प्रदेश १ प्रदेशसभामा प्रदेश नामकरणको विषयमा चर्को आवाज उठ्न थालेको छ । सांसदहरुले प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशको नाम पहिचान कि भूगोलको आधारमा हुनुपर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको हो ।

प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद मोहनकुमार खड्काले कसैको पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले सहमतिका आधारमा नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सहमतिको आधारमा नामकरण गरौं, त्यसपछि कसैको घर घेरिँदैन, प्रदेशसभा अगाडि नाराबाजी पनि हुँदैन र कसैले गुहार पनि माग्नु पर्दैन,’ खड्काले भने ।

प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा जनताले गाली गरिरहेको भन्दै उनले आफूहरुको दायित्व पनि भएकाले समयमै नामकरण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेशको नामकरण गर्न पनि नसक्ने भनेर हामीले गाली पाइरहेका छौं । नामकरण हाम्रो दायित्व पनि हो,’ उनले भने । उनले आफ्नो पार्टी पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको प्रस्ट पारे । ‘के विश्वमा खोला, नाला, पहाड पर्वतको नाममा मात्रै देशका नाम छन् ? प्रदेशको नाम यसरी नै राखेका छन् ? भारतका कतिपय प्रदेश खोला, नाला र पहाडको नामबाट होइन ऐतिहासिक ढंगले राखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिचान भनेको नेसन हो । जातलाई नेसन भन्ने र पहिचानलाई जात भन्ने धुन्धुकारी प्रवृत्ति हो । यो प्रदेशको नाम पहिचानकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं ।’

उनले किरात कुनै जात नभएर सभ्यता र संस्कृति भएको पनि बताए । यसलाई जात भन्नु जातीवादीहरुको धन्दा भएको उनको तर्क थियो । यद्यपि पहिचानको आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरुले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका अभिव्यक्ति दिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद हिमादेवी बस्नेतले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सार्वजनिक हिसावले नामकरणको विषयमा बोलिरहेको विषयमा जवाफ माग गरिन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक हिसावले किरात राज्य हुनुपर्दछ भनेर विशेष जोड दिएर अभिव्यक्ति दिएको विषयले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नामकरणको विषय भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रदेशसभामा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने विषय हो । यसले उहाँको कार्यक्षमता र नैतिकतामा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? म प्रश्न राख्न चाहन्छु ।’ किरात, सप्तकोशी, कोशी, विजयपुर जेसुकै भए पनि प्रदेशको नाम प्रदेशसभामा टेबल भएर टुङ्ग्याउने विषय भएको उनले बताइन् । ‘माननीय मुख्यमन्त्रीबाट यो सदनसमक्ष चित्तबुझ्दो जवाफ आओस् भन्ने चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।

प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बसन्तीदेवी यादवले प्रदेश १ को नामकरण जातीय हिसावले गर्न नहुने बताइन् । ‘के यहाँ एक जातिमात्रै छ त ?,’ उनले प्रश्न गरिन् । प्रदेश नामकरणको विषयमा जनताले घरघरमा, टोलटोलमा, गाउँगाउँमा सोध्ने गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले के जवाफ दिने सभामुखज्यू ? जात विभेद नहुने गरी प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ । अन्तिम समयमा पनि नाम आउँछ भन्ने जनताले आशा गरेका छन् ।’

सांसद सीतादेवी थेबेले संसद भवनको वरिपरि नामकरणको विषयमा आन्दोलनको स्वर सुनिरहेको भन्दै पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘नामकरण पहिचानकै आधारमा हुनुपर्छ । लिम्बुवान–किरात नामकरण हुनुपर्छ । लिम्बुवान र किरात कुनै जाती नभएर सभ्यता हो,’ उनले भनिन्, ‘किरात सभ्यता हो, किरात संस्कृति हो र किरात पहिचान हो । प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ ।’ सांसद सौभाग्यवती देवी राईले नेपालको इतिहास किरात भएको भन्दै विभिन्न आधार प्रस्तुत गरिन् । उनले प्रदेश १ लाई किरात नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेशसभाको बैठकले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८’ सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ । उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले संसदमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यस्तै प्रदेशसभाको आजकै बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

यस्तै न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ र आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को प्रतिवेदन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशसभाको आजकै बैठकमा ‘प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।