बागमती प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको अत्यावश्यक ९९ वटा कानुनमध्ये हालसम्म ५५ वटामात्र कानुन निर्माण भएका छन् । सरकार सञ्चालनको साढे ४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा पनि ती कानुन निर्माण हुन नसकेको हो ।

प्रदेश सरकार स्थापनाका बखत औंल्याइएका अत्यावश्यक ९९ वटा कानुनलाई समीक्षा गरेर ८२ वटा कायम गरिएको थियो । महत्वपूर्ण ठहर गरिएका कानुनहरु सरकार गठन भएको २ वर्षमा निर्माण गर्ने जनाए पनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भए लगत्तै सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ठहर गरिएका ९९ कानुन मध्ये ५५ वटा मुल विधेयकलाई प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गरिएको हो । अन्य ३४ वटा कानुन भने निर्माणको प्रक्रियामा समेत गएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा ७५ वटा विधेयक तथा नियमावलीहरु दर्ता गरिएको छ । जसमध्ये ७० वटा पारित भएका छन् । पारित भएकामध्ये मूल विधेयक ५५ वटा छन् भने १५ वटा संशोधन विधेयक छन् । पारित विधेयकमध्ये पनि ६६ वटा मात्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् ।

एकल अधिकारका १३ वटा कानुन बनेनन्

प्रदेश सरकारले औंल्याएका ८२ अत्यावश्यक कानुनमध्ये एकल अधिकार सूचीका १३ वटा कानुन अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले यस अवधिमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति ऐन, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर लगायतका कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो प्रदेश लोक सेवा आयोगजस्ता कानुन निर्माण भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेशस्तरको विद्युत, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन लगायतका कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । यस्तै, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, र गुठी व्यवस्थापन लगायतका कानुन पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्यको अभावका कारण साझा अधिकार सूचीमा रहेका केही कानुन पनि बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले बनाएका केही साझा अधिकारका कानुन कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन । संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन निर्माण गरे पनि पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको प्रहरी समायोजन र कार्यक्षेत्रको विषयमा तालमेल नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

कानुन कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गरिने

प्रदेशसभा सचिवालयले हालसम्म बनेका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्ने भएको छ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सचिवालयबाट आफ्नो कार्यकालमा बनेका ऐन कानुनको कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर त्यसको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने बताएका हुन् । सरकारले बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गरेर प्रदेशको विकाससँगै सुशासन कायम गरी जनतालाई प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने भए पनि ऐन कार्यान्वयन फितलो रहेको भन्ने गुनासो रहेकाले त्यसको समीक्षा आवश्यक रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै उनले सचिवालयको हालसम्मको कामको समीक्षा पनि गरिने बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रदेशसभाका विभिन्न समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था पनि समीक्षा गरेर रिपोर्ट तयार गरिने छ । उनले संसद् सचिवालयलाई थप व्यवस्थित गरेर सुविधासम्पन्न इ–लाइब्रेरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । प्रदेशसभाको निर्माणाधीन भवनको काम छिटो सक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उनको भनाइ छ ।