बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाउन प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । त्यस यता बर्सेनि यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।

२०७५ भदौ ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरेसँगै अहिलेसम्म ११६ ठाउँमा यो कार्यक्रम लागु भइसकेको छ । सम्झौता गरेको स्मार्ट कृषि गाउँका किसान समूहको अनुदान रकम प्रत्येक वर्ष घट्दै जाने र अन्तिममा त्यहाँ रहेका उपकरण पनि किसान समूहलाई हस्तान्तरण गर्दै उनीहरूलाई कृषिमा सम्पन्न बनाउने लक्ष्यसहित सुरु भएको कार्यक्रममा १२ सयभन्दा धेरै किसान घरपरिवार जोडिएका छन् । 

प्रदेशको पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ९, घोडाहामा अहिले स्मार्ट कृषि गाउँको कार्यक्रम चौथो वर्षमा जारी छ । यहाँ खासगरी अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले समूह निर्माण गरी काम गरिएको हो । यस्तै रुपन्देहीको तिलोत्तमा–९, मंगलापुर र सैनामैना नगरपालिकाको सालझन्डीमा पनि कार्यक्रम जारी छ ।

बजेटको आकार

प्रदेश मा रहेका ५२ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा गाउँ छनोट गरी प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्मार्ट कृषि गाउँको अवधारणा परिवर्तन गरी ‘एक पालिका एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाउने योजना बनायो । सोही अनुसार बजेट विनियोजन समेत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

स्मार्ट कृषि गाउँ सुरुवात भएको आर्थिक वर्षमा ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसपश्चात् ‘एक पालिका एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ले भने सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कुल १०९ वटा स्थानीय तहमा  एउटा/एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । कतिपय ठाउँमा माग अनुसार वृद्धि गरिएको छ ।

सम्बन्धित जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा  पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र एकीकृत कार्यालयबाट सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आउने भएका कारण यो विषयमा जिल्लागत विवरण सङ्कलन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सुरुवाती वर्षमा ५० लाख, दोस्रो वर्ष ३७ लाख ५० हजार, तेस्रो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ, चौथो वर्षमा २२ लाख ५० हजार अनुदान स्वरूप स्मार्ट कृषि गाउँलाई प्रदान गरिएको छ । चौथो वर्ष पनि २२ लाख ५० हजार प्रदान गरिएको छ । सुरुदेखि काम गर्दै आएका ५२ मध्ये २ वटा कृषि समूहले भने सम्झौता गरेका छैनन् ।

सम्झौतामा अलमल

कार्यविधि अनुसार कम्तीका ५० घरधुरी समेटेर स्मार्ट कृषि गाउँ बनाइन्छ । केही ठाउँमा कार्यविधि नमिल्दो र अनुदान पनि प्रत्येक वर्ष कम हुँदै जाँदा कतिपय किसान समूह अलमलमा परेका छन् ।

कार्यविधिमा यो कार्यक्रम लागू गर्न तराईका ५० बिगाहा र पहाडमा २५० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा  तरकारी खेती, माछा पालन, कुखुरा पालन ,गाईभैँसी  पालन जस्ता काम गर्दा छुट्टाछुट्टै सर्त बनाइएको छ । ती सर्त  पूरा नगरेका धेरै समूह सुरुमै पछि हटेका थिए । उनीहरू सर्त अनुसार काम गर्न नसकेपछि रोकिएका हुन् ।

कार्यविधिमा रहेका केही सर्त कतिपय ठाउँमा नमिल्दा  कार्यक्रम लागू नभएको वरिष्ठ कृषि अधिकृत तथा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका संयोजक घनश्याम चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । कतिपय किसान समूह पछिल्ला वर्ष अनुदान घट्दै जाँदा सम्झौता नवीकरण गर्न अनिच्छुक भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि केही समूह सफल भएर आफ्नै ढंगबाट चलेर सक्षम बन्न खोजेको उनले बताए ।

खासगरी तराईभन्दा पहाडमा यो कार्यक्रम लाभदायक देखिएको छ । पाल्पा, गुल्मीमा तरकारी खेती, बाख्रा पालनले सफलता पाएको छ । तराईका पनि रुपन्देहीको सैनामैनामा भैँसी पालन, तिलोत्तमाको मगलापुरमा तरकारी खेती सफल भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बताए ।

कृषकलाई आवश्यक प्राविधिक सेवा दिन सबै कृषि गाउँमा एक–एक जना सामाजिक परिचालकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सिँचाइ तथा शीत भण्डारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।