निर्वाचन आयोगले राप्रपा नेपाललाई “गाई” चुनाव चिन्ह दिन अस्वीकार गरेपछि त्यसको विरुद्धमा राप्रपा नेपालको तर्फबाट मैले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन ८ गते बोलाएको थियो । साउन ८ गते दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निम्न बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ:

 - “गाई” निवेदकलाई प्रदान गर्न मिलेन भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कुनै कानुनी आधार उल्लेख गरिएको पाइएन,

 - राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन गर्न पाउने नै देखिन्छ,

 - “गाई” चिन्हको विषयमा आयोग समक्ष कसैले विवाद गरेको भन्ने पाइएन,

 - निर्वाचन चिन्ह राजनीतिक दलको पहिचानसँग जोडिएको विषय समेत भएबाट निवेदकलाई पुग्न सक्ने हानी समेतलाई दृष्टिगत गर्दै निवेदकले माग गरेको चिन्ह अन्य कुनै दललाई प्रदान नगर्नु,

 - राप्रपा नेपाललाई “गाई” चिन्ह नदिने २०७९ असार २७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु,

 - विषयको गाम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गरी लिखित जवाफ पेस गर्ने म्याद थाम्न नपाउने तथा मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित नहुने

 सर्वोच्च अदालतको उपरोक्त अन्तरिम आदेश पश्चात् राप्रपा नेपालले “गाई” चुनाव चिन्ह पाउने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ ।

 सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर म आफै बहसको निमित्त उपस्थित भएको थिएँ । “गाई” चुनाव चिन्ह मेरो भावनासँग गाँसिएको विषय हो । पार्टी एकता कायम राख्नु पर्ने दबाबमा तत्कालीन अवस्थामा हामीलाई “गाई” चिन्ह छोड्न बाध्य बनाइएको घटना म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन । पार्टीको बिचार र पहिचानलाई दृष्टिगत गर्दै “गाई” नै उपयुक्त चुनाव चिन्ह हुन्छ भन्ने मेरो अनुनय विनयको त्यसबेला पार्टी भित्र कुनै सुनवाइ भएन । मलाई कमजोर बनाउने सुनियोजित योजना अनुरूप सो कार्य भएको थियो । जसले त्यसबेला हामीलाई “गाई” चिन्ह छोड्न बाध्य तुल्याए, तिनै मध्यका कतिपयले पछि मलाई “गाई बेच्यो, सिद्धान्त छोड्यो” भन्ने जस्ता तल्लो स्तरको आरोप पनि लगाए । उनीहरू अहिले पनि राप्रपा नेपालले “गाई” चिन्ह नपाओस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेको देख्छु ।

 परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेपछि “गाई” चिन्ह प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु हाम्रो स्वाभाविक चाहना र दायित्व समेत हो ।

यसै क्रममा राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भए लगत्तै हामीले “गाई” चिन्ह प्राप्त गर्न पहल गर्‍यौँ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकबाट “गाई” चिन्ह प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दिने निर्णय भयो । तर, स्थानीय चुनाव नगिच आइरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा राप्रपा नेपालले तत्कालको निम्ति “तीर” चिन्ह लिएर चुनावमा सहभागी भयो । स्थानीय चुनाव सकिए पछि गत २०७९ आषाढ ९ गते राप्रपा नेपालले विधिवत् “गाई” चिन्ह माग गर्दै निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दियो । निर्वाचन आयोगबाट राप्रपा नेपालको माग बमोजिम “गाई” चिन्ह पाउनेमा हामी आशावादी थियौँ । तर, २०७९ असार २७ गते आयोगले राप्रपा नेपाललाई “गाई” चिन्ह दिन नसकिने निर्णय गर्‍यो ।

निर्वाचन आयोगले कानुन विपरीत गरेको उक्त निर्णयका विरुद्ध न्याय प्राप्तिका निम्ति सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघचाउनु बाहेक अर्को उपाय रहेन ।

निर्वाचन आयोगको मिति २०७९ असार २७ को निर्णय पश्चात् गाई चिन्ह पाउने अधिकारबाट राप्रपा नेपाल वञ्चित हुन पुग्यो । आयोगको उक्त निर्णय कानुन विपरीत छ र सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने नै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनको मुख्य विषय र माग हो। सम्मानित अदालतले ध्यान दिनु पर्ने विषय पनि यही हो।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कुन कानुनमा टेकेर भएको रहेछ भनी हेर्दा त्यसको कतै कुनै आधार भेटिएन । दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने बारे नेपालको संविधान २०७२, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र निर्वाचन आयोग ऐन र तत्सम्बन्धी नियमावली आकर्षित हुने रहेछ । ती कुनै पनि कानुनमा "गाई" चिन्ह दिन नमिल्ने उल्लेख छैन। आयोगलाई पार्टी दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले दिएको भएता पनि आयोगको निर्णय स्वभावतः कुनै न कुनै कानुनको जगमा उभिएको हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । आयोगले हचुवा र मनोगत आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन।

२०७७ माघ ३ गते आयोगले गरेको निर्णय र त्यसैको आधारमा गरिएको २०७९‌ असार २७ गतेको निर्णयमा राष्ट्रिय चिन्ह पार्टीको चुनाव चिन्ह हुन नसक्ने मनोगत धारणा राखेको देखिन्छ। राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय गान सरह राष्ट्रिय जनावर वा राष्ट्रिय फुललाई समान हैसियत दिनु वा एउटै स्तरमा कायम गर्नु कुनै अवस्थामा पनि युक्तिसंगत हुँदैन। राष्ट्रिय झण्डा वा निशान छापको प्रयोगका सम्बन्धमा कानुनले नै निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । त्यसर्थ त्यसको प्रयोग जथाभाबी हुन सक्दैन । तर, राष्ट्रिय जनावर वा फुलका सम्बन्धमा कुनै पनि कानुन बनेको छैन । फुल, जनावर जस्ता राष्ट्रिय चिन्ह चुनाव चिन्ह दिन मिल्दैन भनेर कतै पनि उल्लेख छैन। वास्तवमा राष्ट्रिय जनावर वा फुल जस्ता विषय त व्यापक प्रचार प्रसार हुनु पर्दछ ।

विभिन्न मुलुकमा दलहरूले राष्ट्रिय चिन्ह प्रयोग गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँको सरकारले “बाघ”लाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरेको छ । त्यहाँ अल ईण्डिया फरवार्ड ब्लक ( All India Forward Bloc ) नामको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह बाघ र शिवसेना नामक दलको झण्डामा बाघ अंकित रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि त्यहाँको सिनेटले “बाईसन”( मिथुन गाई)लाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरेको छ । त्यहाँको मिनेसोटा राज्यको स्वतन्त्रता पार्टी (Independence Party of Minnesota) को चुनाव चिन्ह “बाईसन” छ। बर्मा अर्थात हालको म्यानमारमा राष्ट्रिय चरा तथा स्वतन्त्रताको प्रतीककोरुपमा मयुर (Peacokok) कायम गरिएको छ । त्यहाँ लोकप्रिय प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकिको “नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी” लगायत अन्य आठवटा राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न प्रकारका पिककक सहितका चिन्ह प्रयोग गरेका छन्। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन्।

भारतीय जनता पार्टीको चुनाव चिन्ह कमलको फूल पनि भारत सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा राष्ट्रिय फुल उल्लेख छ । यसप्रकार विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रिय चिन्ह भएको कारण कसैलाई पनि चुनाव चिन्ह पाउनबाट रोकिएको छैन।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना पछि बनेका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सबैमा “गाई”लाई राष्ट्रिय जनावरकारुपमा कायम गरिएको छ । सो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै “गाई” चुनाव चिन्ह प्रयोगका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका तथ्यहरू रहेका छन्:

१. २०४७ साल जेठ १५ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा)को चुनाव चिन्ह “गाई” थियो। २०४८ सालको आम चुनावमा सो पार्टीले गाई चिन्ह लिएर चुनाव लडेको थियो र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित पनि भएको थियो।

 २. २०६४ सालमा तत्कालीन राप्रपा नेपालले “गाई” चिन्ह प्राप्त गरेको थियो । २०६४ साल चैतमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन गाई चिन्ह लिएर ४ स्थान प्राप्त गरेको थियो।

३. २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि राप्रपा नेपालले गाई चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिई २५ सिट प्राप्त गरेको थियो

४. २०७३ साल भाद्रमा तत्कालीन राप्रपा नेपाल र राप्रपाका बिच एकता भएर बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समेत चुनाव चिन्ह गाई थियो। सोही चिन्हबाट २०७४ साल वैशाख -असोजमा भएको स्थानीय चुनाव र २०७४ मङ्सिरमा भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिई दुवै तहमा केही स्थानमा विजयी समेत भएको थियो।

५. २०७६ चैतमा तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) का बीचमा एकता भई गाई नै चुनाव चिन्ह कायम भएको थियो। पछि सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय भई “गाई”को सट्टा “हलो” चिन्ह माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइयो। सो निवेदनको आधारमा आयोगले राप्रपालाई ‘हलो’ चिन्ह प्रदान गरी ‘गाई’ चिन्ह फ्रिजमा राख्यो।

६. यसै बिच राजनीतिक उतारचढावको क्रममा एक विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगले २०७७/१०/३ मा निम्न बमोजिमको निर्णय गर्‍यो- "राजनीतिक दल दर्ता वा अभिलेख अद्यावधिक गर्दा आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रदान गरिसकेका चिन्हसँग मिल्दाजुल्दा प्रकृतिका चिन्ह प्रदान नगर्ने, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्बिर वा राष्ट्रिय पहिचान भएका तस्बिर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनै राजनीतिक दललाई त्यस्तो चिन्ह प्रदान गरिसकेको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने" ।

७. अर्को तर्फ २०७३ सालमा तत्कालीन राप्रपा नेपाल र राप्रपाका बिच एकता भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कायम भएको अवस्थामा धनकुटाका लाक्पा तामाङले २०७५ चैत २५ गते राप्रपा नेपाल नामको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु भयो। त्यस वेला गाई चिन्ह राप्रपाले नै राखेको हुँदा लाक्पा तामाङले राप्रपा नेपालको निम्ति ‘साँढे' चिन्ह लिनु भयो।

८. यसै बिच कमल थापा राप्रपाबाट अलग भई २०७८ फागुनमा लाक्पा तामाङको राप्रपा नेपालमा संलग्न हुनुभयो। लाक्पा तामाङले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभए पछि पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिबाट कमल थापा राप्रपा नेपालको अध्यक्ष पदमा कमल थापा निर्वाचित हुनुभयो। कमल थापा अध्यक्ष भएपछि बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले ‘गाई’ चिन्ह लिने निर्णय गर्‍यो। तदनुसार निर्वाचन आयोगमा निवेदन लिएर जाँदा ‘गाई’ चिन्ह दिन नसकिने र स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गएको हुँदा अर्को चिन्ह लिन आयोगले परामर्श दिएकोले तत्कालको निम्ति राप्रपा नेपालले ‘तीर’ चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लियो।

९. स्थानीय चुनाव सकिएपछि २०७९ असार ३ गते राप्रपा नेपाल केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार ‘गाई’ चिन्ह पाउन आयोग समक्ष निवेदन दिइयो। आयोगले २०७९ असार २७ गतेको निर्णयअनुसार राप्रपा नेपाललाई ‘गाई’ चिन्ह दिन नमिल्ने जानकारी प्राप्त भयो।

