सार्वजनिक स्थान, चिया गफ, गोष्ठी, सभा सेमिनार र राजनीतिक दलका कार्यक्रम आदिमा धेरै व्यक्तिले ‘विनाशविना विकास सम्भव छैन’ भनेको सुनिन्छ । यो कुरालाई अस्वीकार गर्न त सकिँदैन । तर वातावरणमा पर्ने प्रभाव, त्यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिम र कम विनाश गरी अधिकतम विकासका आयोजना सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीकहाँ कम छलफल हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा छलफल गर्दा कतिपयले विकास विरोधीको आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ । 
वास्तवमा केही विनाशविना विकासको खाका कोर्न सम्भव छैन । किनभने कुनै ठाउँको विकासका लागि त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधन एवं कृत्रिम संरचनाहरूमा केही न केही त प्रभाव पक्कै परेको हुन्छ । तर डोजरे र टुक्रे विकास नै नेपालको समृद्धिको आधार हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीयताको परिकल्पना गरेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । विकासका आयोजना यी तिनै तहका सरकारमार्फत एकल तथा साझेदारीमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । 
सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र विशेषगरी ठूला ठूला आयोजनामा लागानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशभित्रका ठूलासाना विकासका आयोजनालाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेर काम गर्दै आएको पाइन्छ । यसैगरी स्थानीय तहले आफ्नै स्थानीय तहभित्रका विकास आयोजनामा लगानी गरिरहेका छन् । यी तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा सडक सञ्जालको विस्तार र मर्मतमा ठूलो लगानी हुने गरेको छ । 
सडक सञ्जाल विस्तार विकासको एक आयाम पक्कै हो । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरू सडक सञ्जालसँग जोडिन नसक्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्रीहरू त्यसै खेर जाने तर विदेशबाट आयात गनुपर्ने बाध्यताले करोडौँ रकम विदेशिरहेको उदाहरण ताजै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कयौँ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील देशको सूचीमा रहेको नेपालमा भू–बनोट पनि विकासको बाधकका रूपमा रहेको छ । त्यही संवेदनशील भू–बनोटलाई बेवास्ता गरी सडक सञ्जाल विस्तार गर्दा अल्पकालीन सुख र समृद्धिको प्रत्याभूति भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने सफल र फाइदाजन देखिँदैन ।

अहिले नेपालका अधिकांश विकास आयोजनाहरू विना योजना आफ्नो राजनीतिक करियरलाई थप टेवा पुग्ने तरिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना नै तयार गर्ने गरेको देखिन्छ । विना योजनाका टुक्रे बजेटहरूले जथाभावी सडक ट्र्याकहरू खोल्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विपत्तिलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । अल्पकालीन सुख र समृद्धिको खोजी गर्दा दिगो विकासको अवधारणालाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
अधिकांश प्रदेश मन्त्रालय र नगर गाउँपालिकाले यथेष्ट बजेट सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतमा खर्चगरिरहेका छन् । यो वर्ष पनि करोडाँै रकम खर्चिएर निर्माण गरिएका सडकहरू मनसुन सुरु हुनासाथ सञ्चालनमा आउन सकेका छैैनन् । सञ्चालनमा आएका सडक पनि पहिरो खसेर कति क्षति हुने हो आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसैगरी अर्को वर्ष पनि त्यही सडकमा फेरि करोडौँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 
यसरी एकातर्फ प्रत्येक वर्ष राज्यको करोडौँ लगानी खेरजाने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ त्यही सडकका कारण कयौँ मानिसको ज्यान जाने जोखिम पनि बढ्दोछ । त्यही सडक निर्माणकै कारण प्राकृतिक सम्पदामा पनि क्षति पुगिरहेको छ ।
सडक निर्माणपछि अवरुद्ध नहुन्जेल र विपत्को अवस्था नआउन्जेल फर्केर पनि हेर्दैनौँ । किनकि त्यो सडक चलिरहेकै छ । डोजरे विकासले चट्यान तथा माटोलाई खुकुलो बनाई जियोलोजिकल फल्ट (दुई चट्टानका बीचमा हुने अन्तर) को रूपमा विकास हुन्छ । यसले खानेपानीका मुहानहरू सुक्ने जस्ता समस्या आइपर्छन् । तर हामीले विकास निमार्णका कार्यहरू सञ्चालनका क्रममा बाढी तथा पहिरो जस्ता पक्रोप न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमै गर्न सकिने कम खर्चिला जैविक छेकबाँध प्रणालीलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिरहेका छौँ ।
स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध हुने स्रोत साधनको प्रयोगबाट जैविक छेकबाँधका प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्छ । बाँसको पर्खाल, फेसिन, पेलिसेड कटिङ, बकाइनो, उत्तिस, अम्रिसो जस्ता माटो सुहाउँदो प्रजातिका बिरुवा रोपणले सडकलाई स्थायीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरालाई विज्ञहरूले समेत प्रमाणित गरेका छन् । 
सडक निमार्णमा कमिसनको चलखेल पनि जोखिम बढाउनमा भूमिका खेलेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । चुनावमा करोडाँै रकम खर्च गरेर जित्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिहरू माथि त्यो खर्च कहाँबाट उठाउँछन भन्ने प्रश्नको जवाफ विकास आयोजनासँग जोडिने गरेको छ । 
नेपालको कानुनी प्रक्रियामा बोलपत्रद्वारा ठेक्का प्रणाली र सबैभन्दा न्यूनतम कबोल गर्ने सकारकर्ताको नाममा बोलपत्र सदर गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि गुणस्तरीय र दिगो विकासमा बाधा पु¥याइरहेको देखिन्छ ।
एकातर्फ लागत इस्टिमेटभन्दा धेरै नै तल गएर टेन्डर पार्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीहरूको हिस्सा छुट्याउनुपर्ने (नत्र काम नै पास नहुन)े अवस्थाले पनि विकासका आयोजना सञ्चालन गर्दा गुणस्तरहीन र मापदण्डविपरीतका क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिइरहेको कुरा स्पष्ट छ ।

