मधेस प्रदेश सरकारविरुद्ध सडकमै सुतेर सुकुम्वासीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । आइतबार चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको अगुवाइमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

सिराहास्थित मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको वन बुटेनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने, सुकुम्वासीको व्यवस्थापन हुनुपर्नेलगायत विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै अभियानले विगत १२ दिनदेखि जनकपुरधामको जनकचोकमा रिले अनशन आयोजना गरिरहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारसँग भएको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिएको भन्दै सुकुम्वासीसहित रिले अनसन जारी छ ।

यसअघि आन्दोलनकारीको तर्फबाट राखिएको ५ बुँदे मागका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले सहमति भएको मितिबाट ७ दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारको उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उपसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन गर्न मधेस प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफूहरू पुनः अनसनमा बाध्य भएर बसेको चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान धनुषाका संयोजक अमन यादवले बताए ।