बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलदेखि साना दलका सांसदहरुले प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यथास्थितिमा प्रादेशक संरचनाको औचित्य नरहेको उनीहरुको तर्क छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको र संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै एमाले र साना दलले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।
बागतमी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलेले केही समयअघि राटोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रदेश संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको बताएका थिए । करिब साढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका उनले अहिले कै स्थितिमा रहने हो भने प्रदेशको औचित्य समाप्त भइसकेको बताएका थिए ।

उनले हाल संघीय सरकारको भरमा प्रदेश सरकार चल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले प्रदेशले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको जिकिर गरेका थिए । संघीय सरकारले प्रदेशलाई ‘एउटा युनिट’ को रूपमा राख्न खोजेको, अधिकार प्रदान नगरेको र आवश्यक कानुन समयमै नबनाइदिँदा प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रदेशको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यही स्थितिमा प्रदेशको औचित्य समाप्त भइसक्यो,’ अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए, ‘प्रदेश अधिकार सम्पन्न भएर बलियो हुनुपर्ने संरचना हो तर, त्यसो हुन सकेको छैन । सबै अधिकार संघीय सरकारले राखेको छ । यो केवल संघको युनिटको रुपमा कायम भएको छ । यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । आवश्यक भए अधिकार दिएर सशक्त बनाउनुपर्छ । नभए खारेज गर्दा हुन्छ ।’

बागमती प्रदेशकै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाएकी छन् । करिव ७० दिन सरकारको नेतृत्व गरेकी उनले वर्तमान सरकार अन्तरप्रदेश सम्बन्ध सुधार र समस्या समाधानमा अनुदार देखिएको बताइन् । वर्तमान सरकारकै कारण प्रदेशवासीले संघीयताको प्रत्याभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संघ र स्थानीय तहबीच पुलको भूमिकामा निर्वाह गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यसको अधिकारहरु संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । तर, प्रदेश सरकारको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । न संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य भएको छ । यसको असर आम नागरिकले भोगिरेहका छन् ।’

यता प्रदेशसभामा २ सीट रहेको राप्रपाले प्रदेशसभाको सुरुवातबाटै प्रादेशिक संरचना खारेजीको माग गर्दै आएको थियो । राप्रपाका सांसदहरुले सदनमै प्रादेशिक संरचनाको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

उनीहरुले स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र केन्द्रमा बलियो सरकार निर्माण गरेर प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । राप्रपाकी सांसद रिता माझीले देशलाई आर्थिक रुपले सबल बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताइन् । हाल प्रदेश संरचनाले खर्च बढाउने काममात्र गरेकाले यसलाई खारेज गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश संरचना खारेज गरेर देशको आर्थिक अवस्थालाई सही दिशा प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

राप्रपा सांसद रिना गुरुङले संघीयताका नाममा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताइन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको भन्दै उनले प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता नै नरहेको प्रस्ट पारिन् । सत्तारूढ काँग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्यले समेत प्रदेशसभाको बैठकमा पटक–पटक प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले प्रदेशलाई ‘जिल्ला विकास समितिको दाइ’ को रूपमा चित्रणसमेत गर्दै आएका छन् ।

यता बागमती प्रदेशमा ३ सीट जितेको विवेकशील साझा र २ सीट जितेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि सुरुवातबाटै प्रादेशिक संरचनाको विपक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । सरकारका गतिविधिले प्रादेशिक संरचनामाथि नै आँच आएको भन्दै उनीहरुले प्रादेशिक संरचनाको औचित्य नहेको बताउँदै आएका छन् ।