बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसदमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सबै पक्षको अध्ययन अपुग भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले सरकार र सांसदहरुले कानुन निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन नगर्दा समस्या भएको बताए ।

उनले प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानुन संघ सरकारसंग बाझिएको तथा सो को थुप्रै बुँदा संशोधन गर्नु परेको र संसद्मा छलफलमा रहेका विधेयकहरुमा पनि सांसद्हरुको संशोधन प्रस्ताव धेरै आएकाले अध्ययन अपुग भएका कारण कानुन निर्माणमा समस्या आएको बताए ।

उनले संविधानका व्यवस्था तथा केन्द्र सरकारले जारी गरेका ऐन नियम, कानुनका बारेमा अध्ययन कम हुँदा संशोधनको प्रस्तावहरू बढी आएको बताए । उनका अनुसार सरकारले यस अघि ल्याएको प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संसदको दशौँ अधिवेशनको बैठकमा पेश गर्दा करिव ७० वटा भन्दा बढी संशोधनको प्रस्ताव आएकाले तत्काल त्यसलाई रोक्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।

अध्ययन अभावका कारण बनेका ऐनहरु पनि कार्यान्वयनमा नगई संशोधनका लागि आउने गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश संरचनाको पहिलो अभ्यास भएकाले पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाको बारेमा सबैले प्रयाप्त जानकार नरहेको उनले बताए ।

‘हामी संघीयताको अभ्यासमा छौं । संघीय सरकार संग हाम्रा थुप्रै कानुन हरु बाझिएका छन् । संघ भन्दा पहिले प्रदेशको कानुन बन्दा पनि यो समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा भनेको हामीमा अध्ययनको कमि भयो । अध्ययनको कमि हुँदा हालै संसद्मा छलफलका लागि पेश भएको प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशमा ७० वटा भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव आएको छ । जसले गर्दा हामीले त्यसलाई रोकेर वृहत छलफलका लागि राखेका छौं ।’

त्यस्तै प्रदेश सरकारले ल्याएको अन्य २ वटा अध्यादेशको विधेयक माथि पनि धेरै मात्रामा संशोधन प्रस्ताव आएकाले थप छलफलको लागि राखिएको उनले बताए । उनले अध्ययन नपुग्दा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विषयमा कुनैपनि ऐन तथा नियमहरु संसद्मा विधेयकका रुपमा आउने र छलफल हुने नभएपनि प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधनका लागि पेश गरेका उनले बताए । उनका अनुसार सो अध्यादेश संसद्मा पेश हुन सकेको छैन ।