कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षदेखि नै (०७४ फागुन) प्रदेश सरकारले सडक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य कर्णाली राजमार्ग लगायतका अन्य सडकमा हुने सवारी दुर्घटना न्युनीकरण गर्नु थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अघि सारेको यो कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुवात गरेका थिए ।

सरकारका अन्य कार्यक्रमजस्तै सडक सुरक्षा कार्यक्रम पनि अलपत्र देखिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली राजमार्ग (२३२ किलोमिटर), छिन्चु–जाजरकोट सडक (१०७ किलोमिटर), सुर्खेत–दैलेख सदरमुकाम (६५ किलोमिटर) र कपुरकोट–रुकुम सडक खण्ड लगायतका प्रमुख राजमार्गमा प्रहरीले गस्ती गर्ने जनाइएको थियो । तथापि सबै योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

अहिले यिनै प्रमुख राजमार्गहरुले बर्सेनि कयौं नागरिकको अकालमै ज्यान लिइरहेका छन् । गत जेठ ११ गते कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको आठबीस नगरपालिका–२ को सिस्नेमा भएको बस दुर्घटनामा परी चार जनाले ज्यान गुमाए । मुगु, कालिकोट हुँदै नेपालगन्जतर्फ जाँदै गरेको म१ख ६६० नम्बरको उक्त बस कर्णाली राजमार्गबाट झण्डै ४३ मिटर तल कर्णाली नदीको छेउमा खसेको थियो । दुर्घटनामा ३९ जना घाइते भए । बसमा ६० जनाभन्दा बढी यात्री सवार थिए ।

०७८ असोज २६ गते दसैँको समयमा नेपालगञ्जबाट मुगु सदरमुकाम गमगढी जाँदै गरेको भे१ख ३१६७ नम्बरको बस छायाँनाथ रारा नगरपालिका–७ स्थित पिनाटपने खोलामा दुर्घटना हुँदा ३२ जनाको मृत्यु भयो । २४ जनाको घटनास्थलमै, चार जनाको उद्धारका क्रममा ताल्चा विमानस्थल र बाँकी चार जनाको नेपालगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

बस सडकभन्दा ३०० मिटर तल खसेको थियो भने बसमा ४५ जना सवार थिए । जसमध्ये धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कालापहाड गएर दसैँ मनाउन फर्किएकाहरु थिए । एक वर्षको अवधिमा कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत घटेका यी ठुला दुई दुर्घटना हुन् । अन्य साना सवारी साधन, मालबाहक ट्रक र हाईस दुर्घटना कति भए भन्नेबारे प्रहरीले छुट्टै तथ्याङ्क राखेको छैन ।

०७८ कात्तिक २१ गते सुर्खेत–जाजरकोट सडक अन्तर्गत सल्यानमा भएको बस दुर्घटनामा परी १२ जनाको मृत्यु भयो । ८ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो भने चार जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । ३१ जना सवार बसमा १९ जना घाइते भए ।

कर्णालीको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका यी मुख्य सडकमा यसरी नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्, तर सरकारी निकायले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । माथिका त केही उदाहरण मात्रै हुन्, आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा कर्णालीमा भएको सवारी दुर्घटनामा १८० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा २८, सल्यानमा ३६ जनाले गत आर्थिक वर्ष दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ४०३ वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । दुर्घटनामा परी ५८८ जना सामान्य घाइते र ३६२ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी सवारी दुर्घटनामा कमी आउन नसकेको बताउँछन् ।

चार वर्षमा ४९४ जनाले गुमाए ज्यान

प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका अनुसार ०७५ देखि ०७९ असार मसान्तसम्म सवारी दुर्घटनामा परी ४९४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो अवधिमा एक हजार ७६ वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । सवारी दुर्घटनामा ९८६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

मुख्य सडक नै जोखियुक्त

कर्णालीका सुर्खेत–जुम्ला, सुर्खेत–दैलेख, छिन्चु–जाजरकोट, सल्यान–रुकुम र मध्यपहाडी राजमार्ग मुख्य सडक हुन् । कर्णाली आफैमा सडक सुरक्षाको दृष्टिले ज्यादै समवेदनशील र जोखिमयुक्त छन् । वर्षौंदेखि राज्यबाट प्रताडित तथा यातायातबाट विमुख कर्णालीवासीका लागि ०६३ सालदेखि सञ्चालमा आएको कर्णाली राजमार्गले जति गौरव महसुस गराएको छ, उत्तिकै सास्ती पनि दिँदै आएको छ । कर्णाली राजमार्गलाई कतिपयले त मृत्यु मार्गको उपमा दिने गरेका छन् ।

काँक्रेविहार यातायात प्रालिका अध्यक्ष रमेश सापकोटा भन्छन्, ‘कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्ग बन्दा पनि राज्यले ध्यान दिएन । सडक विभागको मापदण्ड अनुसार यो सडक निर्माण नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढी छ ।’

ट्राफिक प्रमुख तिवारीका अनुसार ग्रामीण सडकहरुमा पनि सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् ।

यातायात व्यवसायी सापकोटा कमजोर सडक सुरक्षा र चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढ्ने गरेको बताउँछन् । अत्यधिक गतिमा सवारी चलाउने, ओभरटेक गर्ने र लामो रुटमा एउटै चालक हुनु र ओभर लोडका कारण सवारी दुर्घटना बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

ट्राफिक कार्यालयले भने विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तथापि त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने परेको देखिँदैन । प्रहरी उपरीक्षक तिवारीले दुर्घटनाको उच्च जोखिममा रहेका सडकमा टाइम कार्ड लागु गरिने बताए ।

सडक निर्माण प्राथमिकतामा, सुरक्षामा बेवास्ता

सडक सञ्जाल बनाउनका लागि स्थानीय पालिका, प्रदेश हुँदै संघ सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यद्यपि सडक निर्माणमा जति प्राथमिकता दिइन्छ, त्यत्तिकै सडकको सुरक्षा प्राथमिकता देखिँदैन ।

स्थानीय पालिकाहरु कुनै वातावरणीय मूल्यांकनको परवाह नै नगरी डोजर आतंक चलाइरहेका छन् । जसले गर्दा पर्यावरणीय क्षति त हुन्छ नै, सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम हुने गर्दछ ।

सडक सुरक्षा विज्ञ एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयकका उपप्राध्यापक त्रिलोक विष्ट सडकको गुणस्तर, सडकको सुरक्षासम्बद्ध समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर नबनेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कर्णाली जस्तो भूभाग भएको ठाउँको सबै ठाउँमा सडक पुर्‍याउँछु भन्नु मूर्खता हो, त्यो भन्दा पहिला बस्ती विकास हुन जरुरी छ । सडक बनाइए पनि सुरक्षित बनाइँदैन, असुरक्षित सडकले मान्छेको ज्यान लिने काममात्र गर्छ ।’ उनी सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउनका लागि सवारी चालक, सवारी साधन र सडकको वर्तमान अवस्थालाई सुधार्नुपर्ने बताउँछन् ।