेपाल र भारतका सिमानामा पाँच सय किलो मिटरभन्दा बढी लम्बाइ र तीनतिर पूर्व, पश्चिम र दक्षिण भाग पूरै खुला छ । उत्तरतर्फ भने चीनसँग बन्द सिमाना छ । 
चीनसँग लामो र पुरानो वैवाहिक सम्बन्ध देखिन्छ । आजकल घट्दो क्रममा छ । भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक सम्बन्ध पनि प्रशस्त छन् । एकातिर पारिवारिक सम्बन्ध छ भने अर्कोतर्फ खुला सीमाना पनि छ । साथसाथै भारतको जनसङ्ख्या करिब एक सय तीस करोड, नेपालको जनसङ्ख्या करिब तीन करोडभन्दा कम छ । भूभाग पनि नेपालभन्दा करिब पचपन्न गुणा बढी छ । 

यस्तो भौगोलिक स्थिति, यस्तो राजनीतिक सीमा संसारका कमै मुलुकमा पाइन्छ । संसारमा कयौँ देश खुला सिमानाका छन् तर तिनीहरूको यति धेरै फरक हुने गरी भूभाग र जनसङ्ख्या छैनन् । त्यसैले सबै समस्या समाधान गर्न नेपाल भारत सिमानामा काँडे तारजाली लगाऔँ र राति करेन्ट पनि छोडौँ, दिनभरि करेन्ट रोकौँ भनेर संसद्मा विशेष समय लिएर बोलियो । यदि यसो गर्ने हो भने सुरक्षा मजबुत गर्न, तस्करी रोक्न अपराध नियन्त्रणमा समेत बल पुग्छ । गैरनागरिकको बाढी पनि रोकिन्छ । 

तसर्थ हाम्रो जस्तो मुलुकमा नागरिकता कानुन राष्ट्रियता जोगाउन बढो संवेदनशील भएर होसियारीपूर्वक बनाउनु वाञ्छनीय छ । त्यसैले नागरिकता विधेयक आउनासाथ सबैको चासो हुनु स्वाभाविक छ । हामीले नागरिकता विधेयक ल्याउँदा होस् गरेर सबै नेपालीले सजिलोसँग नागरिकता पाउन सकुन र विदेशीले कुनै पनि बहानामा नागरिकता पाउन नसकोस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर बनाउनुपर्छ । यसलाई राजनीतिक स्वार्थको खेल बनाउनु हुँदैन ।

२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान जारी गर्दाको अवस्थामा नै तराईको समस्या समाधान गर्न भनेर नागरिकता ऐन, २०२० बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूलाई नागरिक सरह नै मानेको थियो । २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भएकाहरू नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरिआएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिनेगरी संविधानमा व्यवस्था गरियो । यो कामका निम्ति निवेदन दिन दुई वर्षको समय दिइयो । यसरी नेपालमा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रारम्भ भयो । यहीबेलादेखि नै नागरिकताको भाँडभैलो भयो । 

अर्को नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ (२) ले नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमा आएकी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरियो । २०४७ को संविधानले पनि नेपालीे नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । यसमा नागरिक भनेको वंशज मात्र हो भन्ने कुरा नगरी अङ्गीकृतलाई पनि जनाउने अर्थ लगाइयो । यो प्रावधान २०४७ को संविधानले ल्यायो । कुनै नाबालकको बाबु फेला नपरेमा पनि ऊ नेपालको वंशज नागरिक हुने व्यवस्था गरियो । जन्मसिद्ध र वंशज साथै अङ्गीकृत नागरिक हुनेभयो । 

यसैगरी २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । यसमा पनि २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेको, नेपालमा बसोबास गरिरहेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । जसनुसार संविधान सभाको चुनावअगाडि नागरिकता लिन सक्ने वा विशेष कारण परेमा दुई वर्षसम्म लिन सक्ने गरी नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरियो । जसमा विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था कायमै गरियो । विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी जन्मेका सन्तान नेपाल बसेमा ती व्यक्ति पनि अङ्गीकृत नागरिक बन्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरियो । 

यसरी नागरिकता दिने विषयमा २०४७ र २०६३ का संविधान र २०२० र २०६३ का नागरिकता ऐनले विदेशी बुहारी र विदेशी भान्जाभान्जी साथै बाबु आमा ठेगान नभएका बालकलाई पनि नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बाबु पत्ता नलागेको नेपाली महिलाले जन्माएको बच्चाको पनि नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यी सबै व्यवस्था पहिला नै भएकोमा अहिले नेपालको संविधानले ती सबै कुरालाई निरन्तरता दिए पनि विदेशी ज्वाइँबारेमा संविधान मौन छ । यसमा केही नागरिक असन्तुष्ट देखिन्छन् । बुहारीलाई जस्तै ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने भनी समानताको व्याख्या भइरहेको छ । नागरिकता बारेमा विभिन्न देशमा विभिन्न व्यवस्था छ । भारतमा पनि विदेशी बुहारीलाई नागरिकताको निवेदन दिन पनि सात वर्षपछि तोकिएको छ । ज्वाइँबारेमा मौन छ । 

यो पटकको (२०७९) नागरिकता विधेयक संशोधनमा संविधानले तोकेको तर कानुन बनाउन बाँकी रहेको जम्मा दुई नयाँ कुरा व्यवस्था गरिएको छ । सकेको भए त पुराना माथि उल्लेख गरिएका नागरिकताका कमजोरी सबै समाप्त पार्न पाएको भए हुन्थ्यो । तर हाल पनि पुराना २०४७ सालका संसदीय राजनीतिक दलको नै हालीमुहाली कायम भएकाले सक्ने अवस्था थिएन र छैन । नयाँ कुरामध्ये पहिलो २०७२ आश्विन ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा आमा र बाबु दुवै जना नेपालको नागरिक भएका व्यक्तिको सन्तानलाई सोह्र वर्ष उमेर पुगेपछि वंशजको नागरिकता दिने । 

दोस्रो गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने यसमा राजनीतिक अधिकार समावेश छैन । यी दुई कुरा यो विधेयकमा छ । अरू हल्ला चलाइएका कुरा भने २०२० को ऐन साथै २०४७ र २०६३ को संविधान एवं ऐनका कुरा नै हुन् । 

तसर्थ यो विधेयकको विरोध हैन । साविकदेखि चलिआएको विधेयकमा भएका प्रावधानहरू संशोधन गरौँ भन्नुपर्ने हो । यो संशोधन गर्न केपी ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा सम्भव थियो किनकि नेकपा बहुमतमा थियो तर उहाँले यस्तो विषय हालेर विधेयक ल्याउनुभएन । तर संसद्मा तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले विदेशी बुहारीका लागि सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था पारित गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सो विधेयक संसद्मा लानका निम्ति व्यवधान खडा गरी संसद् भङ्ग गरी समितिले पारित गरेको विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था हटाई नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुभयो । जसमा साबिकको ऐन २०६३ अनुसारको व्यवस्था तत्काल विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने कायम नै राखियो । सो अध्यादेशको हुबहु प्रावधान नै अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस गर्नुभएको हो

। यसको अर्थ केपी ओली र शेरबहादुर दुवै जना विदेशी बुहारीलाई तुरुन्त नागरिकता दिने कुरामा उस्तै देखिनुभएको छ । यसमा माओवादीको मत फरक थियो । ऊ सात वर्षपछि मात्र सबै हेरेर विदेशी बुहारीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा गर्दथ्यो । 
अहिलेको विधेयकमा यो कुरा राख्न आवश्यक नै छैन किनकि यो प्रावधान त २०६३ र २०४७ को संविधान र २०२० को साथै २०६३ को ऐनले नै गरिसकेको छ । तर जनमानसमा यो कुरा बल्ल यो विधेयकमा राखियो भन्ने भ्रम पारिएको छ । यो विधेयकले गर्दै नगरेको कुरा गरियो भनिएको छ । २०६३ र २०४७ का कानुन र संविधानले गरेको कुरा अहिले आएर बल्ल गरियो भनेर हल्ला गर्नु बेइमानी हो ।

गर्नुपर्ने के थियो ?
वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता बारेमा केही अवधिका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । जस्तो अङ्गीकृत र वंशजमा फरक छ । यसैगरी विदेशी बुहारीलाई कम्तीमा सात वर्ष राजनीतिक अधिकारबाहेक अरू अधिकार दिनेगरी प्रमाणपत्र दिनुपर्ने थियो र सात वर्षपछि उपयुक्तता र माग बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता दिएर जानु ठीक हो । जहाँसम्म ज्वाइँलाई पनि समान व्यवहार बुहारीको जस्तै गरिनुपर्ने भन्ने भनाइलाई संविधानमा नै संशोधन गरेर मात्र गर्दा संवैधानिक हुने हो । अहिले गर्न सकिने भएन । भान्जाभान्जीको हकमा विदेशी नागरिकता नलिएको, जन्मेदेखि नेपालमा नै बसोबास गरेको भए अङ्गीकृत नागरिकता दिन मिल्छ तर ऊ विदेशी नागरिक भएमा स्वतः नेपालको नागरिकता समाप्त हुन्छ । विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको कुरा मसिनुसँग छानबिन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था आवश्यक छ । यसरी नागरिकता विधेयक नयाँ बनाउनु वाञ्छनीय छ । यसका लागि संसद्मा सजिलो बहुमत चाहिन्छ ।