आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले कसिलो वित्तीय नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा नियन्त्रणसँगै बैंकिङ ब्याजदर वृद्धि गर्दै तरलता व्यवस्थापन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिको चापमा कमी र बजार महँगी (मुद्रास्फीति) समेत नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति बनाएको छ । सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न समेत मौद्रिक नीतिले निकै राम्रो सपोर्ट गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न सपोर्ट गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति आएको बताए । तर, कसरी ? मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा नियन्त्रणसँगै ब्याजदर वृद्धिको अर्को पाटोले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) प्रधुमन पोखरेल मौद्रिक नीतिले प्रमुखतः तीन तरिकाले आर्थिक सन्तुलनको रणनीति बनाएको बताउँछन् ।

पहिलो, बैंकिङ ब्याजदरको करिडोरहरुको वृद्धिसँगै तरलतामा आउने सहजीकरण । दोस्रो, ब्याजदर वृद्धिकै कारण निक्षेपमा आउने वृद्धिसँगै कर्जा लगानीको संकुचन र विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयातमा कमी आउने र तेस्रो, उत्पादन केन्द्रित रणनीतिमा सहजीकरण पुग्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

‘बैंकबाट लोन लिँदाभन्दा भएको पैसा बैंकमा राख्दा बढी ब्याज पाइन्छ र जोखिम पनि हुँदैन भने लगानीकर्ताहरु त्यतातिर आकर्षित हुन्छन् । कर्जा मागमा कमी आउँछ । बढी ब्याजमा पैसा लिएर आयातमा लगानी पनि गर्न चाँहदैनन् । जसले गर्दा आयात घटेर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत सुधार आउँछ,’ पोखरेलले भने ।

अर्कोतर्फ पैसाको डिमान्ड बढ्यो भने स्वतः त्यसको मूल्यमा समेत प्रभाव पर्छ । अहिले बजार महँगी बढ्नु भनेको पैसाको मूल्य घट्नु हो । पैसाकै डिमान्ड बढी भयो भने स्वतः मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा आउँछ । यही सिद्धान्तमा टेकेर राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याज र करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई समान १.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरेको छ । जसले यसअघि ७ प्रतिशत रहेको बैंक दर मौद्रिक नीति पछि ८.५ प्रतिशत पुगेको छ भने यसअघि ५.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर ७ प्रतिशत र ४ प्रतिशतमात्र रहेको निक्षेप संकलन दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । अन्ततः यसले निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने र कर्जा लगानी निरुत्साहित गर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

बैंकहरुको नाफा घट्ने

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले अन्ततः बैंकहरुको नाफामा संकुचन आउने त्रास बैंकर्समा देखिन्छ । तर, यो स्वाभाविक नै रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।

‘सस्तो सामान बेच्न पाइयो र ग्राहकहरु पनि ह्वारह्वारी आए भने व्यापार चम्किने हो । फाइदा पनि बस्ने हो । तर, यहाँ त वस्तुको कस्ट अफ फन्ड नै बढी हुने तर महँगीकै कारण सामान किन्ने ग्राहक नै नपाइने हो भने कसरी व्यापार हुन्छ ? कसरी नाफा हुन्छ ?’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘अहिलेको अवस्था पनि यस्तै हो ।’

राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा कडाइसँगै ब्याजदर वृद्धि गरेपछि मान्छेहरु लगानी गर्नभन्दा बरु डिपोजिट गर्नतर्फ आकर्षित हुने र यसले बैंकहरुको नाफामा संकुचन आउने स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) सुविधामा कटौती गर्दै अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई १ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ४ प्रतिशत पु¥याइदिएको छ । यसले बैंकहरुको लगानीमा थप कमी आई नाफा घट्ने उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिले २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुले १० प्रतिशत एसएलआर पु¥याउनुपर्ने बताएको छ भने भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी आर्थिक वर्षका लागि ४ प्रतिशत सीआरआरको व्यवस्था गरेको छ ।

दुई थरी ब्याजदरको व्यवस्था

मौद्रिक नीतिले पहिलो पटक उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यस्तो व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने बाहेकका अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप प्रिमियमको कुनै सीमा तोकिएको छैन । बरु उत्पादनशील र निजी व्यवसायिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रिमियमको सीमा तोकिनुभन्दा ब्याजदर अन्तर तोकिनु राम्रो हुने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।

‘उत्पादनशील र निजी व्यावसायिक क्षेत्रमा जाने कर्जामा दुई थरी ब्याजदरको व्यवस्था अनुकरणीय भए पनि अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने देखिँदैन । थप प्रिमियम दरमा भन्दा यी दुई बीचको ब्याजदर अन्तरमा न्यूनतम वा अधिकतम सीमा तोकिएको भए अझ राम्रो हुने थियो,’ पोखरेलले रातोपाटीसँग भने ।

साथै, मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था घर÷जग्गा धितो राखी लिइने कर्जाको सुरक्षण फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गरिनु कर्जा नियन्त्रणका लागि उत्तम रहेको उनको भनाइ छ । तर, यसले घरजग्गा (रियल स्टेट) कारोबार भने घट्ने स्वाभाविक छ ।