तीनै सरकारको सहकार्यमा वाणिज्य विभागले प्रत्येक महिना देशव्यापी बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन बाहेक संयुक्तरूपमा देशभर एकै दिन अनुगमन गरिने भएको हो ।

यसरी गर्ने बजार अनुगमन सबै निकायले आपसमा सहकार्य गरेर संयुक्तरूपमा हुने छ । यस अनुगमनमा गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आ–आफ्नो मातहत निकायहरूलाई प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्ने छन् । यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एकीकृत समन्वय गरी बजार अनुगमन गरिने छ ।

आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसका साथै, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हुने बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । वाणिज्य विभाग लगायतका नियामक निकायहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित उपभोक्ता शिक्षा, सचेतना र निरीक्षण अधिकृतहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने काम समेत गरिने छ ।

यसका साथै, विभागले सबै स्थानीय सरकारका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उप–प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई क्रियाशिल बनाउन नियामक निकायहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत समन्वय गर्नेछ । यस्तै, राजमार्गका होटल, रेष्टुरेण्ट, क्याफे, शहरी क्षेत्रमा रहेका मार्ट एवं स्टोरहरुमा सम्पूर्ण नियामक निकायहरुले गुनासो र उजूरी लिने संयन्त्र, तरिका, सम्पर्क नम्वर, इ–मेल ठेगाना र लोगो सहितको स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था गरिने छ ।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिमको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, सो समितिमा प्रतिनिधित्व नभएका नियामक निकायका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बैठकमा सहभागी गराउने लगायतका काम समेत भावी दिनमा हुनेछन् । सम्पन्न भएका अनुगमन कार्यको रियल टाइमको आधारमा आधारमा एकीकृत अभिलेख प्रतिवेदन गर्ने गरी एकीकृत सफ्टवेयर १ महिनाभित्र तयार पारिने छ ।