अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ प्राध्यापक डा.खड्ग केसीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रेग्राम (एसपीपी) का कारण नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा शंका गर्ने ठाउँ धेरै भएको बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था र नेपाल बारे अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एमसीसी साँच्चिकै आईपीएसको अंग हो वा होइन भन्ने कुरा नागरिकले अझै बुझ्न नसकेको भन्दै यस बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर लाज छोप्ने आधारमा एमसीसी पास गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट एमसीसी आईपीएसको अंग हो वा होइन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति नरहेको बताए । उनले सरकारले कतै एमसीसी पास गरेर आईपीएसको अंग हुने बाटो खनिरहेको होइन ? भन्दै प्रश्न गरे । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ केसीले एसपीपी भित्रभित्रै फरक नाममा ल्याउन लागिएको आशंका गरे । उनले सरकारले नागरिकलाई एसपीपीको बारेमा जानकारी नगराउनु र एसपीपीको बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि पनि पत्र नपठाउनुले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन आउनसक्ने आशंका रहेको बताए । उनले अमेरिकाले सन् २०१९ मा नै नेपाललाई क्रिटिकल पार्टनरको रुपमा उल्लेख गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा शंका गर्ने ठाउँ हामीले धेरै छ । एमसीसी साँच्चिकै आईपीएसको अंग हो वा होइन भन्ने कुरा दोधारता छ । हुन त व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने एउटा लाज छोप्ने आधार ल्याएको छ । तर आईपीएसको अंग हो वा होइन भन्ने कुरा अझै विश्वस्त भएका छैनौँ । एमसीसी पास गरेर आईपीएसको अंग हुने बाटो खनिरहेको हो कि भन्ने कुरा आउँछ । एसपीपीमा पनि त्यही काम फरक नाममा ल्याउन लागेको जस्तो भित्र हल्ला छ । राजनीतिक दलहरु नै यस मामिलामा अलि बढी गम्भीर नभएको हो कि जस्तो लाग्छ । नेपालको मित्रता टाढाको छिमेकीसँग बढ्दै गयो भने त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने असर गम्भीर हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ केसीले नेपालमा बीआरआईलाई बुझेर नै पश्चिमा देशहरुले नेपाललाई बढी नियालिरहेको बताए । डा। केसीले अमेरिकाका राजनीतिक र सैनिक अधिकारीहरुको बाक्लिँदो नेपाल भ्रमणले जनतामा विभिन्न संशय पैदा गरेको बताए । भूराजनीतिक मामिलाका विश्लेषक समेत रहेका डा. केसीले नेपालमा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीको सरकार रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत रहेको उल्लेख गर्दै सबै राष्ट्रिय दलहरूको सहमतिमा नै बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको बताए । उनले डोनाल्ड लू अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका उपसचिव भएको तर नेपालमा दक्षिण एसिया हेर्ने भनिसकेपछि ठूलो रुपमा बखान गरिएको दाबी गरे । उनले नेपालमा उपसचिवले नै दक्षिण एसिया थर्कमान बनाउँछन् भन्ने डर रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा बीआरआई हस्ताक्षर गर्दा प्रचण्डको सरकार थियो । प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । विपक्षी एमाले थियो भनेपनि सबैको सहमतिमा नै भएको थियो नि । काँग्रेस र माओवादी सरकारको पालामा हस्ताक्षर भयो । केपी ओलीको पालामा ट्रेड एण्ड ट्रान्जिटी भएको थियो । बीआरआई राष्ट्र पनि नेपाललाई भन्न थालियो । यसलाई बुझेर नै पश्चिमा देशहरुले हामीलाई बढी नियालिरहेको छ । अमेरिकाले नेपालमा किन यति धेरै चासो
देखाइरहेको छ । उपसचिव हुन् डोनाल्ड लू तर यहाँ त ठूलै मानिन्छ । तर उपसचिवले नै दक्षिण एसिया हल्लाउँछन् भन्ने डर हामीलाई होला । एमसीसी इण्डोप्यासिफिकको अंग हो वा होइन भन्ने प्रशस्त बहस छ । तर त्यो कुरा अमेरिकाले नै भनेपछि पटक– पटक शंका नगर्ने भनेको हाम्रो समाज नलेजिबल बनिनसकेको जस्तो भएको छ । यो कुरामा धेरै ठूलो शंका गर्ने ठाउँहरु रह्यो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ केसीले एमसीसी इण्डोप्यासिफिकको अंग हो वा होइन भन्ने प्रशस्त बहसको विषय भएको बताए । उनले अमेरिकाले पटक–पटक एमसीसीको बारेमा बताइरहँदा समेत नेपालले कुनै प्रतिक्रिया र देशको स्वाधिनताका लागि खबरदारी नगर्नुले नेपाली समाज नलेजिबल बनिनसकेको जस्तो महशुस भएको बताए ।