शिक्षकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि विभिन्न सेवा, सुविधासहित अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । शिक्षा नियमावली २०५९ ले व्यवस्था गरेअनुसार शिक्षकले सबै सुविधा पाउने भए पनि सोही विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विषयमा भने कुनै व्यवस्था छैन ।

देशभरका विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले कति वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने र के के सेवा सुविधा पाउने भन्नेबारे न शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख छ, न त शिक्षा ऐन २०२८ ले नै व्यवस्था गरेको छ । सेवा शर्त र सुविधासहितको ‘सर्भिस ल’ बनाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय कर्मचारीहरुले माग गर्दै आएको वर्षौं बित्यो । तर, सरकारले त्यो कानुन बनाउन सकेको छैन । ‘सर्भिस ल’ बनाएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले २३ माघ २०६७ मा सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको ४ वर्षपछि १२ भदौ २०७१ मा सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयन गर्न पुनः आदेश दिएको थियो ।

अदालतले आदेश दिएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पालना हुन सकेको छैन । उल्टै शिक्षा मन्त्रालयले कहिले मन्त्रिस्तरीय निर्णय त कहिले सचिवस्तरीय निर्णयको बहानामा कर्मचारीलाई जबरजस्ती अवकाश दिने काम गर्दै आएको छ ।डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिका–९ गाइबाँधेस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहयोगी लालबहादुर डाँगी, शंकर कुमालसहितकाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा अवकाश दिइएपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । गत २१ असारमा सर्वोच्चले उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । लामो समय विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीका जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका डाँगीलाई अन्तिममा ८० हजार रुपैयाँ दिँदै अवकाश दिइएको थियो । उनको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो ।

शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा विद्यालय कर्मचारीको उमेर हद तोकेको छैन । तर, १० मंसिर २०६९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार शिक्षकसरह ६० वर्षे उमेर हद तोकियो ।

त्यही निर्णयलाई आधार मान्दै १९ असोज २०७८ मा सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय कर्मचारीहरुमा ६० वर्षे उमेर हद लागू गर्न परिपत्र गरेको थियो । ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिन भनिएको थियो । सोही परिपत्रको आधारमा अहिले देशभरबाट धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको छ । उनीहरुको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी समेत नियुक्त भइसकेका छन् । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अवकाश दिइएका कर्मचारी र नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा प्रस्ट व्यवस्था छैन ।

उक्त मुद्दामा अधिवक्तासमेत रहेका नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता माधव पन्तले बहस गरेका थिए । उनीहरुले शिक्षा मन्त्रालयको उक्त निर्णयले विद्यालय कर्मचारीलाई अन्याय परेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका पूर्व महासचिव राजु अवस्थीले कर्मचारीको पटक पटकको आन्दोलनपछि सरकार ‘सर्भिस ल’ बनाउने समिति गठनका लागि तयार भएको बताए । २०७५ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा महाशाखा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय मस्यौदा तर्जुमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त समितिले मस्यौदा बनायो तर, त्यो मस्यौदा मन्त्रालयमा थन्कियो ।

शिक्षा ऐन र नियमावलीमा अवकाश दिने उमेर हदबारे केही उल्लेख नहुँदा पनि अवकाश दिने मन्त्रालयको निर्णयले कर्मचारीमाथि अन्याय भएको अवस्थीको भनाइ छ । ‘३०/३५ वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई बिना कुनै सेवा सुविधा घर जा भन्दै पठाउनु कतिको जायज हुन्छ ?’ अवस्थीले प्रश्न गरे ।

एकातिर ‘सर्भिस ल’ बनाउन नसक्ने मन्त्रालयले अर्कोतिर मनलाग्दी निर्णय गरेर कर्मचारीमाथि अन्याय गर्दै आएको उनको भनाइ छ । यो मानवता विरोधी कार्य भएको उनको ठहर छ । उनले भने, ‘यस्तो कार्य रोक्नका लागि अदालतबाट आदेश जारी भइसकेको छ । सर्भिस ल बनाउन पटक पटक आदेश जारी हुँदा पनि बनाउन मन्त्रालय किन चुकिरहेको छ ? यो गम्भीर विषय हो ।’ 

‘सर्भिस ल’ बनाउन १२ वटा समिति बनेका थिए । ती समितिले बनाएको प्रतिवेदन न मन्त्रालयले सार्वजनिक ग¥यो न त कार्यान्वयन । ११ साउन २०७१ मा विद्यालय कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने भन्दै शिक्षा विभागले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । उक्त परिपत्रमा भनिएको थियो, ‘विभिन्न बहानामा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई अवकाश गर्ने कार्य भएकाले उक्त कार्यले कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अन्याय भएको गुनासो सुनिन आएकोले तत्काल प्रचलित कानुन वा निर्देशन वा विद्यालय विधान अनुरूप नियुक्ति भएका र प्रचलित कानुनअनुसार उमेरको हद ननाघेका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अवकाश हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’  

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले १९ असोज २०७८ मा फेरि विद्यालय कर्मचारी तथा करार कर्मचारीको उमेर हद हुने निर्णय ग¥यो । देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सहयोगी कर्मचारी, लेखामा काम गर्ने कर्मचारी, बालविकास शिक्षक तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा कार्यरत करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीको उमेर हद तोकिदियो ।

यो विषयमा बारम्बार प्रश्न आइरहेको भन्दै मन्त्रालयको ८ असोज २०७८ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार उमेर हद तोकिदियो । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय प्रशासन, लेखा र सहयोगी कर्मचारी तथा अस्थायी शिक्षकको सेवामा रहने अधिकतम उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालिका तथा सहयोगीहरुको उमेर हद पनि शिक्षक सरह नै हुने गरी ६० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गर्दै परिपत्र गरेको थियो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई लगायत अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी, पाले, चालक, सरसफाईकर्मीको उमेर हद सम्बन्धी अस्पस्टता भए निजामती कर्मचारी सरह हुने गरी ५८ वर्ष कायम गर्ने भन्दै परिपत्र गरियो ।

त्यसपछि विद्यालयहरुले धमाधम ६० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाश दिन थालेका हुन् । ऐनमै नभएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको पटक पटकका आदेशको अवज्ञा गर्दै शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कर्मचारीहरुमाथि अन्याय गर्दै आइरहेको अवस्थीको भनाइ छ ।

उमेरहदबारे सरकारले बेला बेला गर्ने निर्णयले देशभरका ८० हजार भन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी समस्यामा परेको उनले बताए । ‘ऐनले नै केही नबोलेको कुरा कहिले सचिवस्तरीय त कहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयको हवाला दिँदै पीडा दिने काम भइरहेको छ,’ अवस्थीले भने ।

संघीय शिक्षा ऐनले सबै विषय सम्बोधन गर्छ : शिक्षा मन्त्रालय

कर्मचारीको उमेर हद लगायका सबै विषय संघीय शिक्षा ऐनले समेट्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रक्रियामा रहेको संघीय शिक्षा ऐनले सबै विषय समेट्ने बताए ।

‘सर्भिल ल बन्न नसक्नुमा थुप्रै कारण छन् । अब यसको आवश्यकता पर्दैन । संघीय शिक्षा ऐनले सबै विषय समेट्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

अहिले संघीय शिक्षा ऐन राय सुझाव तथा सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा छ । ती मन्त्रालयबाट रायसहित फिर्ता आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि संसद्मा पेस गरिनेछ । संसद्बाट पास भएमा उक्त ऐन कार्यान्वयमा जानेछ । तर, सविधान बनेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन ।