भुवन केसीको नियुक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गरेको छ । भुवनले आज नियुक्तिको पत्र बुझ्दैछन् । केसीले बोर्ड अध्यक्ष बन्न गरेको दोस्रो प्रयासमा सफलता हात पारेका हुन् । यस अगाडि उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि बोर्ड अध्यक्षका लागि पहल गरेका थिए । उक्त पहल असफल भएपछि एमाले छोडेर काँग्रेस प्रवेश गरेका उनले सुरुमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हासिल गरेका छन् ।
भुवन बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएको समाचार बाहिर आएपछि सामाजिक सञ्जालमा भने उनको चर्को आलोचना हुन थालेको छ । ‘मिटू’ का आरोपीलाई सरकारले बोर्ड अध्यक्ष जिम्मेवारी दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको हो ।
भुवनको नियुक्ति प्रति व्यङ्ग्य गर्दै पत्रकार ध्रुव लम्सालले सामाजिक सञ्जालमा लेखका छन्, ‘सरकारले भुवन केसीलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । फिल्म उद्योगमा क्रान्ति नै गर्ने हो भने अब पल शाह र पूजा शर्मालाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्दै साम्राज्ञी शाह माथि कारबाही गर्नुपर्छ । भुवन केसी जस्ता चरित्रवान् मानिसमाथि औँला उठाउने ?’
त्यस्तै ट्वीटरे मेयर नामक अर्को प्रयोगकर्ताले पनि खिल्ली उठाउँदै लेखेका छन्, ‘चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसी नियुक्त रे ! अब कुनै चलचित्रलाई सेन्सरले रोक्दैन होला ।’
एक्लो यात्री नामका अर्का सामाजिक प्रयोगकर्ताले पनि भुवनलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोपी भन्दै उनीबाट केही आस नगरेको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका भुवन केसी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएछन् । यसैका लागि उनी काँग्रेस प्रवेश गरेको कुरा लुकाएर लुक्दैन । म उनीबाट कुनै अपेक्षा राख्दिनँ ।’
प्रेम लोप्चन नामक सामाजिक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘ भुवन केसी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुनु भएछ । नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई यौन हिंसा गरेको आरोपमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अझै छ ।’ उनले एनजीओ र आईएनजीओले भुवनको ‘मिटू’ को विषयमा नबोलेकोमा आक्रोश समेत पोखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तीन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय
-
नेपाल स्काउटका निर्देशक भट्टराई निलम्बित
-
पुल भाँचिदा अवरुद्ध राजमार्ग ‘डाइभर्सन’ गरी सञ्चालनमा
-
जेसीबीको ठक्करबाट नागार्जुनमा बालिकाको मृत्यु
-
हलेसीमा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम : पाँच मुरीभन्दा बढी बदाम फलाउनेलाई प्रोत्साहन
-
निर्माण व्यवसायीलाई २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी