नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बिहिबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर सन्देश सहित प्राप्त भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विपक्षमा रह्यो भने सत्ता गठबन्धन दलले समर्थन गरेका थिए ।  नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सत्ता गठबन्धन दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद र एक स्वतन्त्र सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् । 

सांसद गोपीबहादुर अछामीले सबै पार्टीबीच सहमति भएको र राष्ट्रका लागि आवश्यक परेको विषय भएको बताउँदै ८ जना सांसदले संयुक्त रुपमा राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए ।  यस्तै सांसद खिमलाल देवकोटाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा आफ्नो फरक मत दर्ज गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ५ वर्षको प्रावधान राख्नुपर्ने विषय फिर्ता लिएनन् । 

संयुक्त संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सांसद भगवती न्यौपानेले गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणले नागरिकता नपाएका नेपालीलाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याएको भन्ने भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै आफ्नो समूहको तर्फबाट राखिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयअवधि राख्ने प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताइन् । उनले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार वैवाहिक अंगीकृतका लागि कानुन बनाउन सकिने बताइन । उनले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको बताइन् । 

यस्तै सांसद डा.बेदुराम भुषालले कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको भन्दै असहमति जनाए । उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रका लागि आवश्यक परेको र गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर आफ्नो समूहले गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए । 

यस्तै सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, डा.विमला राई पौड्यालले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् ।  फिर्ता लिन नचाहेको संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्ष बहुमत सांसदले अस्वीकृत गरे ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको हातमा पुग्नेछ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७९ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सो विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन २३ गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।