सरकारले दूरसञ्चार कानुनविपरीत विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीलाई रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिँदा मुलुकलाई अर्बौँ घाटा लागेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिलाई रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले कानुनमै नभएको किस्ताबन्दी सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाट उपलब्ध गराई अर्बौँ घाटा लगाइएको ठहर गरेको हो।

महालेखाले मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ गतेको निर्णयबाट बक्यौता । रकम किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएबाट राजस्वमा क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा राजस्व रकम किस्तामा बुझाउने सुविधा रहेको छैन,” महालेखाले भनेको छ, "सेवा प्रदायकलाई किस्तामा बुझाउने गरी सहुलियत दिँदा राज्यले तत्काल प्राप्त गर्ने राजस्व ५ वर्षमा मात्र प्राप्ति हुन सक्ने स्थितिले सो राजस्व रकमको वर्तमान मूल्यमा मुद्रास्फीतिका कारण उल्लेखनीय हास हुने अवस्था छ। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।