महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग
![महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग](https://rpcdn.ratopati.com/media/albums/pokhara-meyar1_rMfR6b9o9c.jpg)
पोखरामा सम्पन्न महानगरका मेयरहरूको सम्मेलनले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनका सहभागी मेयरहरूले महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग गरेका छन् ।
साथै महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । देशका ६ वटा महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन संघ सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
पोखरामा भेला भएका मेयरहरूले साना–ठूला सबै पालिका एउटै कानुनले चल्नुपरेको गुनासो गर्दै संघीय संसद्बाट महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका भएको छ । ‘महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौँ,’ मेयर सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गर्ने दृढता भेलामा प्रस्तुत भएको मेयर आचार्यले बताए । हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । मेयर आचार्यले महानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने भेलाको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिए । उनले बैठकमा महानगरका आन्तरिक कामलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने छलफल भएको बताए । उनले सानो योजनाका बजेटहरू पनि संघ सरकारबाट नै छुट्याएर पठाएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
बैठकमा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण नै स्थानीय र संघीय सरकारले काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । यो ऐनमा परिवर्तनको जरुरी रहेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कम बिड हाल्नेलाई योजना दिने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको अनुभव सुनाए । थोरै रकममा काम सक्छु भन्ने ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने नियमले कमसल कामलाई प्रेरित गरेको ललितपुरका मेयर महर्जनले बताए ।
महानगरबीच आपसी समन्वय गरेर अन्य सरकार र राज्यका अङ्ग र निकायसँग सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरेर सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भेलामा यसअघि पाँच वर्ष महानगरको नेतृत्व गरिसकेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरको कार्यसम्पादनमा भोग्नुपरेका समस्याबारेमा जानकारी गराएका थिए । मेयरहरूबीच यी विषयमा ध्यान दिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । २ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा ६ महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता थियो । आगामी सम्मेलन भरतपुरमा गरिने भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मधेस प्रदेशसभाको बैठक सुरु, मुख्यमन्त्री सिंहले मागे विश्वासको मत
-
८३ वर्षअघि योगमायाले गरेको विद्रोह
-
पहिरोको जोखिममा हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने सडक
-
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक आलोकनगरमा
-
बागमती र कोइली नदीको बाढी ‘डेन्जर’ तहमा, भोलिसम्म सतर्क रहन विभागको आग्रह
-
पानी जहाज कि गाडी ? उपत्यकाकै सडकको बिजोग, तस्बिरहरू हेर्नुहोस्