शुक्रबार, ०५ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको समस्याबारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय

बिहीबार, १२ साउन २०७९, १८ : १६
बिहीबार, १२ साउन २०७९

संसदीय समितिले ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन, सिंगापुर (बिगेसो)को मागबारे परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले सेवा, सुविधाको समेत मारमा परेका सिंगापुरमा कार्यरत ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे सम्बोधन गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई बैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधानबारे समय मिलाएर परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘भूतपूर्व सिंगापुर गोर्खाहरुको मुद्धाको बारेमा अहिलेसम्म छलफल भइरहेको छ । र, समस्या आज पनि ज्यूँकात्यूँ छन् । समाधान हुन सकिरहेका छैन । सिंगापुर प्रहरीको समस्या पनि ज्वलन्त बनेर आइरहेको छ । यी समस्याका बारेमा छलफल गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई बोलाउनका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । उहाँबाट सम्पूर्ण जानकारी लिऊँ । र, फेरि सरोकारवाला ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन, सिंगापुर (बिगेसो) सँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्दछ ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलले समितिका सदस्यहरुले मनको बह पोख्ने भन्दा पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सो समस्याको समाधानका लागि ठोस पहल गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता समेत रहेका समितिका सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संसदीय समिति र संसदले दिएको निर्देशन समेत सरकारले पालना गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले राजनीतिक दलहरुले परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दवाव दिन ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्याए ।

बैठकमा कार्कीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको गुनासो समेत गरेका थिए ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप