तत्कालिन वाम गठबन्धनबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त भएका मातृका प्रसाद यादवले २०७५ वैशाख २२ गते विराटनगर जुटमिल भ्रमण गर्दै तत्काल उद्योग संचालन गर्ने बताए । तत्कालिन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि जुटमिल संचालन गर्ने बताएका थिए । तर, उनको पालामा नियुक्त भएका जुटमिलका अध्यक्ष निलहरि काफ्ले विवादित बन्दै बाहिरिनु परेको थियो ।

त्यसको ६ महिनापछि अर्थात् २०७५ असोज ३० गते जुटमिल प्रशासनले मिल संचालन भएको भन्दै केही उत्पादित वस्तु बिक्रीको तयारी भएको प्रचारमा ल्यायो । तर, त्यतिबेला सर्भिसिङ गराएर चल्न थालेका मेसिन पनिअहिले बन्द छन् । 

यही बेला पुनः हालका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जुटमिल चलाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री बडुले आज विराटनगर जुटमिलको अनुगमन भ्रमण गर्दै फेरि जुटमिल चलाउने बताएका हुन् । 

बडुका अनुसार विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, बिरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनको काम सुरु गरिएको छ । 
‘नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली उत्पादन प्राथमिकतामा राखेर मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ’ मन्त्री बडुले भने, ‘पीपीपी, लिज वा सरकार आफैंले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने छ । त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं, रुग्ण उद्योगको स्थलगत निरीक्षणका लागि म आफैं आईरहेको छु ।’ बडुले पूर्ण रुपमा उत्पादन बन्द रहेको जुट मिल सञ्चालनमा ल्याएर स्थानीयवासीको रोजीरोटीसँग सुनिश्चित गर्ने दाबी पनि गरे । 

४६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिलको विभिन्न स्थानमा  ६९ बिघा जमिन रहेको छ । अहिले दैनिक २४ जना कर्मचारी तथा कामदार जुट मिलमा आउने गरेका छन् । हालसम्म ४६ जना कर्मचारी तथा कामदारको ४ करोड १० लाख रुपिँया भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिले जुट मिल सञ्चालन समिति समेत छैन । विराटनगर जुटमिलको संचालक समितिमा सरकारबाट ३ जना रहने र नीजि शेयर धनीका तर्फबाट ४ जना रहने व्यवस्था छ । 

विराटनगर जुट मिल्स वि.सं. १९९३ असार ३० गते स्थापित भएको थियो । मिलले २०६५ सालपछि उत्पादन गर्न सकेको छैन । पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ आपूर्ति, पाटपूर्जाको उपलब्धता र केही प्राविधिक जनशक्ति थप भए मिल्सले दैनिक १५ देखि २० टन उत्पादन सजिलै गर्न सक्ने बताइएको छ । विराटनगर जुटमिलको ५ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै जुटमिल बचाउन अभियान समितिले पटकपटक आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ ।