नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गठबन्धन सरकारले आगामी मङ्सिरमा चुनाव गर्ने कुरामा आशङ्का कायमै रहेको बताएका छन् । ‘फलानो मितिमा चुनाव घोषणा हुन्छ भन्दाभन्दै अब त अन्तिम चार गतेपनि कटिसक्यो, चुनावको टुङ्गो छैन’ नेम्वाङले भने, ‘आजभोलि हल्ला सुनिँदै छ फागुनसम्म सार्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण गठबन्धन सरकारले निर्वाचन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।’

त्यस्तै नेम्वाङले हालै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकले नेपाललाई अप्ठेरो अवस्थामा पुर्‍याउने बताए । संविधान सभा अध्यक्षसमेत रहिसकेका नेम्वाङसँग नागरिकता विधेयक, संविधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक दलहरूको अहिलेको यात्रा, आगामी निर्वाचन र वाम एकताको सम्भावनाबारे रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ नेम्वाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको नागरिकता विधेयकप्रति नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ । विधेयकमा पार्टीको असन्तुष्टि चाहिँ कहाँ हो ?

नागरिकता विधेयकको हकमा बुझ्नुपर्ने केही कुराहरू छन् । नागरिकता विधेयक हाम्रै सरकार हुँदा अगाडि आएको हो । त्यसले संसद्मा पनि प्रवेश पाएर लामो प्रक्रिया हुँदै लगभग सहमति भएर अगाडि बढेको पनि हो । तर दलहरूको बीचमा सहमति पनि भएर पारित हुने स्थितिमा पुगेको विधेयकलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता लग्यो । यसैमा हाम्रो असहमति हो ।

आफूले अघि बढाएको विधेयक फिर्ता गरेर अर्को ल्याइयो भन्नेमा मात्रै असन्तुष्टि हो वा त्यसमा समावेश कन्टेन्टप्रति पनि असहमति ?

लामो समय लगाएर दलहरूले गरेको सहमतिलाई सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो । दोस्रो यदि कुनै कुरा परिमार्जन गर्न आवश्यक नै छ भन्ने सरकारलाई लागेको हो भने प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाट नियम बमोजिम समितिमा फर्काउन सकिन्थ्यो । र, समितिमा फेरि छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जनसहित अघि बढाउन सकिन्थ्यो । यसो गर्नु सुल्टो बाटो हुन्थ्यो जसले संसदीय प्रक्रियालाई बलियो बनाउँथ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो प्रक्रियाको कुरा भयो ।

अर्को कुरा, त्यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गर्‍यो । सरकारको भनाइ ओली सरकारले जे पेश गरेको हो त्यसैलाई अघि बढाएको भन्ने छ । त्यसैले मैले भन्दै आएको छु विधेयकमा रहेका धेरैजसो कुरा हाम्रै पहल र प्रयासको परिणाम हो । त्यसैले त्यसमा विमतिको कुरा होइन । त्यसको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिएका हौँ । उदाहरणको लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालगायतमा हामी प्रस्ट दाबी नै गर्छौँ । तर विधेयक पेश गर्दा समितिको तर्फबाट जे कुराहरूमा सहमति भएको थियो, त्यो सहमति भएकै विषयलाई अगाडि बढाएको हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । जस्तो, उदाहरणको लागि सात वर्षे म्यादको कुरा । नेपालीसँग विवाह गरेर आएका विदेशी चेलीको हकमा ७ वर्षको समय राख्ने भन्ने कुरा समितिमा तय भएको हो । त्यो सहमति कुरालाई अगाडि बढाइएन, यो कन्टेन्टको कुरा भयो । यिनै कुराका आधारमा हामीले विरोध दर्ज गरेका हौ ।

सात वर्षे प्रावधानको सवालमा त्यसबेला छलफल हुँदा कुन उद्देश्य र निचोडका आधारमा राखिएको थियो ?

नागरिकतासम्बन्धी विविध विषय छन् जुन संविधान निर्माणदेखि बहस गर्दै आज हामी यहाँ आइपुगेका हौँ । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा यो विषयमा धेरै छलफल भएको हो । संविधानलाई यो विवादले ढिलो नहोस् भनेर संघीय संसद्लाई जिम्मेवारी लगाएका हौँ । अहिले पनि कतिपय साथीहरूले प्रश्न पनि उठाएका छन्– एमालेले त विधेयक प्रस्तुत गर्दा यो व्यवस्था त राखेको थिएन नि भनेर । त्यो सही हो । सुरुमा थिएन त्यो कुरा, तर जब विधेयक प्रस्तुत भयो त्यसपछि संशोधनमार्फत यी कुराहरू उठे ।

समितिमा विधेयक परिमार्जन गर्ने क्रममा सात वर्षे प्रावधान समावेश भएको हो । यो कुन कोणबाट उठ्योभन्दा हाम्रा चेलीहरू छिमेकी मुलुक भारतमा विवाह गरेर जाँदा उनीहरूले अरू सुविधा प्राप्त गर्छन्, तर तुरुन्तै नागरिकता प्राप्त गर्दैनन् । हाम्रोजस्तो आकारमा सानो देश यो विषयमा निकै संवेदनशील हुनुपर्नेमा आउने बित्तिकै नागरिकता दिने ? हाम्रो अवस्थिति अनुसार यो सुहाउँदो भएन । त्यसपछि यो विषय संशोधनको प्रक्रियामा गयो, समितिमा व्यापक छलफल भयो । त्यसै क्रममा दलहरूबीच ७ वर्षेमा सहमति भएको हो ।

तर, नेकपा एमाले यो विधेयकका सवालमा दोहोरो भूमिका खेल्यो भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि ?

त्यो आरोप लगाउनलाई मात्र लगाइएको हो । त्यसलाई लिएर म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ । हामीले के कारणले विरोध गरेका हौँ भन्ने कुरा प्रस्टै भनिसकेका छौँ । संसद्को प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन र सहमतिको भएको कुरा हटाइएको भन्ने कुरामा हाम्रो रिजर्भेसन हो । लामो समयदेखि नागरिकता नपाएर धेरै जनाले दुःख पाइरहेका छन् । गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकताको कुरा त हामी समेतले लडेर ल्याएको हो । यति प्रस्टसँग भन्दा पनि कहाँ दोहोरो मापदण्डको कुरा हुन्छ ?

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूले हदैसम्मको राजनीति गरेको देखियो । यस्तो किन भइरहेको हो ?

यसलाई राजनीतिभन्दा पनि दलहरूका आ–आफ्ना दृष्टिकोण भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसअनुसार नै हामीले पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने गरेका छौँ । तर हामी एउटा कुरामा प्रस्ट छौँ, नेपाल छिमेकी भारतसँग खुला सिमाना भएको एउटा सानो देश भएकाले नागरिकताको विषयमा संवेदनशील हुनैपर्छ ।

त्यसो भए नागरिकताको समस्या समाधान गर्न के गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?

नागरिकताबारे कतिपय विषयमा दलहरूले समान धारण बनाएर एउटै अडान राख्नु नै यसको समाधान हुन्छ । कुनैकुनै यस्ता विषयहरू हुन्छन् जसमा तेरो र मेरो भनेर राजनीति गर्न आवश्यक छैन । जस्तो नेपालको परराष्ट्र नीतिमा हामीले बुद्धिमानीपूर्वक संविधानमा राखेका छौँ – नेपाल असंलग्न हुनुपर्छ, पञ्चशीलका आधारमा चल्नुपर्छ आदि आदि । यसै गरेर नागरिकताको विषयमा पनि दलहरूबीच विवाद हुनुहुँदैन । भरसक एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र यसका लागि प्रयास गर्न छाड्नुहुँदैन ।

नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो । तर यति संवेदनशील विषयमा एमालेले किन पहल गर्न सकेन ?

हामीले गरेको प्रयास सबैको अगाडि छ । सबै प्रयास सफल हुन्छन् भन्ने छैन । त्यसकारणले यस्ता कुराहरूमा हामी निरन्तर प्रयासरत रहन्छौँ ।

७ वर्षे प्रावधान पहिला राखियो र अहिले हटाइयो भनेर एमालेले असहमति जनाएको छ । यसले पर्ने असर के के देख्नुहुन्छ ?

हामी यस्ता कुराहरूमा संवेदनशील नहुँदा अलिक अप्ठेरो स्थितिमा पुग्छौँ । त्यसैले अरू दलका साथीहरूलाई यसतर्फ ध्यान जाओस् भन्छौँ । हिजो हामी समितिमा एक ठाउँमा उभिएका थियौँ । तर आज एक ठाउँमा नउभिने अवस्था बन्यो । आज के कारणले हामीबाट छुट्टिनुभो ? उहाँहरूको अडान अन्यथा हुनपुग्यो । यसले त चिन्ता जन्माएको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले संविधान कार्यान्वयन र नेपालको राजनीति ट्रयाकमा हिँडिरहेको छ भन्ने लाग्छ ?

