अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।  २०७७ मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । 

तर, विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ  स्थगित भएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। मुद्दा अहिले पनि संयुक्त इजलासमा रहेको भन्दै उनीहरुले सबैलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेको बताइएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दामा सुनुवाइका लागि बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास गठन गरिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिइएका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म  हेर्न नभ्याउनेमा राख्दै आएको छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।