लोसपा सरकारमा सहभागी हुने विषय चर्चामै सीमित
सत्तारुढ गठबन्धनसँग नजिक हुन थालेको लोसपा नेपाल सरकारमा जाने चर्चा नचलेको होइन । पछिल्लो समय सरकारले लोसपाको समेत मुख्य माग रहँदै आएको नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि फेरि त्यो चर्चा चुलिन थालेको छ ।
गत जेठ २१ पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक बीचमै छाडेर लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । सो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष ठाकुरले सरकारमा सहभागी हुन मधेसका माग पूरा गरेर बाटो खोलिदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसका लागि लोसपाले जेठ २४ गते नै ११ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए ।
त्यतिबेला नै सरकारमा लोसपा सामेल हुने चर्चा भएको थियो । यो विषयमा लोसपाभित्र पनि चर्चा भएको थियो । मन्त्री बन्नका लागि नेताहरुको दौडधुपसमेत बढेको थियो । तर सरकारले माग पूरा नगरेका कारण सरकारमा लोसपा सहभागी हुने वातावरण बनेको थिएन । अहिले नागरिकता विधेयक पारित भएपछि सरकारमा लोसपा सामेल हुने चर्चा फेरि सुरु भएको छ । हुन त स्थानीय चुनावअघि पनि लोसपालाई सरकारमा सहभागी हुन दबाब थियो । त्यो बेला लोसपाले सरकारमा जाने तयारी पनि थालिसकेको थियो । तर पार्टीभित्रै मधेसका मागहरुको विषयमा कुरा उठ्न थालेपछि त्यो प्रसङ्ग त्यसै सेलाएको थियो ।
चुनावपछि प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको छलफलमा लोसपाले सरकारमा जान नागरिकता विधेयकलाई बटमलाईन बनाएको थियो । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गर्दै आएका थिए । तर लोसपाका नेताहरुले नागरिकता विधेयकलगायत मधेसका माग पूरा भएमात्र सरकारमा सहभागिताका बारेमा विचार गर्न सकिने जवाफ दिँदै आएका थिए । लोसपाले मुख्यतः नागरिकता विधेयकलाई बटमलाईन बनाएको थियो । त्यसरी नागरिकता विधेयकलाई नै बटमलाइन बनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गराए ।
योसँगै लोसपा अब सरकारमा जान सक्छ भन्ने आकलन भइरहेको छ । तर लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ठोस निर्णय लिइसकेका छैनन् । उनले नागरिकता विधेयक पारित भए पनि मधेसका अन्य माग पूरा हुन बाँकी रहेको भन्दै ती सबै माग पूरा भएपछि मात्र सरकारमा सहभागिताका बारेमा छलफल हुने धारणा पार्टीभित्र राख्दै आएका छन् । तर सो पार्टीका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी र कार्यकारिणी सदस्य अनिलकुमार झाले अब सरकारमा जानुपर्ने भन्दै आएका छन् । लोसपाका एकजना कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘सरकारमा जाने मामलामा ठाकुरजी र महतोजी मौन हुनुहुन्छ, तर शरदजी र अनिलजी सरकारका लागि चासो देखाइरहनु भएको छ ।’ भण्डारी र झाले नागरिकता विधेयक पारित भइसकेको र अन्य माग पनि पूरा गर्ने प्रकृयामा रहेका कारण अब पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने तर्क गरिरहेको ती नेताले बताए ।
तर कार्यकारिणी सदस्य नेता झाले रातोपाटीसँग सरकारमा सामेल हुनेबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन, त्यसको बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन ।’ सरकारमा जाने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भए–नभएको बारेमा समेत उनले खुलाएनन् । आफूले सरकारमा सामेल हुनेबारे कुनै चासो नलिएको उनको भनाइ छ । सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा दुई पक्षबीच कुरा हुनुपर्ने प्रस्ट पार्दै उनले आजसम्म त्यस्तो कुरा भएकोजस्तो आफूलाई नलागेको बताए ।
अर्का कार्यकारिणी सदस्य उमाशंकर अरगरियाले नागरिकता विधेयकमात्र लोसपाको बटमलाइन नरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘नागकिरता विधेयकसहित आन्दोलनकारीमाथि लागेको झुठा मुद्दाहरु फिर्ता हुनुपर्ने, थुनामा रहेकाहरुलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग पनि छन् । ती माग पूरा भएमात्र सरकारमा जाने नजाने कुरा हुन्छ ।’ कसैलाई सरकारमा जाने इच्छा भएर बाहिर कुरा गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।, तर अहिले पार्टीभित्र सरकारमा जाने विषयमा कुनै छलफल नभएको उनले दाबी गरे ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाले पनि लोसपालाई सरकारमा ल्याउन त्यति चासो नलिएको बताइएको छ । लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन जति जोड प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्, त्यति जोड सरकारमा सहभागी गराउन नदिएको स्रोत बताउँछ । लोसपाका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लोसपालाई सरकारमा ल्याउन चाहेको भए मन्त्रीहरु हेरफेर गर्दा त्यसैमा लोसपाका लागि पनि केही न केही ठाउँ राख्नुहुन्थ्यो होला वा केही ढिलो गरी मन्त्री हेरफेर गर्नुहुन्थ्यो होला तर मलाई प्रधानमन्त्रीले त्यति चासो लिनु भएको जस्तो लाग्दैन ।’
लोसपामा सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सत्ताधारी गठबन्धनका अन्य दलहरु पनि सकारात्मक नरहेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले लोसपालाई सरकारमा ल्याउन त्यति सकारात्मक छैनन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले समेत अहिले लोसपालाई सरकारमा सामेल गर्ने विषय थन्क्याएको स्रोत बताउँछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय