पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर प्रदेशसभाको बैठकमा परेको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा त्यसको शिकार प्रदेशसभा हुन पुगेको हो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारको बहिगर्मनपछि सुरु भएको अस्थिरता हाल गठबन्धनको सरकार कायम रहँदासमेत जारी छ । सरकारको नेतृत्व प्राप्तिका लागि गठबन्धनका दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्दा प्रदेशको विकासका काममात्र नभइ नीति निर्माणको कामसमेत प्रभावित भएको छ भने प्रदेशसभाको बैठकले पनि गति लिन सकेको छैन ।

सरकार परिवर्तनको विषयमा गठबन्धनभित्रका दलहरुबीच मतभेद सिर्जना हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशसभामा परेको हो । जसका कारण प्रदेशसभाले सही ढंगबाट काम गर्न नसकेको हो ।

अधिवेशनका बैठक प्रभावहीन

सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै दलहरुबीच सरकारको नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदा बागमती प्रदेशसभाको १० औं अधिवेशन प्रभावहीन भएको छ । जेठबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको १० औं अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन)मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नु बाहेक अन्य उल्लेख्य काम भएको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्याक्रम समेत प्रतिपक्षीसँग सम्झौता गरेरमात्र सदनबाट पास गरेको थियो । प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्तर्गत ३३ वटा बैठक सञ्चालन भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सत्ताको खिचातानीका कारण ३३ पटक बसेको प्रदेशसभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ ।

जेठ १३ बाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन सोमबार मध्यरातबाट स्थगन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादव शर्माले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । कानुन अभावका कारण सरकार सञ्चालनमा बाधा हुँदै आएको बखत प्रदेशसभा बैठक सरकारले अधिवेशन छलेर ल्याएका अध्यादेशमाथिको छलफलमै सीमित भएको थियो ।

प्रदेशसभा बैठकले यो अधिवेशनमा ३ वटा मुल विधेयक पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै ३ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको छ । पारित भएका मुल विधेयकहरुमा विनियोजन–विधेयक–२०७८, आर्थिक–विधेयक–२०७७ र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । तीमध्ये आर्थिक र विनियोजन विधेयक सरकार सञ्चालनका लागि अनिवार्य विधेयक हुन् ।

त्यस्तै लामो समयदेखि सदनमा रहेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलपछि पारित भएको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन कार्य सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यस अधिवेशनमा पारित भएका संशोधन विधेकहरुमा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छन् ।

त्यस्तै प्रदेशसभाको उक्त अधिवेशनको बैठकबाट विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि पास भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

४ अध्यादेश फेल, फेरि अध्यादेश जारी गर्दै सरकार

सरकार सञ्चालनका क्रममा सदन छलेर ल्याइएका ५ मध्ये ४ वटा अध्यादेश फेल भएका छन् । संसद्को १० औं अधिवेशनको अवधिमा सरकारले सदनमा ५ वटा अध्यादेश र २ वटा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । सरकारले दर्ता गराएका ५ अध्यादेशमध्ये एउटा पास हुँदा ४ वटाले कानुनको रुप लिन सकेनन् ।

यो अवधिमा विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमात्र सदनबाट पास भएको हो भने अन्य ४ अध्यादेश फेल भएका छन् । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र संविधानसँग बाझिएका कारण ४ वटा अध्यादेश तत्काललाई पास हुन नसकेको हो ।

सदनमा पेस भएर छलफलका लागि स्वीकृत भए पनि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले कानुनी रुप लिन सकेनन् ।

ती अध्यादेशमाथि छलफलका क्रममा धेरै त्रुटि भेटिएपछि थुप्रै संशोधन प्रस्ताव आएका थिए । त्यसैले ती विषयमा व्यापक छलफल गरेर पुनः सदनमा ल्याइने भएको हो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेस हुनै सकेन ।

४ वटा अध्यादेश फेल भएपछि प्रदेश सरकार फेरि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार सरकारले फेल भएका अध्यादेश फेरि ल्याउने तयारी गरेको बताए ।

उनले सदनमा छलफलका लागि पर्याप्त समय नभएकाले ती अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्दै पुनः अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले एक साताभित्रै पुनः अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

उनले भने, ‘हामीले जारी गरेको अध्यादेश सम्भव रहेसम्म यसै सभाबाट पास गछौं । सदन बस्न नसकेको खण्डमा निर्वाचनपश्चात् आउने सरकारले पास गर्नेछ ।’