नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन नसकिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारमा खुला पहुँच र प्रसारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् । 

निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रसारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने जिकिर गरे । उनले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताए । निर्देशन घिसिङले प्रसारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताउँदै विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत् प्राधिकरणले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यातबाट कमाउने बताए । गत वर्ष प्राधिकरणले ५ अर्बको विद्युत् निर्यात गरेको थियो ।

उनले भने, ‘विद्युत् व्यापारमा भारतबाट राम्रै मूल्य आएको छ, प्राधिकरणले केही कमाइरहेका छौँ । विगतमा एक वर्षमा ५ अर्बको निर्यात गरेका छौँ । यो वर्ष प्राधिकरणले करिब १६ अर्ब भन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्छौंँ । विद्युत्को लागि जुन जोखिम लिएका थियौँ । अब २० वर्षपछि यसलाई परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने कुरा हुँदैन । प्रशारण लाइनमा ढल्केबर मुर्जापुरमा एक रुपैयाँ गरे वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले तिरेको छ । भारतमा गएपछि अहिले बिक्री गर्दा करिब ५३ पैसा भारतीय रुपैयाँ तिर्छ । थप करिब ३ रुपैयाँ गर्ने रहेछ ट्रान्समिसन शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ । हामी ट्रान्समिसन लाइनलाई वन तथा अन्य सबैले थप्ने यसरी थप्दा थप्दै ट्रान्समिसन लागत उच्च भएको छ । ट्रान्समिसन लाइनको मूल्य एकदमै गम्भीर विषय छ । ट्रान्समिसन लागत सबै प्राधिकरणले तिरेको छ । लागत कसरी कम गर्ने भन्ने विषय गम्भीर भएको छ ।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत् क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको बताए । उनले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमता विद्युत् दिएको दाबी गरे । निर्देशक घिसिङले उद्योगहरूमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे । उनले प्राधिकरण उद्योगहरूले मागे जति विद्युत् दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सब–इस्टेसनमा लगानी बढाएको बताए ।

उनले थपे, ‘विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाएपनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने तथ्यांक गलत हो । यस्तो गलत डाटा राख्नुभएन । हामी छलफल गरौँ । विद्युतीय सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि पर्दैन । अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ पर्छ । अहिले विद्युतीय सवारी भए सिधै १९ रुपैयाँ बचाएको छ । आयातमा त्यो नदेख्ने । विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दियो भनेर हेरेर कसरी हुन्छ ? सबै सवारी साधन विद्युतीय भएपछि सहुलियत घटाऔँ । कर बढायौँ । अनि विद्युत् सवारी बढ्छ । वातावरण लागत कहाँ गयो ?’