१०. २०६३ सालमा देखि २०७७ सालसम्म निरन्तर तत्कालीन राप्रपा नेपाल र पछि एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाई चिन्ह लिएको थियो । त्यो वेला जुन संविधान, ऐन र नियम थियो, अहिले पनि त्यही छ। कुनै परिवर्तन भएको छैन । त्यस वेला गाई चिन्ह राख्न मिल्ने अहिले नमिल्ने भन्ने कुनै कानुनी वा व्यावहारिक वा राजनीतिक कारण छैन ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय चिन्ह डाँफे राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टीको चिन्ह कायम रहेको तथ्य राप्रपा नेपालको तर्फबाट मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्दाको दिनसम्म निर्वाचन आयोगको “वेबसाईट” मा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ आकर्षित हुन्छन् । उपरोक्त कुनै पनि कानुनले “गाई” चिन्ह दिन नमिल्ने भनेको छैन । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा स्वभावतः प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्नु पर्दछ । आयोगलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट निर्णय गर्ने र दलहरू माथि हैकम चलाउने असाधारण अधिकार छैन । यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले दलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र संवैधानिक मान्यतालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको चुनाव चिन्ह “नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकुल हुने भएमा” दल दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । राप्रपा नेपालले माग गरेको “गाई” चुनाव चिन्हबाट कुनै पनि अर्थ वा सन्दर्भमा उपरोक्त व्यवस्था प्रतिकुल हुने वा उल्लङ्घन हुने अवस्था रहेको छैन भन्ने तथ्यलाई विगतमा “गाई” चिन्ह प्रयोग हुँदा धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकुल हुने कुनै कार्य नभएबाट स्वतः पुष्टि गर्दछ ।

जहाँसम्म “गाई” चुनाव चिन्हले धार्मिक गन्ध दिन्छ कि भन्ने तर्क छ, त्यसमा कुनै तुक छैन । वास्तवमा आयोगमा दर्ता भई हाल क्रियाशील धेरै दलहरूको चुनाव चिन्ह कुनै न कुनै रूपमा धार्मिक सांस्कृतिक मान्यतासँग गाँसिएका छन् । त्रिशूल, षटकोण, कमलको फुल, डमरु, वज्र, हात्ती, तारा, शङ्ख त्यसका उदाहरणहरु हुन् । “सूर्य” लाई सनातन धर्मावलम्बीहरू स्वयं भगवान् कै रूपमा पूजा आराधना गर्दछन् ।

जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डामा “गाई” अङ्कित भएको कारण राप्रपा नेपाललाई “गाई” दिनु हुन्न भन्ने तर्क आफैमा हास्यास्पद छ । राप्रपा नेपालले “गाई” पाउने अवस्था बन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि झण्डामा “गाई” राख्ने बाटो स्वतः खुल्छ । फेरि झण्डमा गाई हुँदा चुनाव चिन्ह हुन मिल्दैन भन्ने तर्कलाई त नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को उदाहरणले खण्डित गर्छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिन्ह “हँसिया हथौडा” नेकपा(एमाले)को झण्डामा अङ्कित रहेको छ ।

प्रजातन्त्रमा दलको महत्त्व रहन्छ, चुनाव चिन्हसँग सम्बन्धित दलको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । त्यो भावना कुण्ठित हुँदा स्वभावतः प्रजातान्त्रिक मान्यता समेत कमजोर हुन पुग्छ । यो वास्तविकतालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७९ साल साउन ८ गतेको अन्तरिम आदेशमा समेत स्वीकार गरिएको छ । यसै गरी निर्वाचन आयोगले यथासम्भव राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गर्ने तथा दलहरूलाई सहज हुने ढङ्गबाट कार्य गर्नु पर्दछ भन्ने प्रत्येक दलहरूको अपेक्षा हुन्छ । 

उपरोक्त पृष्ठभूमि तथा गत साउन ८ गतेको अन्तरिम आदेशको आलोकमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७९ साल साउन २७ को निर्णय बदर गरी राप्रपा नेपाललाई “गाई” चुनाव चिन्ह दिनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(सर्वोच्च अदालतको बहसमा आधारित)