निर्वाचन आयोगले सदस्यता वितरण गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको एकिन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दल कै भएको स्पष्ट पारेको छ । केही दिनयता विभिन्न आम सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी, बहस, छलफल, जिज्ञासा, चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको हो । 

आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी दलको विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नु पर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलकै भएकोले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई कानुन बमोजिम गर्न गराउन स्मरण गराएको छ ।  

सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने ब्यहोराको जानकारी गराई उपरोक्त अनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।’ 

त्यसैगरी नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४(२०) को पूर्ण रूपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यता सम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र उक्त दफाको उपदफा (१) ले दलको विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको साथै उपदफा (२) ले सदस्यता वितरण गर्दा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेका व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।