जुन दिन हामीले संविधान बनाएर जारी ग¥यौँ, त्यो दिन संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट अन्तिम क्षण मैले भनेको थिएँ – हामीले ऐतिहासिक काम ग¥यौँ, अब यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने  विश्वास पनि छ तर त्यसका लागि एक हुनुपर्छ । राम्रो संविधानले पनि बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन, त्यो हामीले देखाउन सक्नुपर्छ । 

कतिपय प्रसङ्गहरू हेर्दा दलहरूप्रति प्रश्न उठेका छन् । तर संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कमीकमजोरीका बाबजुद देशलाई यो ठाउँसम्म यिनै दलले ल्याइपुर्‍याएका हुन् । मलाई अझै पनि विश्वास छ, फेरि पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिएर देशलाई ठीक गन्तव्यमा पुर्‍याउँछन् ।

दलका नेताहरूले कमजोरी भयो भनेर स्वीकार्ने साहस किन गर्दैनन् त ?

सबैको आ–आफ्नो शैली, व्यवहार र स्वभाव हुन्छ । तर मलाई के लाग्छ कुनै न कुनै रूपमा दल र दलका नेताहरूले आफूले हिँडेर आएका मार्गको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ र सबल कुराहरूलाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । हामीबाट कमी–कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसमा विवाद नै छैन ।

तपाईले यसो भन्दै गर्दा हिजो एकै चुलोचौको गरेका वामपन्थी पार्टीहरू नै आज छुट्टाछुट्टै भाँडो बसाइरहेका छन् । जसलाई पुँजीवादको मसिहा ठानिएको थियो, उसैसँग एकथरीको सहकार्य भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय समस्या सम्बोधन गर्न दलहरू कसरी एक ठाउँमा उभिएलान् र ?

यी प्रश्नहरूमा हामी सबैको ध्यान जानैपर्छ । म पनि यही कुरा नै निरन्तर भनिरहेको छु । हिजोको निर्वाचनमा जनादेश नै नपाएको शक्तिलाई आफ्नै सरकार ढालेर हामीले सरकार प्रमुख बनाउन पुगेका छौँ । हिजोको निर्वाचनमा त उहाँको विरुद्धमा भोट मागेका हौँ । त्यसैले यो गठबन्धन संसदीय मूल्यमान्यतामा आधारित छैन ।

संविधानले जस्तो प्रकारको मिश्रित प्रणाली अपनायो, त्यो प्रणालीले तालमेल र गठबन्धनलाई उत्प्रेरित गर्छ । त्यसैले गठबन्धन र तालमेल हुनु अचम्म होइन । तर त्यो तालमेल र गठबन्धन संसदीय मूल्यमान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन दूषित छ है भन्ने गरेको छु ।

अब हामी जनतामा जाँदैछौ । जनतामा यो प्रश्न उठ्छ । जनताले मलाई पनि सोध्छन्, अरू साथीहरूलाई पनि सोध्लान् । सरकार चलाइरहेकाहरूलाई सोध्छन् । त्यसबेला बहिखाता लिएर जनताले सोधेको हिसाबकिताब देखाउनुपर्छ । त्यसकारण यी प्रश्नहरु जनताका अगाडि प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसबेला जनताले नै दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउँछन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा घाटा एमालेलाई नै बढी भएको छ । नेता कार्यकर्ताको चाहाना पनि वाम एकतामै जोड रहेको देखिन्छ  । तर अध्यक्ष केपी ओली नै त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ । अध्यक्ष ओली किन यस्तो कठोर भइरहनुभएको छ ?

त्यो एउटा टिप्पणी हो, टिप्पणीलाई अन्यथा मान्दिनँ । तर एमाले र एमालेका नेताहरूले प्रस्टसँग भन्नुभएको छ यो गठबन्धन संसदीय प्रणाली, संविधान र अभ्यासका विपरीत छ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्ल्याउन दूषित गठबन्धन बनेको छ । दूषित गठबन्धन जिउँदै राखेर कसरी एमालेले अन्यथा कुरा गर्ने होला र ? गलत कुरालाई गलत भनौँ, त्यसपछि नयाँ ढंगले छलफल गरेर अगाडि बढौँ भनेर एमालेले भनिरहेकै छ  ।

सत्ता गठबन्धन विघटन नभएसम्म एमाले वाम एकताको पक्षमा छैन भन्ने हो ?

