‘सन् २०२६ सम्ममा निर्यात १० खर्ब कटाउने लक्ष्य छ’
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात पहिलोपटक २ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । यस्तै, नेपालको आयात पनि १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ र व्यापारघाटा १७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपालको निर्यात बढाएर व्यापारघाटा घटाउने उपायका सम्बन्धमा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव अमृत खड्कासँग रातोपाटीका निकेश खत्रीले संक्षिप्त कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, खड्कासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको निर्यात २ खर्ब नाघेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
तथ्याङ्कमा निर्यात र आयात दुवैतर्फ उल्लेख्य वृद्धि देखियो । देशको व्यापारघाटा पनि अत्यधिक बढेको देखियो । त्यसमा १५ प्रतिशतजति डलरको मूल्य बढ्दाको प्रभाव देखिन्छ । यसबाहेक नेपालको आयात, निर्यात र व्यापारघाटा सबै बढेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाली जनमानसमा रहेको निर्यातसम्बन्धी बुझाई र सोचाईलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालको उत्पादन क्षमतालाई कमजोर दृष्टिकोणबाट हेर्ने वा हामी कमजोर छौँ भन्ने भावना गलत छ । त्यसैमा आधारित सरकारी नीति र नियम छन् । तर, निर्यात वृद्धि गर्नका लागि सबैपक्षबाट पहल भएमा हामी धेरै अघि बढ्ने ठाउँ छ ।
कुन–कुन वस्तुको निर्यातले नेपालको निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सक्ला, जसले व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्न सक्छन् ?
आजका दिनमा नेपालको निर्यात वृद्धि गरेर आयात न्यूनीकरण गर्ने वस्तुमा उन पनि प्रमुख हो । उनका वस्तुको उत्पादनमा हामी विश्वमै अग्रणी स्थानमा छौँ । जापानसँग फलाम नभए पनि विदेशबाट आयात गरेर गाडी लगायतका फलामजन्य वस्तुमा आधारित वस्तु उत्पादन गर्छन् । त्यसैगरी, हामी उनको आयात गरेर त्यसमा आधारित वस्तुको उत्पादनमा विश्वमा अग्रणी स्थानमा छौँ । तर, यसमा खासै प्रगती गर्न सकेका छैनौं ।
यसैगरी, वनजन्य र जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यातमा कानुनी अवरोध छ । विद्युत निर्यातको सम्भावना धेरै छ । तर, निजी क्षेत्रलाई विदेशमा निर्यात गर्न दिने कानुनी व्यवस्था छैन । यो व्यवस्था कायम गर्न पाएमा निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो । उत्पादनका लागि चाहिने वातावरण राम्रो छ । अहिले राजनीतिक समस्या छैन, मजदुरको अनिश्चितकालीन हड्ताल छैन । यस हिसाबमा नेपालमा औद्योगिक उत्पादनका लागि सबै पक्ष मिलेका छन् ।
यस्तै, निर्यातका लागि चाहिने पूर्वाधार समुन्द्री बन्दरगाह विराटनगरबाट जम्मा ५०० किलोमिटरको दूरीमा छ । जुन भारतको लखनाउसहित अन्य यस्तै स्थानको तुलनामा छोटो दूरी हो । त्यसकारण हामी बन्दरगाहदेखि धेरै टाढा छैनौं ।
यी सबै विषय सुन्दा नेपालमा राम्रो औद्योगिक वातावरण छ र निर्यातका लागि पनि पूर्वाधारको अभाव देखिएन । त्यसो भए हामी कहाँ चुक्यौं त ?
जंगबहादुर राणा बेलायतको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गरेको देखेर, यसबाट मनग्य करको सम्भावना देखेर नेपालमा उद्योग सुरू गरेका थिए । तर, त्योभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालमा लाहोर जाने प्रचलन सुरू भइसकेको थियो । हाम्रो संस्कार र संस्कृति नै जनशक्ति निर्यात गर्नेतर्फ मोडिएको छ । रेमिट्यान्सको आधारमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ । यो एकदमै लजास्पद हो । हामी नेपालीहरूले विदेशमा छोराछोरी निर्यात गरेर अर्थतन्त्र धानिरहेका छौँ । राज्यले नै देशका युवा निर्यात गर्ने नीति लिएको छ । हामी कसैले पनि वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्नतर्फ ध्यान दिएका छैनौं ।
वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्नतर्फ ध्यान दिन के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै पुरानो वा भनौं महेन्द्रमाला शैलीको छ । तपाईं÷हामी सबैले त्यही प्रणालीको शिक्षा पढेर आयौं । हामीले आवश्यक नै नपर्ने विषयहरू पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । त्यसलाई ‘करिकुलम’बाटै हटाउनुपर्छ । नेपालबाट १ हजार माइलको क्षेत्रफलभित्र विश्वको आधा जनसंख्या बस्छ । त्यसको उपयोग गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । यस्तै, नेपाल विश्वकै उर्वर भूमिमध्येको एक हो । यस भूमिमा विश्वका जुनसुकै वातावरणमा पाइने वनस्पतिको खेती गर्न र आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
तर, सरकारले हामीले दिएको सुझावै सुन्दैन । सरकारले व्यवसायीले दिएको सुझावभन्दा रातो ब्रिफकेस बोकेर सिंहदरबार जाने सल्लाहकारको सुझाव बढी सुन्छ । हामी चीन र भारतको बीचमा बस्छौं र, ती मुलुकले काठमाडौं उपत्यका जति क्षेत्रफल एकै दिनमा विष्फोट गरेर खानी सञ्चालन गर्छन् । त्यसको भर्पाई हामी नेपालमा जंगल लगाएर गरिरहेका छौँ । केही दशकयता नेपालमा २३ प्रतिशत भूभागबाट फैलिएर वनजंगलको क्षेत्रफल ४१ प्रतिशत पुग्यो । तर, वनजंगलमा आश्रित रोजगारीको स्थिति २३ जनाबाट बढेर ४० जनामा पुग्न सकेन ।
हामी हाम्रा छोराछोरी निर्यात गरेर रुख जोगाइरहेका छौँ । जबकि, रुख त खेती हो । यसलाई समयमा प्रयोग गरेन भने ढलेर वा खेर जान्छ । जंगलमा आगो नियन्त्रण गर्न चाहिने फायर लाइनसम्म बनाउन नमिल्ने कडा कानुन बनाइयो । यस हिसाबले हामीले वनजंगलबाट लाभ लिन सकेनौं । जंगलमा टिम्बर र नन टिम्बरजन्य उत्पादन पाइन्छ । जबकि, सरकारले दुईवटैमा कडा कानुन बनाएको छ । नेपालमा लोपोन्मुख भएका जडीबुटीलाई खेतीमा परिणत गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ ।
नेपालमा यति धेरै क्षेत्रफल वनजंगलले ओगटेको छ । तर, मलेसियाबाट काठ आयात गर्छौं र त्यो काठ काट्न नेपाली युवा मलेसिया जाने गर्छन् ।
तपाईंहरूले नेपालको निर्यात बढाउनका लागि भनेर निर्यात व्यवसायी महासंघ गठन गर्नुभएको छ । निर्यात वृद्धिका लागि के–कस्ता काम गर्नुभयो ?
महासंघ गठन भएकै समयमा कोभिड महामारीको चपेटामा परियो । त्यसैले केही समय सोचेअनुसारको काम गर्न सकिएन । यद्यपि, पछिल्लो समय महासंघ सरकारको निर्यात सल्लाहाकारको रूपमा रहेको छ । यसबीचमा काठमाडौंमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन ९ रोपनी जग्गाको तय भइसकेको थियो । तर, त्यो काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने भनेर त अन्य संघ संस्थाले पनि माग गरिरहेकै छन् नि ! यति माग गर्न महासंघ नै गठन हुनुपर्थ्यो र ?
काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला भनेर मेला आयोजना हुन्छ । तर, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी आउनुहुन्न । देशकै व्यापारीमात्रै सामेल हुन्छन् । नेपालको निर्यात क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नेगरी महासंघ खुलेको हो । यसमा १४ वटा निर्यातजन्य वस्तुको संघ छन् ।
व्यवसायीहरू नै एकजुट देखिँदैन, निर्यात व्यवसायी महासंघ नै अहिले दुई वटा छन् । सरकारले खासमा कसको कुरा सुन्ने ?
नेपालमा दुई वटा निर्यात व्यवसायी महासंघ छन् भन्न नमिल्ला । किनकि, गार्मेन्ट एसोसिएशन, गलैँचा एसोसिएशन र पश्मिना एसोसिएशन लगायतका संस्था धेरै ठूला संस्था हुन् । यी संस्था मिलेर बनेको संस्था हो निर्यात व्यवसायी महासंघ । यस्तै, महासंघमा फेल्ट उनी संघ पनि आबद्ध छ । यो महासंघमा यस्तै १४ वटा संस्था मिलेका छन् । तर, अर्को महासंघमा यस्ता कुनै पनि संघ आबद्ध छैनन् । उहाँहरूको संस्थामा अल्लो संस्था छ । तर, त्यसको सक्रियता खासै देखिँदैन ।
यद्यपि, नेपालको निर्यात बढाउन उहाँहरूले लिएको सक्रियता प्रशंसनीय छ । निर्यातका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । तर, यी संस्था फुटेका वा आपसमा विवाद गर्दैनन् ।
नेपालले पहिलोपटक २ खर्बभन्दा बढीको निर्यात गरेको छ । यो स्वाभाविक निर्यात हो ?
यो निर्यात स्वाभाविक हो । यसमा डलरको मूल्यवृद्धिले १५ प्रतिशतसम्मको भूमिका खेलेको छ । केही वर्षअघि मात्रै पनि हामी सबैको लक्ष्य १ खर्बको निर्यात कटाउने हुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ९७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको निर्यात २०७७÷७८ मा १ खर्ब ४१ अर्ब पुग्यो । यस्तै, गत वर्ष २ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । पछिल्लो २ वर्षमै नेपालको निर्यात दोब्बरले बढेको छ । चालु वर्षमा २ खर्बको निर्यात रकमबाट तल नआउने चुनौती छ । तर, हाम्रो निर्यात योभन्दा न्यून हुँदैन ।
यसमा चालु वर्षदेखि घ्यू–तेल जस्ता वस्तुको निर्यात घटे पनि अन्य वस्तुले त्यसको स्थान लिन सक्छन् । चालु वर्षमा सिमेन्ट, डण्डी लगायतका वस्तुको निर्यात ह्वात्तै बढ्न सक्छ । यस्तै, कार्पेट, चिया, कफी, अलैँची लगायतका वस्तुको निर्यातसमेत निरन्तर बढिरहेको छ । महासंघले सन् २०२६ सम्म पुग्दा नेपालको कुल निर्यात १० खर्ब कटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसअवधिमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुनेको सूचीमा विद्युत पर्न सक्छ । त्यसपछि, नेपालबाट सफ्टवेयरको निर्यात दोस्रो धेरैमा पर्न सक्छ । यसैगरी, जडीबुटी, कार्पेट र हस्तकलाका सामग्रीको निर्यात समेत वृद्धि भइसकेको हुनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
खदीजा चम्किएपछि म्यान्चेस्टर सिटी दुई खेलअघिनै क्वार्टरफाइनल प्रवेश
-
रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक प्रणालीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी
-
विकास परियोजनाको नाममा कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिने चिन्ता
-
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन मधेसबाट सुरु भयो : आजपा
-
काठमाडौं प्लाजा सर्वसाधारणको सवारी पार्किङका लागि खुला हुने
-
रातको समयमा काठमाडौंंमा गयो भूकम्प