कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरको सिटी बसपार्कको भाडा बापतको बक्यौता रकम उठाउन नसकेपछि निर्माण कम्पनीका विरुद्ध नगरपालिकाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको पीआर कन्स्ट्रक्सन भक्तपुर विरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरिएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले भाडा बापतको बक्यौता रकम तिर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएको बताए । 

उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनी पीआर कन्स्ट्रक्सनलाई भाडा रकम बुझाउनका लागि १४ पटक पत्राचार गरिसक्यौं, दुईवटा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिसक्यौं । तर पनि ठेकेदार कम्पनीले भाडा तिर्ने चासो देखाएन ।’

जिल्ला प्रशासन, प्रहरीमा धाउँदा पनि भाडा बुझाउन आल–टाल गरेपछि न्यायिक प्रक्रियामा जानुपरेको उनी बताउँछन् । पीआर कन्स्ट्रक्सनले ०७८ भदौ यताको भाडा तिरेको छैन । 

गत असार ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम आय राजश्व भुक्तानी नगरी ठुलो परिमाणमा बक्यौता समेत बढ्दै गएकाले उक्त रकम असुलउपर गर्न अन्तिम पटक ताकेता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसो गर्दा पनि भाडा बुझाउन सम्पर्कमा नआएपछि कानुनी प्रक्रियामा जाने उक्त निर्णयमा उल्लेख थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले भाडाबापत ३७ करोडभन्दा बढी रकम नगरपालिकालाई तिर्न बाँकीे छ । जसमा ३ करोड ७३ लाख साँवा र ३४ करोड हर्जना रकम रहेको तिवारीले बताए ।

झण्डै चार हजार ५०० मिटर क्षेत्रफलमा रहेको सिटी बसपार्क ०६८ सालमा निर्माण कार्य थालनी गरेर ०७६ मा सम्पन्न भएको थियो । ऋण झिकेर बनाईएको बसपार्क सञ्चालनका लागि ०७७ मंसिर १५ मा पीआर कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो ।

नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार मासिक भाडा अर्को महिनाको १५ गतेसम्ममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा भाडा नबुझाएको खण्डमा १ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्छ । भाडा उठाउन एक महिना नाघेको खण्डमा २ प्रतिशत र दुई महिना नाघेको खण्डमा ५ प्रतिशतले हर्जाना लाग्ने सो सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दोस्रो पक्षले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम राजस्व भुक्तानी नगरेकाले करोडौं रकम हर्जना बढ्दै गएको हो । ‘अन्तिम पटक निर्माण कम्पनीलाई चिठी पठाउँदा हाम्रो आधिकारिक प्रतिनिधि होइन, हामी जिम्मा छैनौं भन्ने खालको जवाफ आएको थियो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारी भन्छन्, ‘सो कम्पनीको सुर्खेत प्रतिनिधिको रुपमा गोविन्द मल्ल नाम गरेका व्यक्ति छन् ।’

निर्माण कम्पनीले गत १७ जेठमा नगरपालिकालाई एउटा पत्र लेख्दै दैनिक १० लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउने जरिवाना रकम तिर्न नसकिने बताएको थियो । सिटी बसपार्कमा ५४ वटा सटरसहित ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङ स्थल छन् । ठेकेदार कम्पनीले यी संरचनाबाट मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ पालिकालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ अनुसार सञ्चालक कम्पनीले कोठा वा सटर भाडा, बसपार्क प्रवेश शुल्क, बस पार्किङ शुल्क, शौचालय सेवा शुल्क, विज्ञापन शुल्क र समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका अन्य शुल्क उठाउन पाउँछ ।

नगरपालिकाले पनि यहीँबाट प्राप्त रकमबाट वर्षमा दुई करोड साँवा÷ब्याज रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले अब न्यायिक प्रक्रियामा गएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाका बारेमा तयारी भइरहेको बताइन् ।

नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीको समयमा व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि चार महिनाको भाडामा छुटसमेत दिएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनी भन्छ– गोविन्द मल्ल जिम्मेवार

पीआर कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख सुवेर खत्री गोविन्द मल्लको मिलोमतोमा नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता निरन्तरता दिएको आरोप लगाए । रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका उनले भने, ‘दुई महिनासम्म भाडा नतिरेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने हो तर सम्झौता रद्द नगरेर गोविन्द मल्लको मिलोमतोमा निरन्तरता दिइएको रहेछ । जुन कुरा हामीलाई थाहा थिएन ।’

उनले भाडा उठ्न नसकेर आफ्ना प्रतिनिधिहरु सुर्खेत छाडेर फर्किएको समेत बताए । ‘पैसा उठ्न नसकेपछि हाम्रो केटाहरुले सुर्खेत छाडेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो गोविन्द भन्नेलाई उहाँहरुले किन पत्राचार गर्नुभयो, हामीलाई थाहा भएन । जिम्मेवार गोविन्द हो । हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिएर नगरपालिकाले मल्लसँग पत्र आदान–प्रदान गरेको रहेछ ।’

उनले आफूहरुलाई अन्तिम पटक रकम तिर्न आइज भनेरमात्र चिठी आएको बताए । यस विषयमा रातोपाटीले गोविन्द मल्लसँग बुझ्न खोज्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन ।