आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धनमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिसामु सो समाचार प्रकाशित गर्ने पत्रकारहरूले  प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । यस विषयमा सर्वप्रथम सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन गर्ने सम्बन्धित सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उनीहरूले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको तर स्रोत संरक्षणको सिद्धान्त अनुसार उक्त प्रमाण सार्वजनिक गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

अन्नपूर्ण पोष्टका संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग सभापति र सदस्यहरूले राखेका प्रश्न र त्यसमा संवाददाताहरूले दिएको उत्तर :

प्रश्न : तपाईंहरूले नै अन्नपूर्ण पोष्टमा जेठ ३० गते प्रकाशित गर्नुभएको न्युज रिपोर्टकै आधारमा सदनमा पनि कुरा उठेर यो समिति गठन भएको छ। समाचारमा लेख्नुभएका विषयहरूको स्रोत के हो? यस सम्बन्धमा तपाईंहरूसँग के प्रमाण छ? समितिलाई बताइदिनुभयो भने समितिलाई धेरै सहयोग हुने थियो। 

उत्तर : हामीले हाम्रो समाचारको स्रोत खुलाउन मिल्दैन। स्रोतको संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको धर्म नै मानिन्छ। हामीसँग भएको सूचना बाहिर ल्याउनु हाम्रो काम थियो, त्यो हामीले गरिहाल्यौँ। यसलाई समितिले नै निष्कर्षमा पुर्‍याओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। 

प्रश्न : अहिले पत्रकारितामा धेरै प्रतिस्पर्धा छ। तपाईंहरूलाई चुकाउन कसैले गलत सूचना त दिएको होइन? तपाईंहरू आफ्नो स्रोत प्रति र आफूले लेखेको समाचार प्रति कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? 

उत्तर : हामी शतप्रतिशत विश्वस्त छौँ। हामीसँग यो सूचना जेठ १५ गते नै आइसकेको थियो। प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न र समाचारको भेरिफाई गर्न समय लागेकोले गर्दा ३० गते मात्र प्रकाशित भएको हो। हामीले लेखेको कुरा सत्य हो भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ।

प्रश्न : यो विषयलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउन सकिएन भने तपाईंहरूकै पनि विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। काल्पनिक कुरा लेखेर सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको बदनामी गराउन खोजेको आरोप पनि लाग्न सक्छ। स्रोत खुलाउन नमिल्ने पेसागत मर्यादाभित्रै बसेर पनि केही clue हरू दिन सकिन्छ भने दिनुहोला। 

उत्तर : Clue हामीले लेखेका न्युजहरूमै प्रशस्त छन्। जेठ ३० गते एक दिन मात्र होइन, हामीले यस विषयमा पटकपटक लेखेका छौँ। अघिल्लो प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा पनि लेखेका छौँ। हामीले दिने clue पत्रिका मार्फत नै दिने हो। हामीलाई विश्वास छ समितिले यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ। हामीले लेख्ने विषय अझै बाँकी नै छ, समय क्रममा हामी लेख्दै जाने छौँ।

प्रश्न : समितिले अहिले गरिरहेका कामका विषयमा त जानकार नै हुनुहुन्छ। तपाईंहरूको सुझावमा समिति सही बाटोमा हिँडिरहेको छ? हामी कसरी सत्यको नजिक पुग्न सक्छौ?

 उत्तर : हामीले हेर्दा समिति सीसीटीभीमा धेरै केन्द्रित भयो जस्तो लागेको छ। त्यो त डिलिट भयो भनेर कुरा आइसकेको छ। दर हेरफेरले कहाँ-कहाँ क-कसलाई प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषय हेर्नुहोस्। कल डिटेलमा समिति प्रवेश गरेकै छैन। 

प्रश्न : सचिव, महानिर्देशक सबैले हामी ५ जना मात्र थियौँ, अनधिकृत व्यक्ति कोही थिएन भनेर statement दिनुभएको छ समितिमा। 

उत्तर : रेडिमेड जबाफ दिनुभएन होला भनेर कसरी मान्ने? राजस्व सचिवले धेरै अधिकार छैन भन्नुभएको छ, राजस्व महाशाखा प्रमुख बजेट भाषण लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। मुख्य व्यक्तिहरू संलग्न नभएपछि दर निर्धारणको काम कसले चाहिँ गयो होला त भन्ने कोणबाट पनि सोच्नुहोस्।