प्रदेश १ सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  राजस्वको दायरा बढाउनु पर्ने भएको कारण देखाउँदै विभिन्न मन्त्रालयका विभागहरूलाई समेटेर राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सांसद तथा विभिन्न विज्ञहरूले पनि यसअघि करको दायरा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाहिरबाट विज्ञ राखेर भन्दा सरकारी संयन्त्रबाटै त्यस्तो कार्यदल गठन गर्ने भएको सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कान'नमन्त्री केदार कार्कीले बताए । 

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभिन्न अस्पतालको नामबाट अञ्चल हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेश १ मा कोशी अस्पताल र मेची अस्पतालको बीचमा ‘अञ्चल’ रहेको थियो । यस्तै हामी स्वयंसेवी अभियानको कार्यविधि पास पनि गरेको छ । 

यस्तै बैठकले महालेखा परीक्षकको चौथो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि पास, सार्वजनिक खर्च मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त निर्देशिकाले सरकार मितव्ययी ढङ्गले सञ्चालन हुन, विभिन्न कार्यक्रममा हुने खर्च कटौती कसरी गर्ने र सेवा प्रवाह कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषय रहेको छ ।