‘वान मिस्टेक गेम ओभर’ अर्थात् एक गल्ती खेल समाप्त भनेजस्तो इतिहासमा मधेसको एजेन्डा बोकिहिँड्ने दलहरूको ‘गेम ओभर’ भएको प्रतीत भइरहेको छ । यो भनाइ अहिलेको धरातलीय यथार्थ तथा सामाजिक अनुभवमा आधारित रहेको छ । कारण म लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक जनआन्दोलनको भगौडा वा शरणार्थी राजनीतिककर्मी होइन । सेनाको राइफल–च्याम्बरको नोकमा पटक पटक गिरफ्तार भई कैदमा बसेको व्यक्ति हो ।

नेपालको संसद्मा मधेसको प्रमुख विषयले २०१५ सालदेखि हालसम्म प्रवेश नपाएकै कारण प्रस्तुति कमजोर भएको जगजाहेर छ । यसरी प्रस्तुति नै कमजोर भएपछि निष्कर्ष कहाँबाट निस्किन्छ ? इतिहासलाई अध्ययन गर्दा मधेसमा यो विषय बाहिर उठेको पाइन्छ तर उठाउनेहरूलाई पञ्चायती व्यवस्थामा राज्यको तर्फबाट रोक्ने काम भयो । त्यसपछि मधेसको बेइमान नेतृत्वहरूले रोके, त्यसको निरन्तरता दुईवटै संविधान सभा हुँदै हालसम्म कायम रह्यो । यद्यपि संसद्भित्र जानेले सामान्य कुरा उठाएका हुनाले पनि पूर्व–प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधनको कुरा गरे, जुन स्वाभाविकै हो ।

त्यसको जबाफ दिन नसक्नेहरूले कुन नैतिकताको आधारमा आफूलाई मधेसी जनताको प्रतिनिधि बताइरहेछन् र कुन अनुहार लिएर मधेसी समुदायमा भोट माग्न आउने हुन् ? प्रश्न उठ्छ । समस्या समाधान नहुनु छुट्टै कुरा हो तर संसद्मा प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने बहस खोइ ? संसद्मा सभामुखले बोल्न दिँदा वाहियात कुरा गरेर समय खेर फाल्ने गरेका छन् भने मिडियाले प्रश्न गर्दा जनतालाई बेबकुफ बनाउन सामान्य तरिकाले केही केही कुरा गर्छन् तर ती कुरा फेरि संसद्मा गएर ‘मालिकहरू’का अगाडि रोस्ट्रममा राख्दैनन् ।

त्योबेला मलगायत साथीहरूले बाहिर मिडियामा उठाएको कुरा गजेन्द्रनारायण सिंहलाई संसद्मा उठाउन आग्रह गरेको थियौँ । तर आज–भोलि गर्दै समय बिताउँदै कुरा नउठाउँदै उनी दुनियाँबाट बिदा भए भने पार्टीभित्र विद्रोही स्वभावका नेता–कार्यकर्ता निराश भए । उनीहरूसँग नजिक रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्व लिने उपेन्द्र यादवको मौनताले हामीजस्ता पुराना सहयोगीलाई आश्चर्यमा पार्‍यो ।

उपेन्द्र यादवसँगको मेरो चिनजान २०४७ सालपूर्व नै भएको हो तर निकट सम्बन्ध भने २०५१ सालदेखि विकसित भयो । त्यो बेला नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रनारायण सिंह)सँग विभाजन भई नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) बनेपछि सुनसरीमा रामजनम तिवारीको प्रमुख आतिथ्य तथा नन्दकिशोर मेहताको अध्यक्षतामा तराई गोष्ठी भएको थियो, जसको म सचिव थिएँ । गोष्ठीमा उपेन्द्र यादव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको प्रतिनिधि भई आएका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट सीताराम मेहताले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । अन्य पार्टीका पनि नेताहरूको उपस्थिति थियो । 

मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको प्रवेश यहाँबाट भएको पाइन्छ । यसै गोष्ठीको विषयवस्तु हामीले मिडियामा लेखमार्फत प्रकाशित गराई गजेन्द्रबाबुलाई संसद्मा राख्न भनेका थियौँ । पछि नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) बीच एकीकरण भयो । हामीले गजेन्द्रबाबुको आग्रहअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्दै एकीकरणमा साथ दियौँ । तर आज त्यो निर्णय आफ्नो राजनीतिक जीवनमा युवा लहडमा गरिएको एक प्रकारकोे भूल थियो जस्तो लाग्दै छ । यद्यपि नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) आबद्ध नेताहरूको लिएको विचारलाई मैले आजसम्म अघि बढाइ नै राखेको छु, पछि हटेको छैन ।

