भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको ठेक्का रद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवार प्रतिनधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको काम निराशाजनक रहेको भन्दै एक पटक पुनः निर्देशन गर्ने र नमाने ठेक्का रद्ध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले आयोजनाको ठेक्का रद्ध गर्दा लागत बढ्ने लगायतका जटिलता भोग्नुपरे पनि उपलब्धीमुलक निर्माण हुन नसके ठेक्का तोड्ने बताए । मन्त्री राईले सडक विभागका महानिर्देशक र सचिवलाई सांसदहरुले चासो राखेर जिज्ञासा गरेका आयोजनाको तत्काल समाधान गर्नपनि निर्देशन दिए । उनले काठमाडौं उपत्यका लगायत मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने कुनैपनि सडक मर्मतका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तत्पर रहेको बताए ।  

त्यस्तै समितिमा नेकपा एमालेकी सचिव तथा सांसद पद्मा अर्यालले पछिल्लो समय मापदण्ड बिना सहायक राजमार्ग निर्माण गर्ने कार्यले सडकमा पहिरो तथा सडकलाई क्षतविक्षत बनाउने काम गरेको बताइन् । उनले सरकारले सडक निर्माणको मापदण्डलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने बताइन् । अर्यालले मुख्य राजमार्गलाई असर नपर्ने गरी सहायक राजमार्ग बनाउन नपाउने मापदण्ड राख्न सुझाव दिइन् । उनले विकासे मन्त्रालयहरुबीचमा विकास निर्माणको काम गर्दा अन्तरसंवाद आवश्यक देखिएको बताइन् ।  

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गजेन्द्र महतले काठमाडौं उपत्यकामा १० पटक कालोपत्रे हुने तर कर्णालीका जनताले कालोपत्रे नै देख्न नपाउने अवस्था रहेको गुनासो गरे । उनले कर्णालीलाई बुटवल सडकले बढी सताउने गरेको बताए । नारायणघाट–बुटवल सडकमा विश्व बैंक,एशियाली विकास बैंक,एमसीसी र नेपाल सरकारको पैसा खन्याउने र कर्णालीका जनता हेरेर मात्रै बस्ने अवस्था रहेको बताए । त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले राजनीतिक दलका नेतालाई चुनाव नलागेको बेला सडक विभागलाई चुनाव लागेको आरोप लगाए । उनले सत्तापक्षका सांसद र प्रधानमन्त्रीले भनेका काम मात्रै गर्नु भन्ने निर्देशन सडक विभागलाई भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । सांसद सुनुवारले साँघुटार–ओखलढुङ्गा सडकको कालो पत्रे प्रधानमन्त्री निकट पार्टीको ठेकेदारसँग छलफल राख्न विभागलाई आग्रह गर्दा समेत अहिलेसम्म वास्ता नगरेको गुनासो गरे ।  

त्यस्तै नेकपा एमालेकै सांसद विद्या भट्टराईले सधैँ विकास निर्माणका काम गर्दा अन्तरनिकाय समन्वय भनेर बस्ने भन्दा पनि कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सांसद भट्टराईले अहिले राज्यका तीन वटै तह निर्देशन मात्रै दिने भएको बताइन् । उनले निर्देशन गर्ने तर निर्देशन पालना भए÷नभएको हेर्ने काम नभएको बताइन् ।