यी कुरा मध्यनजर गर्दै खर्च कम गर्न सकारकर्ता फर्म वा कम्पनीबाट भू–बनोटको अवस्थालाई विचार नगरी डीटीएल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा भएका व्यवस्था भएभन्दा बाहिर गएर मापदण्डविपरीत आफूलाई सजिलो र छोटो हुने स्थानबाट सडक सञ्जालको ट्रयाक खोल्ने परिपाटीले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक विनाश र प्रकोपको जोखिम बढाउने गरेको छ ।

प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्टले आयोजना सञ्चालन गर्दा के कस्ता सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पर्दछन् भन्ने देखाइएको हुन्छ । सकारात्मक प्रभावलाई बढवा र नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक क्रियाकलाप आयोजना स्थलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखाई त्यसको स्पष्ट खाका तयार गरिदिएको हुन्छ । तर त्यस्ता रिपोर्ट दराजमा त्यसै थन्किएका हुन्छन् । 

अनुगमन र मूल्याङ्कनले दिगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । एक ठाउँको अनुगमन र मूल्याङ्कनको सिकाइ देशका अन्य स्थानमा उस्तै प्रकृतिका आयोजनामा लागू गर्न सकिन्छ । तर त्यो सिकाइ आदान–प्रदानको भूमिका कसको रहने र कसले गरिदिने ? कसैलाई वास्ता नै छैन ।

हामी बजेट खर्च भयो या भएन भन्ने कुरालाई मात्र बढी महत्त्वका साथ हेर्छौं । तर मलाई बजेट खर्चले त्यति आकर्षित गर्दैन । किनभने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र कुल बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च भइरहेको हुन्छ । यो अवस्थामाा कति गुणस्तरीय र प्रभावकारी विकासका योजनामा बजेट खर्च गरियो भन्ने लेखाजोखा नै हुँदैन ।

अहिले अधिकांश कार्यालय तथा निकायहरू वार्षिक समीक्षा गोष्ठीहरू सञ्चालनमा व्यस्त छन् । कुन स्थानीय तहले कति बजेट, कुन कार्यालयले कति बजेट र कुन कुन क्रियाकलाप सञ्चालन गरे भन्ने विषयमा घनीभूत छलफल, धेरै क्रियाकलाप हुनेगरेका छन् । यस क्रममा बजेट खर्च गर्ने कार्यालयहरूलाई पुरस्कृतसमेत गरिएको छ । तर कामको गुणस्तर र कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा विषयमा त्यति धेरै चासो दिइएको छ जस्तो लाग्दैन ।
प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिकीय पद्धतिमा नेपाल धनी देश हो । जसले  प्राकृतिक स्रोत र साधनको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण  र विपत् न्यूनीकरणमा अहम् भूमिका खेलिरहेको छ । विभिन्न कार्यक्रममार्फत यथेष्ट राजस्वसमेत  सङ्कलन गरिरहेको छ । यसबाट सङ्कलित राजस्व विकासको नाममा त्यही स्रोतको दोहनका लागि हो भन्ने प्रश्न उठ्न ठालेका छन् । 

कुनै ग्रामीण क्षेत्रका जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सडक सञ्जाल आजको आवश्यकता पनि हो । विभिन्न निकायको बजेटमार्फत बाटो पनि पुग्यो । तर त्यही बाटो खन्ने क्रममा भएको लापरबाही र विना योजनाको विकासले गाउँबस्ती नै पहिरोको जोखिमले विस्थापित हुने अवस्था आयो भने के त्यो विकास स्थानीयका लागि फलदायी भयो त ? भएन नि । अधिकांश ग्रामीण भेगको अवस्था यही छ ।

अन्त्यमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको न्यूनतम विनाशको अवधारणालाई अनुसरण गर्दै संरक्षणका कार्यक्रमलाई समेत जोड दिँदै विकासका आयोजना सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसले दिगो विकासको लक्ष्य र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याउनुका साथै विकासका क्रियाकलापबाट सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने असर र भविष्यमा हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट समेत टाढा राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।

लेखक वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र ग्रामीण विकासका स्नाकोत्तर विद्यार्थी हुन् ।