गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि विदेशीले नागरिकता पाउन नसक्ने गरी नियमावली बनाउने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकमाथि छलफलको क्रममा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खाणले सो कुरा बताएका हुन् । 

उनले संविधानको धारा १३ को ४ मा रहेको व्यवस्था अनुसार नेपालभित्र फेला परेको मातृत्व र पितृत्व थाहा नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान नागरिकता विधेयकमा राखिएको उल्लेख गरे । तर त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता लिँदा स्थानीय तहमा अनिवार्य जन्मदर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरे । बच्चा बेलामै भेटिएर लावारिस रहेको अवस्थामा नै उसको जन्मदर्ता हुने भएकोले विदेशीले नागरिकता लिन्छ भन्ने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गरे । 

बाबु वा आमा पत्ता नलागेको व्यक्तिले आफू कहाँ हुर्किएको हो त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र नागरिकताका लागि दावी गर्न पाउने मन्त्री खाणको दावी छ । उनले ऐन बनेपछि गैर नेपालीले नागरिकता नपाउनेगरी नियमावली बनाउने उल्लेख गरे । धेरै युवाले नागरिकता नहुँदा सिमकार्ड किन्न नपाएको, आफ्नो नाममा उद्योग धन्दा खोल्ने क्षमता भएपनि खोल्न नपाएपछि एउटा सहमति गरेर त्यस्ता नागरिकलाई नागरिकता दिउँ भन्ने नै सरकारको सदासयता रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने–‘नागरिकता नपाएका धेरै युवाहरु अहिले फ्रष्टेशनमा छन्, अनेक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । नेपालकै आफ्नै भूभागमा उनीहरुको जीवन असहज छ । उनलाई कसरी नेपाली नागरिक बनाउँ ? अहिले हाम्रो चाहना यति मात्रै हो ।’ उनले नागरिकता विधेयकमाथि सबैको सहमति रहेको बताउँदै असहमति रहेको विषय मिलेर टुङ्गउन आग्रह गरे । नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषय संविधानमा नै सुधार गर्नुपर्ने विषय संविधान जारी गरेको बेलामा नै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले उठाएको उनले बताए । 

उनले नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा कायम गर्ने क्रममा नेपालको संविधान संसोधन भएको बताउँदै आवश्यकता अनुसार ऐन कानुनपनि संसोधन हुने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसक्दा संविधान जारी भएको ७ वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन नसकेको बताउँदै उनले सहमति जुट्न नसकेको विषयमा फेरि सहमति गर्ने बताए । गैर आवासीय नेपालीले पनि राजनीतिक र प्रशासनीक अधिकार बाहेक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने परिचय पत्र प्राप्त गर्नेछन् भन्ने संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार उनीहरुका लागि सोही अधिकार प्रयोग गर्नेगरी नागरिकताको प्रावधान व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।