गजेन्द्रनारायण सिंहको समयमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल गठन भएपश्चात् उपेन्द्र यादवको कार्यक्रममा सहयोग गरेको भन्दै म, गणेश ठाकुर, देवराम यादव मधेसीलगायतलाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको सिफारिस जिल्लाबाट गजेन्द्रबाबुसमक्ष पुगेको थियो । त्यसलगत्तै गजेन्द्रबाबुले सप्तरी सेवा आश्रममा भएको भेटघाटमा मलाई सोधे– ‘तपाईंहरू उपेन्द्रजीको कार्यक्रममा जानुभएको हो ?’ मैले ‘हो’ भनेँ । त्यसपछि गजेन्द्रबाबुले मलाई केही पत्रिका र पर्चाहरू दिँदै भने– ‘तपाईंलाई थाहा छ, उपेन्द्रजी माओवादीबाट सञ्चालित छन् ।’ जवाफमा मैले तर्क गरेँ– ‘उपेन्द्र कहाँबाट सञ्चालित छन्, त्यसले त्यति महत्त्व राख्दैन । उनले मधेसीहरूको कुरा गर्दैछन् । यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’ गजेन्द्रबाबुले फेरि सोधे– ‘तपार्इंको के विचार छ ?’ मैले भनेँ– ‘म आफ्नो ठाउँमा छु, ठाउँ छोडेको छैन ।’ अन्त्यमा गजेन्द्रबाबुको भनाइ थियो– ‘मलाई तपाईंमाथि विश्वास छ, जानुस् आफ्नो हिसाबले काम गर्नुहोस्, सावधान पनि बस्नुहोला ।’

स्मरण रहोस्– सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी नेता महेन्द्र पासवानले गजेन्द्रनारायण सिंह र नेपाल सद्भावना पार्टीलाई उनीहरूको मुखपत्र ‘जनादेश’ साप्ताहिकमार्फत गाली गरेका थिए । त्यसबेलाका प्रमुख कुनै नेताहरूबाट त्यसको खण्डन गरेको नपाइएपछि मैले काठमाडौँ पुगी पार्टी महासमिति सदस्यको हैसियतले त्यसको खण्डन (प्रतिवाद) गरेको थिएँ । यस्ता अनेक कारण थिए, हामीहरूमध्ये गजेन्द्रबाबुबाट कसैलाई पनि कारबाही भएन ।

गजेन्द्रनारायण सिंहको देहान्तपछि ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्वको आन्दोलन, अन्तरिम संविधान र मधेस आन्दोलनतिर लागौँ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जनकपुरमा नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । त्यस सम्मेलनमा वितरण गर्न हामीले चार पेजको पत्रिका प्रकाशन गरेका थियौँ, जसमा २००७ सालयताको मधेसको सङ्क्षिप्त सङ्घर्षको इतिहास छापेको थियौँ । त्यो पत्रिका सातै दलका प्रमुख नेतालगायत सबैलाई वितरण गरेका थियौँ । नेताद्वय सुशील कोइराला र माधव नेपाललाई बिदा गर्ने क्रममा पत्रिका हातमा दिँदै हामीले सोधेका थियौँ– ‘जनआन्दोलनको सफलतापछि पनि हामीहरूप्रति धोका हुन्छ कि ?’ जवाफमा कोइराला ‘हुँदैन’ भन्दै गाडी चढेका थिए भने नेपालले प्रष्ट शब्दमा भनेका थिए– ‘चक्रव्यूह टुटेगा, धोखा नही होगा ।’ त्यस पत्रिकाको अन्तिममा लेखिएका शब्द थिए– ‘हम सत्य युगके अभिमन्यु नही हैं, कलयुगके अभिमन्यु हैं, और चक्रव्यूहको तोडना जानते हैं !’ 

जनआन्दोलनको सफलतापछि सरकार गठन भयो, नेपालगञ्ज घटना घट्यो । सप्तरी सेवा आश्रममा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । हामीले साथीहरूसँग मिलेर नारा लगायौँ । हामीले सरकारबाट राजीनामा दिएर पार्टी फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै दबाब बढाएपछि तत्कालीन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बैठक बीचमै छोडी भागे । राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झाहरू भने पालैपालो मन्त्री खाने रहरसहित सरकारबाट पार्टी फिर्ता नहुने अडानमा रहे । उनीहरूले हामीलाई नेपालगञ्ज घटनाको सीडी क्यासेट दिँदै भने– ‘अहिले मधेसी जनता आन्दोलनमा जान तयार छैनन् ।’ 

