तीन तहका सरकारले सडक सञ्जाललाई बढाउन जसरी प्राथमिकता दिएका छन्, सोही आधारमा सडक सुरक्षाको विषयलाई भने प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । सडकको सुरक्षासम्बद्ध समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर नबन्दा सवारी दुर्घटना बढ्नुका साथै नागरिकहरू यात्राका क्रममा सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

कुल २७ हजार ९८४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कर्णालीमा दुई हजार ४८८ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ । त्यसमा जम्माजम्मी ६६४ किलोमिटर मात्रै पक्की (कालोपत्रे) सडक छ भने ४१७ किलोमिटर कच्ची र १ हजार ४०७ किलोमिटर ग्राभेल छ । सडक सुरक्षा विज्ञ एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक त्रिलोक विष्ट सरकार र सरकारी निकायले सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कर्णालीका सडक सुरक्षित नभएको तर्क गर्छन् ।

उनले भने, ‘कर्णालीजस्तो आफैमा सडक सुरक्षाको दृष्टिले ज्यादै संवेदनशील एवं जोखिमयुक्त प्रदेश हो । सरकार सकेसम्म पहाडको थुम्कोका १÷२ वटा घर बने त्यहीँ सडक सञ्जाल पुर्‍याउन तत्पर छ, तर बस्ती विकासमा ध्यान दिँदैन । सबै ठाउँमा सडक पुर्‍याउँछु भन्नु राम्रो होइन ।’

प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला अहिलेसम्म सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । कर्णाली राजमार्गले सुर्खेतको बाँगेसिमलदेखि  दैलेख, कालिकोट, जुम्ला हुँदै मुगुसम्म जोडेको छ भने सुर्खेत छिन्चु–जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम र डोल्पा छिन्छु–जाजरकोट पनि सडक रुटबाट जोडिएका छन् । सडक सुरक्षाको दृष्टिले दुवै ठुला राजमार्ग सुरक्षित छैनन् ।

कर्णाली राजमार्गमा त सडक विभागको मापदण्ड अनुसार अझै विस्तार हुन सकिरहेको छैन । विस्तार भएको कुल सडकको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँका सडकमा बर्सेनि सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने नागरिकको तथ्याङ्कले चित्रण गर्छ । कर्णालीमा सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको ट्राफिक प्रहरीका लागि जनशक्ति निकै कम छ ।

ट्राफिक प्रहरीसँग आवश्यक उपकरण पनि छैनन् । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार २ हजार ४८८ किलोमिटर सडकको सुरक्षाका लागि २१८ जनामात्रै ट्राफिक प्रहरी सक्रिय छन् । जुन निकै कम हो । यो हिसाबले एक जना ट्राफिक प्रहरीको भागमा ११.९१ किलोमिटर सडकको सुरक्षा जिम्मा पर्दछ । ट्राफिक जनशक्ति र सवारी संख्याको अनुपात हेर्ने हो भने एक जना ट्राफिक प्रहरीले ९१.४३ वटा सवारी साधनको चेकजाँच गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेशभर प्रदेश ट्राफिकसहित ११ वटा ट्राफिक युनिट र ६१ वटा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी बिट छन् । यद्यपि प्रदेशभर १६८ जनाको मात्रै दरबन्दी सङ्ख्या छ । अहिले अस्थायी रूपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट काजमा आएर प्रदेशभर २१८ जना ट्राफिक प्रहरी छन् ।

ट्राफिकको तथ्याङ्क अनुसार तीन आर्थिक वर्षमा यातायात कार्यालय सुर्खेत र जुम्ला यातायात कार्यालयमा गरी २१ हजार २४७ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । यद्यपि, कर्णालीमा सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको सङ्ख्या भने दर्ता भएको सङ्ख्या भन्दा ३० प्रतिशत बढी रहेको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी डीएसपी वीरेन्द्र विक बताउँछन् । ‘सवारी साधनको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने २५० जनाभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।

यस्तो छ कर्णालीमा दर्ता भएका सवारी साधन र कार्यरत ट्राफिक प्रहरीको जिल्लागत विवरण :

स्रोत : नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत

सवारी साधनको चाप बढ्दै, जनशक्ति बढाउन छैन ध्यान

ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक भूवनेश्वर तिवारी कर्णालीको भूगोल, सडकको अवस्था, बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्या तथा सवारी साधनको चाप बढिरहेकाले वर्तमान जनशक्तिले पूर्ण सुरक्षा दिन नसक्ने बताउँछन् । ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी सङ्ख्या समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सवारी चाप बढेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ । तर यहाँ ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी ४३ जनामात्र छ । ‘सुर्खेतमा कम्तीमा पनि १२५ जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने हो,’ सूचना अधिकारी वीरेन्द्र विक भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थाले त सडकको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? अहिले हेडक्वाटरले सबैलाई आफ्नो दरबन्दीमा पठाऊ भनिरहेको छ । यदि काजमा भएका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने हो भने त सडकको सुरक्षा कसले गर्छ ?’

नीतिगत रूपमा कार्यक्रम, बजेट नहुने तर सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्नेदेखि सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश कार्यालयलाई छ । सामान्य खर्चका लागि पनि अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने र बिना बजेट काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मापदण्ड बिना बनाइएका सडकहरू अत्यधिक साँघुरा हुनका साथै सुरक्षा पूर्वाधार नहुने र ट्राफिक चिह्नको कमीले गर्दा कर्णालीका सडकहरूको सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेको प्रमुख तिवारी बताउँछन् ।

पक्की सडक भए पनि खाल्डाखुल्डी र पहिरोका कारण सवारी दुर्घटना बढी हुने गरेको तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको उनले बताए ।

ट्राफिक प्रहरी नै असुरक्षित हुँदा सडकको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?

उसो त सडकको सुरक्षा हेर्ने निकाय सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग पनि हो । तर यी निकायले सडक सुरक्षामा खासै सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । सडक सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ट्राफिककै काँधमा राखिएको अवस्था छ ।

कतिपय जिल्लामा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आफ्नो संरचनासमेत छैन । कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, दैलेख र रुकुममा ट्राफिक कार्यालयको आफ्नो संरचना छैन । भएका कार्यालयहरूको पनि गतिलो व्यवस्थापन छैन ।

ट्राफिक प्रमुख तिवारी ट्राफिकका लागि आवश्यक सवारी साधनको समेत व्यवस्था नभएको बताउँछन् । सवारी साधन अभावकै कारण कुनै ठाउँमा दुर्घटना भएको खण्डमा तत्काल पुग्न सक्ने स्थिति नभएको उनको भनाइ छ । १० वटा जिल्लाको अनुगमन गर्ने प्रदेश कार्यालयमा जम्मा एउटामात्र गाडी छ ।

‘ट्राफिक प्रहरीसँग प्राविधिक उपकरण छैनन्,’ डीएसपी वीरेन्द्र विक भन्छन्, ‘अहिले लागु औषधको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । त्यसलाई चेक गर्नका लागि हामीसँग किट छैन । मुख सुँघेर त पत्ता लाग्दैन नि ! मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको खतरा उत्तिकै हुन्छ ।’

उनका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले मुख्य सडक बाहेक ग्रामीण भेगमा सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन । सडक विज्ञ त्रिलोक विष्ट सडक व्यवस्थापनबारे कुनै दीर्घकालीन रणनीति नभएको बताउँछन् । जसले गर्दा कर्णालीका सडकहरूमा सवारी दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि

असुरक्षित सडकका कारण ज्यान गुमाउँदै कर्णालीबासी