उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको दोहोर्‍याएका छन् । अर्बौँको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री बडूले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् । 

आइतबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहीन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि पटकपटक आग्रह गरे । मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति सङ्केत गर्दै अर्बौँको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । उनले आफूले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको दाबी समेत गरे ।

मन्त्री बडूले भने, ‘मैले नेपाल आयल निगमको पारदर्शिताको कुरा गरेको छु । तर पनि निजीकरणको हल्ला भइराखेको छ । करोडौँ, अर्बौँको कमिसनको कुरा आइराखेको छ । त्यसमा मैले आधा लिएको कुरा जिम्मेवार नेताहरूले बोल्नुभएको छ । यो निराधार, भ्रामक ढङ्गले भ्रम फैल्याउने कुरा जुन भयो । यो भ्रम फैल्याउनेहरूकै गैरजिम्मेवारी हो । म भन्छु–उहाँहरूले जिम्मेवारीका साथ वस्तुगत ढङ्गले भन्यो भने त त्यसको सजिलै निराकरण हुन्छ नि ।’
मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युत्को खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन नै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए । 

बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले हाल नेपाल आयल निगम करिब ५० अर्ब घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्ब ४० करोड रहेको छ । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिब १ खर्व २० अर्ब ६ करोड राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ ।