नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्नसक्ने जोखिम बढेको बताएका छन् । मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै थापाले नेपाल यसअघि कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको तर यो पटक कालोसूचीमा पर्नसक्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।

उनले नेपाललाई सम्पती शुद्धीकरणको  कालोसूचीमा पर्न नदिन सरकारले के-के काम गरिरहेको छ त्यसबारेमा संसदलाई जानकारी गराउन माग गरे । उनले सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ४० वटा सूचीमा नेपालको अवस्थाबारे सरकारले तत्काल संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने भन्दै  नेपालमा सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी पर्याप्त कानून नबनिसकेको, बनेको कानूनको पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको, व्यापक कर छली, बढ्दो भ्रष्टाचार र अपराधिकरणको कारणले गर्दा  समष्टिगत मूल्यांकन अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

थापाले नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा परेमा विप्रेषण र आयातमा निर्भर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने र एलसी खोल्न नपाइनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए । ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स अन्तर्गतको एशिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लन्डिरिङको सदस्य हो । यसले आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा मूल्यांकन गर्दैछ । यस्तो मुल्याङ्कन हाम्रो कानूनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारीताको आधारमा गरिन्छ । मनी लन्डिरिङ सम्बन्धि कानून प्राप्त नबनि सकेको,बनेको कानून पनि प्राप्त कार्यान्वयन नभएको, व्यापक कर छली बढ्दो भष्टाचार र अपराधिकरणको कारणले गर्दा हाम्रो देशको यस्तो मूल्याङकन अति जोखिममा रहेको छ’, सांसद थापाको भनाइ छ ।

उनले विगतमा कालोसूचीमा पर्दापदै बचेको भएपनि यो पटक बच्न नसक्ने सम्भावना नरहेको भन्दै कालोसूचीमा नेपाल परो भने नेपालको अन्तराष्ट्रिय कारोबार बन्द हुने,एलसी खोल्न नपाउने यस्तो अवस्था हामीले कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए । ‘नेपालको मूल्याङ्कनमा ४० वटा सूचकको अवस्था के छ । कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो भने कालोसूचीमा पर्न नदिन सरकारले केके गरिरहेको छ । अविलम्ब संसदलाई सरकारले जानकारी दिन आग्रह गर्दछु’, थापाको माग छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशुङ्खे अष्टे«लियामा हुन थालेको आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई कुन हैसियतमा पठाउन लागेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन् । उनले सरकारले एमसीसी आइपीसको सदस्य अंग नभएको भन्दै नेपालको संसदबाट एमसीसी पास गर्ने अनि त्यी आइपीसको सम्मेलनमा सेनापति सहभागिको लागि पठाएर सरकारले नेपालको असंग्लन परराष्ट्र नीति मिचेको आरोप लगाइन् ।

‘आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अष्टे«लियाको मेलवनमा शुरु भएको छ । नेपाल आइपीएसको सदस्य अंग होइन भनेर एमसीसी संसदबाट पारित गराउँदा यसैसँग १२ बुँदे घोषणा समेत संसदबाट पारित गराइएको थियो । जसमा एमसीसी आइपीएसको अंग हुनेछैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो’, विशंखेले भनिन्, ‘तर यो निर्णयलाई लत्याएर सरकारले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई आइपीएसको सम्मेलन कुन हैसियतले सहभागिता जनाउन पठायो । यसको जवाफ सभामुखमार्फत  सरकारसँग माग गर्दछु । सरकारले नेपालको असंग्लन परराष्ट्र नीति मिच्न पाइँदैन । सरकारले यो नीतिलाई बेवास्ता गर्न थालियो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता विखण्डित हुनेछ ।’

त्यस्तै सांसद अमृता थापाले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गर्ने तर यही साउन ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म अष्ट्रेलियामा हुने इमल चिप अफ कन्फेन्समा भाग लिन जाने प्रधानसेना पतिको भ्रमण मन्त्रीपरिषद्बाट भइरहेको कुरा सत्य भए तत्काल सच्याउन माग गरिन् । ‘हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थामा र संवेदशीलता विषय नेपालीको लागि चासोको विषय इतिहासदेखि भइरहेको छ । भर्खर मात्रै नेपाल सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय ग¥यो । तर यही साउन ९ गते देखि ११ गतेसम्म अष्ट्रेलियामा हुने इमल चिप अफ कन्फ्रेन्समा भाग लिन जाने प्रधानसेनापतिको भ्रमण मन्त्रीपरिषद्बाट भइरहेको कुरा साँचो हो । साँचो हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसार सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दछु’, थापाको आग्रह छ ।

सांसद इन्दुकुमारी शर्माले नेपालमा ५ लाख भन्दा धेरै मानिसहरु गैरकानूनी कारोबार क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न भएको भन्दै तत्काल क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार करको दायरा वा नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । ‘नेपालमा ५ लाख भन्दा धेरै मानिसहरु गैरकानूनी कारोबार क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न छन् । लगानीकर्तालाई कानूनको डर छ भने लगानी सुरक्षित छैन भन्ने आंतक छ । छोटो समयमा नै धेरै मुनाफा हुने व्यापार क्रिप्टोकरेन्सी बेरोजगारी युवा,भ्रष्टाचारी ,जग्गा र हुण्डी कारोबारमा नेतादेखि कार्यकर्ता समेतको आकर्षण बढ्न थालेको छ’, शर्माले भनिन् ‘पछिल्लो समय बैंकमा पैसाको अभाव देखिनु, शेयर बजार धरासायी हुँदै जानुमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रमुख कारण रहेको दाबी गर्नुभयो । बैंकमा पैसाको अभाव देखिनु शेयर बजार धरासायी हुँदै जानुमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रमुख कारण रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई करको दायरामा ल्याएर नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’

त्यस्तै सांसद कलिला खातुनले गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका सवारी साधनको कर अत्याधिक बढाएको भन्दै संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । ‘गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधनहरुको कर बढाउने आंतक बढेको छ । सबै प्रकारका सवारी साधनको कर वृद्धि भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा बढाएको कर रोक्न अाग्रह गर्दछु’, खातुनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले काठमाडौमा सप्लाई सहज बनाउन कान्तिपथ राजमार्गको मर्मत तत्काल गरी सवारी गुड्न योग्य बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले विगत लामो समय देखि काठमाडौंको सप्लाई सहज बनाउने बैकल्पिक रार्ग बनाउने योजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको बताए । ‘काठमाडौंको सप्लाईलाई सहज बनाउन कान्तिपथ राजपथ वैकल्पिक राजमार्गको विकास गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेर धेरै अगाडि ठेक्का लगाएको थियो । आज त्यो पूरा भएको छैन । तर ललितपुर मकवानपुरको बीचमा रहेको बागमती नदिले पुलको मुखैमा गाडी चल्न नसक्ने गरी दुई तीन महिना भयो । त्यो बाटो मर्मत गरेर सवारी गुड्नसक्ने बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु’, दाहालको भनाइ छ ।

अर्का सांसद केदार सिग्देलले कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार वर्ष पुगेको भन्दै वर्तमान सरकार एक वर्षसम्म चुप लागेर बसेको बताए । उनले सत्तापक्ष भन्दा बाहिर हुँदा संसद नै हल्लाएर बोल्ने सांसदहरु समेत अहिले चुप बस्न थालेको आरोप लगाए । उनले देउवा सरकारले एक वर्षमा निर्मलाको हत्याका विषयमा अपराधी खोज्न गरेका काम बाहिर ल्याउन आग्रह गर्दै तत्काल अपराधी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न माग गरे ।

‘कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ठिक चार वर्ष पुग्यो । तत्कालिन ओली सरकारले हत्यारालाई छुट दिन अनुसन्धान नगरेको अहिलेका सत्तापक्षका सांसदहरुले हलै थर्कने गरी बोलेको सुनिन्थ्यो । म सोध्न चाहन्छु । देउवा सरकारले यो एक वर्षसम्म त्यी अपराधी पत्तालगाउन केके काम ग¥यो । सिन्को भाँचेको छैन । गठबन्धन मौन बसेको छ । आज प्रतिपक्ष एमाले  साथ दिन तयार छ । अपराधीहरुलाई पत्ता लगायएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछु’, सिग्देलको भनाइ छ ।

सांसद खगराज अधिकारीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलको बढुवामा र बढावा सिफारिसमा परिवारवादको दुर्गन्धित बनाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अब अति भएको भन्दै ऐन बनाउन र विधि र पद्धतिको पालना गर्न आग्रह गरे । ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलको बढुवामा र बढुवा सिफारिसमा परिवारवादको दुर्गन्ध दङदङति गनाउन थाल्यो । ऐन बनाउन र विधि र पद्धतिको पालना गरौं । अति भो सरकार रोक्नुप¥यो ।  महँगी अचाक्ली भयो ।  सर्वसाधरणलाई गाँस बाँस कपासको व्यवस्था धान्न समस्या परो । जे गरे पनि हुने हो ? जनताको जीवनमाथि खेलभाड गर्न पाइदैन बन्द गरियोस् । एसपीपीमा सरकार सग्लन नहुने भनेर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरियो भनेर सुनियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गदै छ रे । यो काम बन्द गरौं’ अधिकारीले सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेर जनताको जीवनमा खोलवाड गरेको बताए ।

त्यस्तै सांसद गंगा चौधरीले नागरिकता विद्येयक पास गर्ने सत्तापक्षका सबै सांसदहरुको अनुहारमा लेण्डुप दोर्जेको छायाँ देखिन थालेको बताइन् । उनले सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई लेण्डुप दोर्जेको संज्ञा दिँदै भारतमा इन्दिरा गान्धीले सिकिम भारतसँग विलय नहुँदा समेत लेण्डुप दोर्जेलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्ने गरेको स्मरण गर्दै नेपालका नेतालाई अहिले दिल्लीले रातो कार्पेटमा स्वागत गरिरहेको बताइन् । सांसद चौधरीले एक वर्षसम्म सरकारले निर्मला पन्तको विषयमा मौन बसको भन्दै सरकारले हत्यारा पत्ता लगाएको भए कुन कारागारमा राखिएको हो गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् ।