नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।  

उनले सत्ता पक्षका सांसदहरु समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै टुलर्स प्रयोग गर्न सहमति नभएको बताए । ज्ञवालीले छानबिनको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्मचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको बताए । उनले वास्तविक प्रमाणहरु जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भएपनि सत्तापक्षका सांसदहरु एक मत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताए । सदस्य ज्ञवालीले सत्तापक्षका सांसदहरु पार्टीको आग्रहमा सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गर्ने टुलर्सहरु प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको दाबी गरे ।  

समिति सदस्य विमला बि.क.ले एमालेका चार जना सदस्यको प्रतिवेदनमा नै असहमति रहेको बताइन् । उनले समितिले अपूर्ण अध्ययन, अपूर्ण प्रमाणकै आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको बताइन् । बि.क.ले समितिमा सरकार गठबन्धनका सांसदहरुको बहुमत बनाएर योजनावद्ध रुपमा समिति गठन गरेको कुरामा दुई मत हुन नसक्ने अवस्था भएको बताइन् । उनले करका दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणमा पुग्ने कुरामा सत्तापक्षका सांसदहरु सहमत नभएको आरोप लगाइन् । चार जना सदस्यको २७ बुँदामा असहमति जनाएको पनि उनले बताइन् ।  

त्यस्तै ज्येष्ठताको आधारमा समिति सभापति रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले एक/दुई जना सदस्यहरुले आलोचना गरेपनि प्रतिवेदन पढेपछि थाहा हुने बताए । उनले समितिले सबै प्रमाणहरु जुटाएर मेहनत गरेर निस्कर्ष निकालेको बताए ।  

त्यस्तै, छानबिन समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले सिसिटिभी फुटेज र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलको आधारमा करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको निष्कर्षमा समिति पुगेको बताए ।  बस्नेतले सबै विषयमा सबै सदस्यको एउटै मत नहुने जिकिर गरे । उनले समिति करका दर हेरफेर गर्ने, अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे÷नगरेको विषयमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै त्यही उपलब्ध तथ्यका आधारमा समितिले छानबिन गरेको बताए ।