चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । शुक्रबारको संसदमा बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन् ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा एमालेका माग बमोजिम समिति गठन भएको थियो ।  करका दर हेरफेर गरेको भनिएको आरोपमा समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गरेको थियो। बजेटको अघिल्लो राति १४ जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा समिति गठन गरेको थियो । जसको समयावधि बिहीबार सकिएको थियो । 

यसबीचमा समितिले अर्थमन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजश्व विभागका महानिर्देशक लगायतसँग बयान लिएको थियो । यस्तै, अर्थमन्त्री शर्मासँग समेत साढे ३ घन्टा लामो बयान लिइएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयका सम्पूर्ण प्रतिनिधिसँग लिइएको बयानका क्रममा बजेट बनाउँदा लागेको आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार भेटिएन ।