बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल बजेट खर्च ६६ दशमलव १९ प्रतिशत भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले प्रदेश सरकारले चालुतर्फको खर्च ७० दशमलव ७७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फको खर्च ६३ दशमलव १६ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। 

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख रूपैयाँ र वित्तीय तर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश सरकारका १४ मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुले चालूतर्फ १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ९८ हजार ३ सय ८० रूपैयाँ खर्च गरेका छन् भने पुँजीगततर्फ २१ अर्ब एक करोड २८ लाख १० हजार ४ सय ५४ रूपैयाँ र वित्तीय तर्फ १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । 

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा अन्य मन्त्रालय र निकायको भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । ३५ करोड ६५ लाख ५० हजार रूपैयाँ कूल बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको ७७ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यस हिसावले योजना मन्त्रालयले २७ करोड ५३ लाख ९९ हजार १ सय ८२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

त्यस्तै प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको ६८ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाइएको छ । ३ अर्ब ६४ करोड ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ कूल बजेट रहेको मन्त्रालयले एक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड १८ लाख १३ हजार ६ सय १६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कूल बजेटको ६६ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २५ हजार १ सय ८३ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । मन्त्रालयको चालूतर्फको खर्च ६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च ६६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयलाई गत आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ३९ करोड ४९ लाख ४३ हजार कूल बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख ४३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कूल बजेटको ६५ दशमलव ६४ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयलाई गत आर्थिक वर्षमा चालु र पूजिँगत तर्प गरेरर कुल २२ अर्ब २७ करोड १२ लाख १६ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

मन्त्रालयलाई चालुतर्फ १ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ४ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९३ लाख ७२ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयले चालुतर्फ विनियोजित कुल बजेटको ७४ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात ८१ करोड ४४ लाख ७४ हजार ५ सय २४ रूपैयाँ र पुँजिगत बजेटको ६५ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ८० करोड ५१ लाख ६८ हजार ६ सय ९० रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको ६३ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २४ हजार ५ सय ६९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालयलाई चालु र पूँजिगत तर्फ गरेर १० अर्ब ४० करोड ६३ लाख ८२ हजार रूपैयाँ कूल बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले चालूतर्फ ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कूल बजेटको ६३ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । चालु र पूँजिगत तर्फ ८६ करोड ६० लाख ८८ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मन्त्रालयले चालूतर्फ ८० र पुँजीगततर्फ ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ५ अर्ब ५१ करोड २१ हजार ८ सय ९४ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा कम ५३ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । ३ अर्ब ९० करोड ६२ लाख ७८ हजार रूपैयाँ कूल बजेट रहेकोमा कार्यालयले २ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख १ हजार रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको हो ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले कुल विनियोजित बजेटको ५९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सचिवालयले चालु र पूँजिगत तर्फ विनियोजित बजेट मध्ये २० करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । कार्यालयका अनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ५३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । आयोगले कुल विनियोपजत बजेट मध्ये २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यता प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा क्रमशः ६३ र ६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । आयोगले कुल विनियोजित बजेटको ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने कार्यालयले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

यस्तै स्थानिय तहलाई दिइएको विभिन्न अनुदानमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट पुरा खर्च हुन सकेको छैन । अनुदान वापत दिइएको कुल बजेट मध्ये स्थानीय तहहरुले ९६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारले दिएको कुल अनुदान मध्ये ७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका हुन् । 

असारमा नै सकियो १३ अर्ब

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र १३ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न निकार्यले गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र १३ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेका हुन् । जुन रकम आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भएको कुल खर्चको झण्डै आधा हुन आउँछ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो भने असार एक महिना गरेको खर्चका कारण सो खर्च बढेर ६६ दशमलव १९ प्रतिशत पुगेको हो । 

सरकारले गत आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात जेठसम्ममा २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो भने असार महिनामा १३ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख ८ हजार ८ सय ३५ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । असार महिनामा गरेको खर्चका कारण सरकारको कुल बजेट खर्च ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ८ हजार ८ सय ३५ रूपैयाँ पुगेको छ ।

फ्रिज भयो १९ अर्ब ४४ करोड बजेट

बागमती प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेटमध्ये १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ८१ हजार रूपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । सरकारले ल्याएका विभिन्न योजनाहरुमा काम गर्न नसक्दा सो बजेट फ्रिज भएको हो ।

सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट खर्चमा हुन नसकेको बताइएको छ। अघिल्ला सरकारले ल्याएका योजनाहरुमा वर्तमान सरकारले काम नगर्दा ती शीर्षकहरुको बजेट फ्रिज भएका छन् । वर्तमान सरकारले विद्युतीय बस खरिद् तथा संचालन, भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गलगायतका योजनाहरु रोक्दा बजेट खर्च कम देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले जनता लाभान्वित हुने प्रकृतिको योजनाहरुमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा बजेट खर्च निराशाजनक रहेको बताए ।