हिजो जतिबेला यो गठबन्धन सुरु भयो, त्यतिबेला दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएको थिएन । त्यतिबेला तपाईंहरुले यो सरकार कहिले विस्तार हुन्छ भनेर बालुवाटारलाई प्रश्न गर्दा बालुवाटारले दिएको जवाफ झलझली याद आउँछ – अहिले दल विभाजन नै भएको छैन, उहाँहरूलाई कसरी मन्त्री बनाउने ? अर्थात् मन्त्री बनाउन अप्ठेरो भयो, दलबिनै पनि गठबन्धन चाहिँ सुरुदेखि नै भइरहेको छ । राष्ट्रपतिकोमा चिठ्ठी लैजाँदा होस् वा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्दा नै किन नहोस् वा संसद्मा फ्लोर क्रस गर्दा होस् । त्यसैले यो गठबन्धनको सुरुवात नै गलत भयो । यस्तो भइरहेको अवस्थामा कसरी नयाँ ढंगका तालमेलका कुराहरू होलान् र ? फेरि त्यस्तै आरोप लाग्ला ।

पहिले माधव नेपाल र प्रचण्डबाहेक सबै नेता कार्यकर्तालाई स्वागत छ भनेको एमालेले अबचाहिँ  गठबन्धन छोडे वा भत्किए, सबैलाई स्वागत छ भन्न थालेको हो ?

कतिपय कुराहरू व्यवहार हेरेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो यो बीचमा हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हाम्रो सामु नै छ । त्यो निर्वाचनमा भाग लिएकोबाट के कुरा स्थापित भैराखेको छ भन्ने कुरालाई लिएर पनि हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भनेका छौँ ।

सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा एमाले सुरुवाटै लागेको हो तर सफल हुन सकेन । पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सरकारको प्रसङ्ग पनि कोट्याउनु भएको छ । के चुनाव अघि राष्ट्रिय सहमतिका सरकारका लागि एमालेले पहल थालेको हो ?

शब्द, भाषा र शैली आ–आफ्ना हुन्छन् । प्रष्ट शब्दमा मैले भनिरहेको छु– यो गठबन्धन दूषित गठबन्धन हो । संविधान, कानुन, अभ्यास र संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताविपरित यो सरकार बनेको हो । जनताको जनादेश छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको सरकार हो । यो सरकार रहनु देशका लागि हितकर छैन । हामीले अर्को कुरा पनि भनेका छौँ, हामीलाई सरकारमा जान कुनै हतारो छैन । कुनै लोभ छैन । हामी गर्न हुने नहुने काम गरेर सरकारमा जान लालायित छैनौँ ।

आफैले विघटन गरेको संसद्को कार्यकालमा सरकारमा जान त लाज पनि होला नि त ?

त्यसैले त हामीले भनेका छौँ कि जनतामा जाऔँ । जनताले जसलाई आशीर्वाद दिन्छ, उसैले सरकार बनाउँछ । मलाई विश्वास छ, जनताले यसपटक पनि हामीलाई नै आशीर्वाद दिन्छन् ।

अर्को यो देशमा धेरै पटक संसद् विघटन भएको छ । तर हामीमाथि मात्र आरोप लाग्ने गरेको छ कि यो विघटन गरेर प्रतिगमन भयो । अध्यक्ष केपी ओलीले विघटन गर्दा चुनावको मिति तोकेर विघटन गर्नुभएको थियो । कि यो मितिमा चुनाव गरौँ, जनताको बीचमा जाऔँ । मैले काम गर्न पाइनँ, त्यसैले जनतामा जान्छु भन्नुभएको हो उहाँले । सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगरेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले तोकेको मितिमा नै चुनाव हुन्थ्यो । नयाँ प्रतिनिधि सभा आउँथ्यो ।

अध्यक्ष ओलीले मङ्सिरमा हुने भनिएको निर्वाचन सरकारले सार्ने खतरा छ भनेर बोल्नुभएको छ । त्यसमा कुनै आधार छ कि गठबन्धनप्रतिको आक्रोशमात्र हो ?

सरकारमा रहेका साथीहरु निर्वाचनप्रति सारै धेरै उत्सुक रहेको हामीले देखेका छैनौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हामी, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजका साथीहरुको ठुलो दबाबपछि मात्रै सरकारले घोषणा गरेको हो ।

अर्को कुरा, अहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिरमा हुने भन्ने कुरा धेरै पटक सुनियो । सुन्दै जाँदा त्यो आवाज मलिन हुँदै गइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेर सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने हो । आयोगले उहिले नै भनिसकेको छ । तर फलानो मितिमा चुनाव घोषणा हुन्छ भन्दाभन्दै अब त अन्तिम चार गते पनि कटिसक्यो, चुनावको टुङ्गो भने छैन । आजभोलि हल्ला सुनिँदै छ, फागुनसम्म सार्ने अवस्था छ । त्यसकारण गठबन्धन सरकारले निर्वाचन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा नै आशङ्का उत्पन्न भएको छ । त्यो आशङ्कालाई सरकार वा सत्तापक्षले निर्वाचन मिति घोषणा गरेर प्रष्ट गर्नुपर्छ, खण्डित गर्नुपर्छ ।