संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार नदिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ । संघ सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूमा समेत हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले अदालत जाने तयारी गरेको हो ।

काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार खोसिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत लैजाने गरी कानुन बनाएसँगै प्रदेश सरकारले कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारसँग संघर्ष गर्नुपरेको र त्यसका लागि कानुनीरुपमा अदालत जाने तयारी गरेको बताए ।

‘संविधानले परिभाषित गरे अनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानले सातवटा प्रदेश मात्र चिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका भनेर चिन्दैन । उपत्यका बागमती प्रदेशभित्रकै एउटा क्षेत्र हो ।’

उनले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि संघ सरकारले अधिकार दिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भए पनि एकल अधिकार सूचीमा नै हस्तक्षेप गरेर कमजोर पार्ने काम भइरहेको बताए । संविधानको एकल अधिकार सूचीमा समग्र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हुनेछ भनेर तोकिएको अवस्थामा संघ सरकारले प्रदेशबाट उक्त अधिकार खोसेको उनले बताए ।

‘लामो समयदेखि प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रमा नै रहने गरी ऐन बनाइएको छ । त्यो गलत छ हामी संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि अदालत जाने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष पुरा हुने अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएर बलियो बनाउनु पर्नेमा हस्तक्षेप गरेर कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । यसको विरोधमा हामी कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने निर्णयमा पुगेका हौँ ।’

संघीय सरकारले अधिकार नदिएर संघीयता र संविधान माथि नै हस्तक्षेप गरेको उनको भनाई छ । संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालयको रूपमा हेर्ने गरेकाले सोही अनुसार अधिकार नदिएर कमजोर परेको उनले बताए ।

‘संविधानले परिभाषित गरे अनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानले सातवटा प्रदेश मात्र चिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका भनेर चिन्दैन । उपत्यका बागमती प्रदेशभित्रकै एउटा क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशभित्र १३ वटा जिल्ला छन्, संविधानले त्यो १३ वटा जिल्ला चिन्छ । संविधानलाई तोडमोड गरेर अवमूल्यन गरेर च्यातेर हाम्रो अधिकार कटौती भएको छ; यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौ ।’  

७ प्रदेशको साझा मुद्दा बनाएर अदालत जान्छौ

मन्त्री खनालले सातवटै प्रदेशको साझा मुद्दा बनाएर संघ सरकार विरुद्ध अदालत जाने तयारी भएको बताए । प्रदेशलाई कमजोर बनाएर अधिकार केन्द्रमै राख्ने गरी संघीय सरकारले धेरै ऐन निर्माण गरेकाले त्यसका विरुद्धमा हामी अदालतबाट अधिकार लिएर आउँछौ ।

यसकालागि हामीले ७ वटै प्रदेश बीच समन्वयको लागि पहिलसमेत गरेका छौँ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सातवटै प्रदेश अधिकार लिन एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए ।

‘संविधानमा भए अनुसार संघ सरकारले नदिएको अधिकार लिनको लागि हामी सातवटै प्रदेश एक भएर अदालत जाने सहमति भएको छ । यो साझा मुद्दाको रूपमा अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

उनले केही समयअघि मधेस प्रदेशको जनकपुरमा भएको भेलाबाट संघ सरकारविरुद्ध अधिकार प्राप्तिको लागि सातै प्रदेश एक भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए ।

उनले उक्त मुद्दामा बागमती प्रदेशले सशक्त रूपमा फरक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘सात प्रदेशको मुद्दा साझा हुन्छ । तर, बागमती प्रदेशले फरक ढङ्गबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । काठमाडौँ उपत्यका बागमती प्रदेशमा पर्छ । त्यसको लागि पनि हामीले फरक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।

कहिले हुन्छ मुद्दा दायर ?

मन्त्री खनालका अनुसार सात वटै प्रदेशको समन्वयमा आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव घोषणा पछि अदालत जाने तयारी गरिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट केही समय माग भएकाले प्रदेश सरकारले सो अवधिसम्म उक्त विषयलाई ‘होल्ड’ गरेर राखेको बताए ।

जनकपुर भेलाको घोषणा पत्रमा प्रदेश सरकारहरूको मागलाई समावेश गरेर सात प्रदेशका सरकारका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको र आगामी निर्वाचनको मिति तोक्नु पूर्व सो विषय सम्बोधन हुने आश्वासन पाएकाले पर्खिएको उनले बताए ।

उनले भने–‘हामीले जनकपुर घोषणापत्र र हाम्रा अधिकारहरू माग गर्दै प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेका छौँ । उहाँबाट चुनाव घोषणा हुनु अघि नै सो विषयहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन आएको छ । त्यसैले चुनाव घोषणासम्म हामी कुर्छौँ । त्यसपछि पनि भएन भने हामी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

उनका अनुसार एकल अधिकार सूचीमा रहेका प्रदेश निजामती कर्मचारी, प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, प्रदेश स्तरको विद्युत्, प्रदेश लोक मार्ग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण लगायतका अधिकारहरू प्रदेशलाई संघ सरकारले दिन बाँकी रहेको छ ।