महिला भन्नेबित्तिकै अझै पनि धेरैको दिमागमा कमजोर, निर्बल र असक्षम पात्रको आकृति बन्छ । पितृसत्तात्मक सोचले स्वयं महिलाहरू पनि आफूलाई कमजोर र असक्षम ठान्छन् । यहाँ हरेक युवा, वृद्ध, पढेका, नपढेका, बुझेका, नबुझेका व्यक्तिहरू सबै यसको सिकार बनेका छौँ । सबै पुरुषवादी चिन्तनमा रुमलिएका छौँ । अझै पनि महिलालाई दया र करुणाको भावमा हेरिन्छ । यही कारण महिलाहरू आज पनि विभिन्न समस्या, उत्पीडन र विभेदसँग सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्दै छन् । आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले दिएको कोटाबाहेक खुला रूपले महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा न्यून अवसर पाउँछन् । पुरुषभन्दा करिब ६ लाख जनसङ्ख्या बढी भएको देशमा राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता पुरुषको तुलनामा ज्यादै न्यून रहनुले पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । 

जनसङ्ख्या धेरै भएको हिसाबले पनि महिलाहरूको सहभागिता बढ्नु पथ्र्यो । तर त्यसो भइरहेको छैन । राज्यका हरेक संयन्त्रदेखि घरपरिवारमुलीसम्म नै पुरुषको वर्चस्व छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार करिब २५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमुली छन् भने ७५ प्रतिशत पुरुषहरू छन् । त्यस्तै हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा प्रमुखमा निर्वाचित कुल २९३ मध्ये १३ जना मात्रै महिला छन् । त्यसैगरी अध्यक्षतर्फ निर्वाचित ४६० मध्ये १२ जना महिला अध्यक्ष रहेका छन् । यसले राजनीतिमा पनि महिलाहरूलाई अघि बढ्न त्यति सहज छैन भन्ने देखाउँछ । हामी अझै पनि महिलालाई सहजै नेतृत्व दिन तयार छैनौँ । 

विभिन्न स्थानीय भौतिक पूर्वाधारका विकास कार्यहरूमा अझै पनि महिलालाई सहभागी बनाइँदैन । विगतमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको मानिस ठानेकै कारण देश पछाडि परेको हो । देशको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या ओगटेको विकासको शक्ति नै विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसक्नाले विकासका कामहरूले अपेक्षित गति लिन सकेन । देशको आधा जनसङ्ख्या ओगटेका र दिगोपनाका लागि चाहिने गुण बोकेका महिला नै नेतृत्व हाँक्ने भूमिका र अवसरबाट वञ्चित हुनुले समाजको दिगो भविष्यको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । हामी पटक पटक असफल पुरुषलाई सफल साबित गर्न कोसिस गर्छाैं तर महिलालाई एक पटक पनि अवसर दिन सक्दैनौँ । किनभने हाम्रो समाजले पुरुषको तुलनामा महिला सबल र सक्षम हुनै सक्दैनन् भन्ने भ्रम पैदा गरिदिएको छ । 

घरदेखि लिएर विभिन्न समिति, सङ्गठन, संस्था र हरेक राज्य संयन्त्रमा महिलाको कमजोर उपस्थितिले हाम्रो महिलाप्रतिको एक दरिद्र सोच अझै उदार भइसकेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ । विगतामा महिलालाई जुन दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो त्यसलाई यथावत नै राखिरहने, महिलाहरूलाई सधैँ अवसरबाट वञ्चित गरिरहने अवस्था छ । अझै पनि महिलालाई नेतृत्व दिन हिचकिचाउने हो भने देश अघि बढ्न सक्दैन ।

राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ ले महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । तर दलहरूले गठबन्धन गर्दा यो प्रावधान पालना गर्नु नपर्ने आधारमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले थप मद्दत पुगेको छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजनीतिक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचन आयोगको गत १६ चैतको निर्देशनले स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने दललाई महिलाको मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर २९ चैतमा आयोगले अर्काे निर्देशन जारी गर्दै कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य भन्ने शब्द हटायो ।

यसले राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन र निर्वाचन आयोगको निर्देशनसमेतका कारण स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व खुम्चिन पुग्यो । त्यस कारण हाल महिला सहभागिता अपेक्षित रूपमा नबढ्नुको प्रमुख कारण ठूला दलहरूबीच हुने गरेको तालमेल वा गठबन्धन रहेको छ । त्यसैगरी अर्काे प्रमुख कारण हो राजनीतिक दलहरूमा महिलानेत्रीहरू बोल्न र आफ्नो हक दाबी गर्न धक मान्ने गरेको देखिन्छ । त्यसरी बोल्दा दलबाटै बाहिरिनुपर्ने हो कि भन्ने डर उनीहरूले पालेको देखिन्छ । डराउने र धक मान्ने हो भने महिला कहिल्यै माथि आउन सक्दैनन् । स्वयम् राजनीतिक दलहरूले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउन गम्भीर देखिँदैनन् । व्यापार होस्, सेवा होस् वा राजनीति होस्, महिलालाई किनारा लगाई एक कुनामा थन्क्याउने प्रयास गरिन्छ । महिलाको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था तथा रोजगारी क्षमता पनि एकदमै कमजोर भएको कारण पनि महिला सहभागिता बढाउन कठिन भइरहेको छ ।

महिला सहभागिता बढाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलहरूको हुन्छ । महिलाको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा सम्मानजनक उपस्थिति गराउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि आर्थिक अवस्था उकास्न तथा रोजगारी क्षमता बढाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ । महिला शिक्षामा विशेष जोड दिन जरुरी छ । महिलाहरू सही विषयमा बोल्न धक मान्नु हुन्न । शिष्ट भाषामा बोल्ने र तार्किक कुरा प्रस्तुत गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । यसरी अभ्यास हुँदै गएपछि बोल्न पनि सकिनेछ । सही र सत्य कुरा छलफलमा राख्दा जब आफ्नोतर्फबाट बोलेका कुरा अरूले सुन्छन् अनि मात्र दलभित्रबाट सम्मान प्राप्त हुन थाल्नेछ । सभा–सम्मेलनमा नबोली मूकदर्शक भई सबै कुरा स्वीकार गर्ने हो र आफ्नो विचार प्रदर्शन नगर्ने हो भने कुनै महत्त्व रहँदैन । राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सक्रियताले मात्र विद्यमान समस्यालाई निराकरण गर्न सक्छ ।