नयाँ ‘डिस्कोर्स’मा नेपाली राजनीति
नेपाली राजनीतिमा अनेकन नयाँ नयाँ बहसको थालनी भैरहेका छन् । अहिले बहसमा रहेका राजनीतिक विषयलाई हेर्दा आगामी राजनीति कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा सामान्य नागरिकलाई बुझ्न कठिनजस्तै छ । एकातिर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धन यथावत छ भने अर्कोतिर गठबन्धनका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको दिल्ली दौड रोकिएको छैन । एकातिर नेपाली नागरिकहरुको तर्पmवाट वाममोर्चा निर्माणका लागि एकखालको दवाव जारी छ भने अर्कोतिर समाजवादी केन्द्र निर्माणका बहसहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्को चुनावपछि पत्नी आरजु राणा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा विराजमान गराउने रणनीतिमा रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा लागेका छन । यद्यपी नेपाली काँग्रेसभित्रै सभापति देउवाको रणनीतिका विरुद्धमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन् । आगामी निर्वाचनपछि गगन थापालाई किन प्रधानमन्त्री नबनाउने ? बहस सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा उत्साही बनेका छन् ।
नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने विचार अगाडि सार्दै एक्लै संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी बहुमत ल्याउने दावी प्रस्तुत गर्दै आईरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनपूर्व कुनै गठबन्धन आवश्यक नभएको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने नेकपा एमालेको एक्लै प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त जनमतका आधारमा अघि बढ्ने निष्कर्ष वस्तुतः सही छ भन्न सकिन्छ । निर्वाचनपछि प्राप्त जनमतका आधारमा कुनै गठबन्धन निर्माण भए त्यो सहज र तथ्यपरक बन्न सक्छ ।
स्थिति के हो ?
यो आलेख तयार पार्दासम्मका बहसलाई केलाउने हो भने आगामी पाँच वर्ष फेरि पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका मुखियाहरुले देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको पद आपूm वा परिवार वा आफन्तबाहेक अरुलाई दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । उमेर, योग्यता, क्षमता, स्वास्थ्य जस्तो भएपनि नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुखहरुको सत्तामोह भंग भएको छैन । र, आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने एकसूत्रीय रणनीति बनाउँदै आगामी निर्वाचनका लागि तयार गर्ने योजनामा रातदिन खटेका छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुखहरुको यही रवैयाले आम नेपाल नागरिकमाझ राजनीतिक दलहरुको ओज र विश्वासमा निरन्तर स्खलन भैरहेको छ । परिणामस्वरुप कहीँ स्वतन्त्र पार्टी गठन हुने, कहीँ स्वतन्त्र अभियानहरु सञ्चालन हुने र ती अभियानलाई आम नागरिकको विश्वासप्राप्त भएको प्रमाण संकलन गरी राजनीतिक दलहरुकै नेता कार्यकर्ताहरुले सघाउने परिस्थिति निर्माण भैरहेको छ, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि सबैभन्दा खतरनाक परिस्थिति हो ।
आजको दिनमा नेपालमा जति राजनीतिक दल चुनावमा भाग लिन चाहन्छन्, उनीहरु एक्ला एक्लै आफ्नो पार्टीको निर्वाचन चिन्ह बोकेर जनताको बीचमा जाने र मत माग्ने हो भने देशको राजनीतिले फेरि पनि लय समाउन सक्छ । यद्यपि नेपालले अंगीकार गरेको विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एकदलीय बहुमत प्राप्त नहुन सक्छ । तर निर्वाचनपछि बन्ने गठबन्धन प्राकृतिक हुने र त्यसलाई बाध्यात्मक परिस्थिति ठानी आम नागरिकले पनि अस्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुसंग अहिले बहसमा रहेको दुई दलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने, त्यसका लागि नेपाली काँग्रेस लगायतका लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकातिर र नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र समाजवादी, माले, जनमोर्चा नेपाल लगायतका वामपन्थी दलहरु एकातिर मोर्चावन्दी गरेर निर्वाचन लड्दा त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्ने विश्लेषण गरिदै आएको छ ।
दलीय चरित्र, सिद्धान्त र विचारका हिसावले यी दुई लोकतान्त्रिक तथा वाममोर्चा बन्दा सबैभन्दा बढी प्राकृतिक र आम नागरिकको रुचिको विषय बन्छ र यसले नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन योगदान गर्ने छ । यस्ता मोर्चा बनाउन नेपाली काँग्रेस र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुका लागि सहज विषय भएपनि खास गरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुभित्र रहेका गञ्जागोल विचार, कार्यशैली र ब्यवहारले असहज बनाउँदै आएको देखिन्छ ।
अब के गर्न सकिन्छ ?
नेपालको राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजाने हो भने नेताहरुले भन्दै र गर्दै आएका चमत्कारिक निर्णय गर्ने बेला आएको छ । पहिलो चमत्कारिक निर्णय वामपन्थी मोर्चा र लोकतान्त्रिक मोर्चाको निर्माण र परिचालन गरी आगामी निर्वाचनमा जाने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने । दोश्रो चमत्कारिक निर्णय हो, सबै राजनीतिक पार्टीहरु एक्ला एक्लै आफ्नो पार्टीको निर्वाचन चिन्ह लिएर आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने ।
तेश्रो चमत्कारिक निर्णय हो, अब केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा शंकर पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, शेरबहादुर देउवा वा आरजु देउवा होइन, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, पुष्पकमल दाहालको ठाउँमा वर्षमान पुन, देव गुरुङ, माधव नेपालको ठाउँमा जगन्नाथ खतिवडा र बिजय पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरी अघि बढ्ने ।
नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगुवाहरु सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, बामदेव गौतम, पुष्पकमल दाहाल, नारायणमान विजुक्छे, चित्रबहादुर केसी, मोहन वैद्य, मोहनविक्रम सिंहले एउटा कुशल अभिभावकका रुपमा सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने, लोकतान्त्रिक मोर्चाका रहने नेपाली काँग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवा, महन्त ठाकुर, विजय गच्छदार, बाबुराम भट्राई, राजेन्द्र महतो अभिभावकका रुपमा बसी बाँकी आन्दोलन, निर्वाचन र शासन प्रणालीलाई युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अर्को चमत्कारिक निर्णयमा पुग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
यो ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्दा सिंगो वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उचाई बढ्ने र आम श्रमजीवी सर्वहारा वर्गमा उत्साह सिर्जना हुनेछ । नागरिकमा पैदा हुने यही उत्साहले नेपालका राजनीतिक दलहरुप्रतिको नागरिक विश्वास बढ्नेछ । साथै, नेपालका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र राजनीतिक स्थिरतामार्पmत मुलुकको विकास प्रक्रियाले गति लिनेछ । सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उत्साही बन्ने र त्यसले राजनीतिक दलमा रहेका युवामा आफनो पालो आउने विश्वास सिर्जना हँुदै मुलुक निर्माणमा युवा आन्दोलनको ऐक्यवद्धता बढ्नेछ ।
निष्कर्ष
नेपालमा हरेक डेढ दुई दशकमा राजनीतिक प्रणाली र राज्यको संरचना परिवर्तन गरि नै रहने हो भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता बढ्ने र देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिदै जानेछ । अहिले संघीयता खारेज गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने वा स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने जस्ता अनावश्यक बहसबाट देश उभो लाग्ने होइन ।
बरु नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले देशको कार्यकारी प्रमुख पदमा अब नजाने, युवालाई त्यस्ता पदमा जान प्रोत्साहन गर्ने र क्रियाशील उमेर समूहका नेताहरुलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउने, सबै खालका विचौलिया र शक्ति केन्द्रहरुलाई विदा गर्दै राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सुशासनको ब्यवहारिक प्रत्याभूति प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
शासन प्रणाली, राज्यको संरचना परिवर्तन होइन, हाम्रो सोच, चिन्तन, मानसिकता, ब्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक दलका प्रमुखहरु मूल रुपमा जिम्मेवार छन । राजनीतिलाई पेशा होइन, सेवाका रुपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । एक पटक प्राप्त गरेको शक्ति र पदलाई आजीवन बोकीराख्ने चिन्तन र प्रवृत्ति हटाइनुपर्छ ।
देश बनाउने, पार्टी बनाउने, देशका नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने, नागरिकका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता, सबै नागरिकलाई भयमुक्त, भोकमुक्त वातावरणमा बाँच्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनु पर्छ । नेपालका प्राकृतिक श्रोतसाधनको समुचित प्रयोग, पहिचान र संरक्षण मार्पmत युवालाई आफ्नै देशमा रोजगारी प्रदान गरिनु पर्छ । सबै छिमेकी मुलुकसंग असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा असल सम्बन्ध निर्माण गरी नेपाललाई विश्वमा शक्तिशाली मुलुकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
–लेखक भण्डारी सामाजिक अभियन्ता हुन्
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मलेसियाले दियो विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई निरन्तरता
-
स्वास्थ्य सेवालाई मजबुत बनाउँदै आँबुखैरेनी अस्पताल
-
सहिद स्कुलले जित्यो ‘कुलपति रनिङ शिल्ड’ फुटबलको उपाधि
-
मुख्यमन्त्री शाहको राजनीतिक सल्लाहकारमा उपाध्याय नियुक्त
-
गठबन्धन सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न मन्त्री गुरुङको आग्रह
-
पुस १५ भित्र विभागीय रिपोर्ट पेस गर्न एमालेको निर्देशन