सरकारले स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिँदा राजस्वमा सङ्कलनमा समेत वृद्धि भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि  प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाउँदै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था गरेका थिए ।

सो व्यवस्थाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आव २०७८/७९ को तथ्याङ्कअनुसार सरकारले स्पञ्ज आइरन आयातमा छुट दिएपछि राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको पाइएको हो । तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आव २०७७/७८ को एक वर्षको अवधिमा नेपालमा विभिन्न देशबाट १९ करोड १५ लाख ९५ हजार १७० किलो स्पञ्ज आइरनको आयात भएको थियो । उक्त स्पञ्ज आइरन आयात हुँदा रु सात अर्ब ८७ करोड ९६ लाख ६८ हजार नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको थियो भने सरकारले रु एक अर्ब ४४ करोड ७३ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

अघिल्लो आव रु सात अर्ब बराबरको स्पञ्ज आइरनको आयात भएकामा सरकारले छुट दिएसँगै गत आव झन्डै रु २४ अर्ब बराबरको आयात भएको छ । गत आव (२०७८/७९) को एक वर्षको अवधिमा रु २३ अर्ब ९८ करोड १६ लाख ८० हजार बराबरको ४१ करोड ५७ लाख ३३ हजार किलो स्पञ्ज आइरनको आयात भएको हो । उक्त आयातबाट सरकारले रु तीन अर्ब २५ करोड ६२ लाख १३ हजार बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

बिलेट आयातमा कमी

सरकारले स्पञ्ज आइरनको आयातमा छुट दिएसँगै एमएस बिलेट आयातमा कमी आएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आव रु बीस अर्ब बढीले बिलेट आयातमा कमी आएको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आव २०७७/७८ वर्ष रु ७१ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख ८९ हजार बराबरको बिलेट आयात भएको थियो । सरकारले भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेसँगै गत आव २०७८/७९ मा रु ५१ अर्ब ३३ करोड तीन लाख बराबरको मात्रै बिलेट आयात भएको हो ।

बिलेट आयातमा कमी भएसँगै राजस्व सङ्कलनमा समेत कमी आएको छ । अघिल्लो आव बिलेट आयात हुँदा रु १३ अर्ब १३ करोड ६८ लाख ४७ हजार बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने गत आव रु १० अर्ब ९४ करोड ९४ लाख ५२ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा आयातित बिलेट (एमएस बिलेट) को अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको थियो । यस्तै फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन र एक हजार ६५० बाट बढाएर रु दुई हजार ५०० बनाइएको थियो । यसअघि स्वदेशमा उत्पादित र आयात गरिएका दुवैमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो । विदेशबाट स्पञ्ज आइरन तथा स्टिल बिलेट आयातमा भन्सारदर ५–५ प्रतिशत थियो ।

बजेटमा छुट दिएपछि थपिए उद्योग

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वदेशमा नै स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई छुट दिएपछि पुराना उद्योगले लगानी बढाउन थालेका छन् भने नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार बजेटमा नै छुटको व्यवस्था भएपछि पुराना चार उद्योगले लगानी थप र नयाँ दुई उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्पञ्ज आइरन उद्योगलाई सरकारले छुटको घोषणा गरेपछि गोल्छा समूहले प्राइम स्टिल र सौरभ ग्रुपले सर्वोत्तम स्टिल उद्योग दर्ता गरेका हुन् । गोल्छा समूहले पर्साको वीरगन्ज पोखरियामा रु साढे पाँच अर्ब र सौरभ ग्रुपले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मनयारीमा उद्योग रहने गरी दर्ता गरेका छन् ।

उद्योग विभागमा दर्ता भएअनुसार प्राइभ स्टिलले १८ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिने उद्योगबाट ४०० मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र उक्त उद्योगका लागि एक लाख केभिएको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँदा एचआर स्ट्रप्स वार्षिक तीन लाख ९६ हजार टन उत्पादन गर्नेछ । जसमध्ये टीमएमटी छड ७९ हजार २०० टन, वायर रड एक लाख १८ हजार ८०० टन र ७९ हजार २०० टन एमएस बिलेट उत्पादन गर्नेछ ।

सर्वोत्तम स्टिलले १५ बिघा क्षेत्रफलमा रहने सो उद्योगमा रु तीन अर्ब ३५ करोड लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त उद्योगले वार्षिकरूपमा चार लाख ४१ हजार मेट्रिक टन स्पञ्ज आइरन उत्पादन हुनेछ । यस्तै उद्योगमा फलामजन्य वस्तु उत्पादनका लागि ३० मेट्रिक टनका दुईवटा इन्डक्सन फर्नेस (भट्टी) राखिनेछ । उक्त उद्योगलाई फलामजन्य वस्तु तथा स्टिल उत्पादनका लागि दुई दशमलव पाँच मेगावाट बिजुली आवश्यक हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौं स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ, प्रिमियर स्टिल र हुलास वायरले लगानी थपका लागि स्वीकृति लिएका हुन् ।