राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन ५ गते बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगकै सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी हुन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २(क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनिएको छ भने उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।’

प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालनामा उदासिनता देखाएको पाइएको आयोगले प्रस्ट पारेको छ । ‘२०६२ सालको जनआन्दोलन पश्चात बनेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संसदले नागरिकलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक ठानी २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको हो,’ आयोगले भनेको छ, ‘यो कानुन जारी गर्नमा राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा बढी भूमिका रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । यस अर्थमा पनि राजनीतिक दलहरूले यस कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा अन्य सार्वजनिक निकायलाई पनि सुशासन र पारदर्शिताका लागि सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रति जिम्मेवार बनाउन सघाउ पुग्ने विषयमा द्विविधा हुन सक्दैन ।’

देशलाई नेतृत्व दिन, समृद्ध बनाउन, नागरिकलाई बलियो बनाउन प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको अहम् र अग्रणी भूमिका रहन्छ भन्ने पनि आयोगको ठहर छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा (१) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४(क) बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने र त्यस्तो सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्ड लाइन र मोबाइल), इमेल, कोठा नं. सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा (४) बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक सूचना माग गर्न आएमा सहज र सरल रूपमा स्पष्ट बुझिने गरी तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।