उनीहरूको राजनीतिक दलालीयुक्त व्यवहार देखेर हामी छक्क पर्‍यौँ । हाम्रो असन्तुष्टि थप चुलियो । उनीहरूको चरित्र हामीलाई थाहा थियो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान आयो । हामीले ‘जलाउनुपर्छ’ भन्यौँ । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व लिए । आन्दोलन चर्कियो । नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका राजेन्द्र महतोलगायतले भने काठमाडौँबाट फोन गरेर आन्दोलन रोक्ने निर्देशन दिए । तर हामीले निर्देशन अवज्ञा गर्‍यौँ । सात दलको जिल्ला बैठकमार्फत हामीले घोषणा नै गर्‍यौँ– ‘अन्तरिम संविधान संशोधन नभएसम्म हामी बैठकमा फर्किंदैनौँ ।’ हामी अन्तरिम संविधान बहिष्कार गर्दै पार्टी झन्डासहित आन्दोलनमा होमियौँ । इतिहासको यही मोडबाट राजनीतिक रूपमा सद्भावना पार्टी पछि पर्‍यो र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको उदय भयो ।

त्यसबेला आफू नेपाल सद्भावना पार्टीमा रहेर पनि मधेसी जनअधिकार फोरमलाई सहयोग गर्नुपर्ने तीन कारण थिए– (१) यो सबैको साझा सङ्गठन हो । (२) फोरम दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा जाँदैन, सडकबाट समस्या समाधान गराउँछ । (३) मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल सत्ताको खेलमा लाग्दैन । उल्लिखित विचारले प्रभावित नेता महानन्द ठाकुरसँग मेरो राजनीतिक र पारिवारिक पुरानो सम्बन्ध थियो । उनीसँग उपेन्द्रको घनिष्ट सम्बन्धले गर्दा मेरो पनि निकट सम्बन्ध भयो । सहयोग गरियो । त्यसपछि २०६३–०६४ को मधेस–विद्रोह भयो ।

विद्रोहपछि उपेन्द्र यादवले पूर्व–सर्तविपरीत रातारात दल दर्ता गराए । यो उनको पहिलो गल्ती थियो । दोस्रो गल्ती त्योबेला फोरम सरकारमा जानु नै पर्ने अवस्था आएको थियो भने सरकारमा अरूलाई पठाउनुपथ्र्यो । सरकारमा अरूलाई पठाएर आफू पार्टी गतिविधि तथा मुद्दामा केन्द्रित भइदिएको भए सम्भवतः यो अवस्था आउने थिएन । जेहोस् सत्ता मोहले गर्दा आज उपेन्द्र यादव धेरै कमजोर भइसकेका छन् र नेपालको मधेसविरोधी संसदीय चक्रव्यूह उनीबाट टुट्नेवाला छैन । 

व्यक्तिगत स्वार्थको दोकान

सुन्दा–पढ्दा नराम्रो लाग्छ तर यथार्थ प्रमाणित भइसकेको छ । आज अधिकतर मधेसी नेता, सांसदहरूको प्रमुख कार्य कसैगरी मन्त्री बन्ने र सत्ताको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार गरी आयआर्जन गर्ने भएको छ । संसद्मा कुन विधेयक पास गराउँदा कताबाट कति पैसा कमिसन आउँछ भन्ने दलालीको खेलमा अधिकतरको समय व्यतित हुने गरेको छ । उनीहरूको सपना–जपना नै विभिन्न दूतावाससँग नजिक हुने, अवसर र पैसा लिने हुन्छ । समानुपातिक कोटा नातागोता, निकटका मान्छेलाई उपलब्ध गराउने, केही सिट व्यापारीहरूको हातमा बिक्री गर्ने र रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गर्नेजस्ता कार्यहरू हाकाहाकी हुने गर्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पार्टी फुटाउनेदेखि एकीकरण गर्नेसम्मको दक्षता छ यिनीहरूमा । संसद् विकास कोषको बजेट दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्नमा कोही कम छैनन् । 

अधिकतर नेता, सांसदहरूले जनताको सपना तुहाएका मात्र छैनन्, जनसमस्यासँग खेलवाडसमेत गरेका छन् । राजनीति जनसेवाका लागि हुनुपर्नेमा पेसा (व्यापार) बनाएका छन् । सडकबाट जुन मुद्दा बोकेर मधेसी नेताहरू संसद्मा पुगे, संसद्मा भने उनीहरू ती मुद्दाप्रति बेखबर (चुप) हुने गर्छन् । उनीहरू संसद्मा त्यसरी मौन रहनुका पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनीहरूको कालोधनसम्बन्धी फाइल खडा भएको हुनसक्छ, जुन खोलिने डर छ । यसबाहेक मधेसीहरूको समस्या समाधान भयो भने आफ्नो राजनीतिक दोकान, रोजीरोटी बन्द हुन्छ, खाइपाइ आएको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने त्रासले यिनीहरू सताइएका छन् । 

संसद् सञ्चालन भएको बेला नागरिकता, नागरिकता भनी हल्ला गर्नेबाहेक मधेसी नेता–सांसदसँग अन्य कुनै एजेन्डा बाँकी छैन । यिनीहरूले मधेस–आन्दोलनको बटमलाइन कोसीमा बगाइसकेका छन् । नागरिकता शब्दलाई जनता भुल्याउने जन्तर (ताबिज) बनाइएको छ । नागरिकता भएकाहरू भने चरम विभेदको सिकार र अधिकारबाट वञ्चित भएको अनुभवसहित नागरिकता नै जलाएर देश छोड्ने अवस्था पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो नागरिकताको सुगा रटान, जनभावनासँग खेलवाड र जनता ठगी गर्ने दाउपेच तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निर्वाचनको सन्देश 

स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी दल तथा नेताले जनविश्वास गुमाइसकेको ढाकछोप गर्न लक्ष्मणलाल कर्णले संसद् भवनअगाडि प्रतिक्रिया दिँदै भने– “निर्वाचनमा धाँधली भयो । मेरो विचारमा कर्णका यो अभिव्यक्ति यथार्थ कम, सिसुपालको प्रलाप बढी हो । निर्वाचन कस्तो भयो सबैलाई थाहा छ । र अब जनताले के चाहेका छन् ? आउँदा दिनमा के गर्नेछन् ? त्यो बुझ्न जरुरी छ ।”

मधेसी जनताले आगामी निर्वाचनमा मधेसी राजनीतिक दलाल प्रवृत्ति भएका नेताको डीएनए परीक्षण नगरी मत दिनेवाला छैनन् । त्यसको सङ्केत हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन परिणामले स्पष्ट पारेको छ । अब एकीकरण, गठबन्धन वा विदेशी शक्तिको आडले दलाल, स्वार्थी नेतालाई बचाउन सक्दैन । यिनीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो गृहनगरका साथै छोरा–छोरी, भाइ–भतिजा, चम्चाहरूका लागि स्थान सुरक्षित गर्न नसकेका उदाहरण पर्याप्त छन् । स्थानीय निर्वाचनको सन्देश स्पष्ट छ– अब झेलझालको राजनीति चल्दैन । कसैको निजी स्वार्थका लागि गरिएको विभाजन, एकीकरण वा गठबन्धन नामक भुलभुलैयामा सचेत जनता पर्ने छैनन् ।

त्यस्तै सम्भावित एकीकरणको नौटङ्कीले अब थ्रेस–होल्ड जोगिनेवाला छैन । संसद्मा यिनीहरूको अस्तित्व बचाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र खेलले सीमा नाघिसकेको छ । अब जनता जागिसकेका छन् । राजनीतिक हिसाब–किताब गरेर मात्र मतदान गर्नेछन् । अहिले निर्णायक ठाउँमा रहेकाहरूले आन्दोलनको कुरा गरे पनि जनताले विश्वास गर्नेवाला छैनन् । अब यिनीहरूको नेतृत्व वा आह्वानमा कुनै आन्दोलन हुनेवाला छैन ।

विद्रोही विचारको अपेक्षित भूमिका

हाल मधेसी मुद्दामा रहलपहल आस्थाका केन्द्र मानिएका महन्थ ठाकुर निर्णायक र सक्रिय पदबाट अलग्गिनु समयको माग बनेको छ । उनी अपजसको भागीदार हुनुबाट जोगिनु मधेस मुद्दाको धुकधुकी बचाइराख्ने पहिलो निर्णायक कदम हुनेछ । ठाकुर यस बाटोमा जुन उद्देश्यका साथ आए, जति सके गरे । अब उनले राजनीतिक संन्यास वा विश्रामको घोषणा गर्नु उत्तम हुनेछ । उनीजस्तो बुझ्ने व्यक्ति दलालहरूको मतियार हुनुहुँदैन ।

यसबाहेक भुल वा केही कारणवश राजनीतिक दलालहरूसँग बस्न बाध्य इमानदार नेता–कार्यकर्ताले बरालिएको राजनीतिक बाटो सच्याउनुपर्छ । दलालहरूको सङ्गत छोड्नुपर्छ । दलाल–प्रवृत्ति सदैव परिवर्तनको बाधक हुन्छ । आसन्न संसदीय निर्वाचनपछि मधेसमा दलालहरूको राजनीति समाप्त हुनेछ, हुनैपर्छ । कारण दलालहरूको राजनीतिक क्रमभङ्ग नभएसम्म मधेसका विद्रोहीहरूको आवाज ठाउँमा पुग्न सक्दैन र सम्बोधन पनि हुँदैन । योसँगै मधेसका मुद्दा पक्षधर नेता–कार्यकर्ताहरू आफ्नो इमानदार छवि र इतिहास बचाउनेतिर नलाग्ने हो भने इतिहासमा उनीहरू पनि माफीलायक रहने छैनन् ।

अहिले विद्रोही विचार बोकेका साथीहरूले ठूलो सभा–सम्मेलन गर्ने वा पार्टी सङ्गठन निर्माणमा फस्ने समय होइन । मुख्य लक्ष्य भनेको धरातलीय यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित विद्रोही विचार विभिन्न माध्यमद्वारा जनसमक्ष पुर्‍याउने हो । मधेसी आवरणधारी दलालहरूलाई पराजित गर्नु आजको एक–सूत्रीय एजेन्डा हो, जो हामी सबैको मनमा छ । जनताले चाहेको पनि यही हो । 

त्यसो त अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही कुरामा व्यापक छलफलको आवश्यकता हुनसक्छ । आगामी जनादेशपछि देशभरीका विद्रोही पक्ष एक ठाउँमा भेला भएर मधेस मुद्दा प्राप्तिका लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यदिशा निर्धारणका विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर अहिले संसदीय निर्वाचन पूर्वसन्ध्यामा हामी नयाँ–शक्ति निर्माणतिर लाग्नु केवल समयको बर्बादी हुनेछ । 

हामीलाई थाहा छ– अहिले परिदृश्यमा रहेका मधेसी राजनीतिक दलालहरू डेट–एक्सपायर औषधिसरह हुन् । यिनीहरूले एक्सन गर्दैनन्, रिएक्सन गर्छन् । जनमनबाट यिनीहरूको ‘गेम ओभर’ भइसकेको छ । खासमा मधेस आन्दोलनको लिगेसी (विरासत) यिनीहरूमा निहित नभएकाले यो अवस्था आएको हो । तसर्थ यो एक निर्वाचन हामीले चुनाव लड्नुभन्दा पनि मधेसी आवरणका दलाल र मधेस मुद्दाविरोधीहरूलाई हराउने हो । 

आवश्यकता र औचित्यको प्रश्न

मधेस मुद्दा र मधेसी समुदायको हक–अधिकारको धुकधुकी बचाइराख्ने प्रयत्न स्वरूप हालै केही साथीहरूले दल दर्ता गराएका छन् । तर उनीहरूले यस संसद्मा भएका मधेसी आवरणका दलालहरूसँग आउँदो निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारको तालमेल वा गठबन्धन गर्नुहुँदैन । त्यसो गर्दा मधेसी जनभावनाविपरीत मात्र होइन, नयाँ पार्टी गठनको उद्देश्यसमेत समाप्त हुनेछ । व्यक्तिगत स्वार्थले समाप्तितिर लैजान्छ । मधेसले त निःस्वार्थ त्याग र बलिदान मागेको छ । हामी कुनै पनि सर्तमा दलालहरूको जालझेलमा फस्नु हुँदैन । अरूभन्दा मधेसी आवरणका दलालहरू चुनाव जितेर संसद्मा पुगेमा ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भने सरह हुनेछ । मधेसी मुद्दा र जनता थप दोहोरो मारमा पर्नेछन् । 

यतिबेला आपसी विश्वासलाई मजबुत बनाउँदै सबै विद्रोही साथीहरू अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सत्य परेसान हुनसक्छ तर पराजित हुँदैन । नेपालमा विद्यमान विभेद र भ्रष्टाचारको साङ्लो तोड्नैपर्छ ।

सच्चा मधेसवादीहरूले दोस्रो संविधान सभामा मौका पाएको भए आज देशको यो हविगत हुने थिएन । विशेषगरी तराई–मधेसका जनताले दुर्दशा बेहोर्नुपर्ने थिएन । आज राजेन्द्र महतोजस्ता आयातीत व्यक्तिहरूले गर्दा रैथाने मधेसी जनता पीडित भएका छन्, अधिकार कटौती तथा अल्पमतमा पर्दै छन् । 

आगामी दिनमा हामी मधेस मुद्दाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न तयार छौँ । हाम्रो विचार बोक्ने कुनै न कुनै मित्रले संसद्मा अवश्य पनि मधेसका पीडित तथा आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।