बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक भएको बताएको छ । बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लिकमा राख्न र सन्तुलित अर्थ व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिले ल्याएको सिबिफिनले बताएको छ । 

तर, मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि सोही नीतिले लिएको बैंकिङ ब्याजदर करिडोरसँगै वैधानिक तरलता सुविधा (एसलएफ) तथा अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर)को सीमा वृद्धिले भने मुलुकमा थप तरलता संकट उत्पन्न हुनसक्ने र लगानीका क्षेत्र संकुचित हुने सिबिफिनको भनाइ छ । 

सिबिफिनले भनेको छ, ‘बाह्य क्षेत्रका विविध घटनाक्रमको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिँदो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौती खडा गरिरहेको छ । यस्तो सन्दर्भमा बैंकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्थामा) गरी गरिने व्यवस्था, कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचन जस्ता विषयहरुले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन हुन जाने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

देशको अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ र अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा तय गरी सिबिफिनले बुझाएका केही महत्वपूर्ण विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेका पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।