मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोली युरोप भ्रमणमा जाने भएको छ । संघीयताको मोडालिटी अध्ययन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारको जम्बो टोली युरोप जान लागेको हो ।

संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मुखमै प्रदेश सरकारको टोली संघीयताको मोडालिटी अध्ययनका लागि युरोप भ्रमणमा जानुको अर्थ नहुने कतिपयको भनाइ छ । पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रदेश सरकारले संघीयताको मोडालिटी अध्ययन गर्नु अर्थहीन हुने उनीहरुको तर्क छ ।

मधेस सरकारको टोली भदौ ६ गते युरोप प्रस्थान गर्ने भएको छ । टोलीमा मुख्यमन्त्री राउत, मधेस प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन यादव, गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साह छन् ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सोही पार्टीका सभासद रानी शर्मा तिवारी र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आफ्नो साटो प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापालाई भ्रमणमा पठाउने जनाएका छन् ।

प्रदेशसभाका सचिव रञ्जितकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, मुख्य सचिव लगायत करिब डेढ दर्जनको संख्यामा मधेस सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारी भ्रमण टोलीमा रहने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

आइतबार मुख्यमन्त्री राउत काठमाडौं गएर सो भ्रमणका लागि अनुमतिसहित आवश्यक प्रक्रियाको प्रवन्ध मिलाएको स्रोत बताउँछ । मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भ्रमणको तयारी अघि बढाउन लबिङ गरेको बताइएको छ । स्वीटजरल्याण्डसहित युरोपका विभिन्न देशको भ्रमणका लागि भिसा आवेदनको तयारी भइरहेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता शीतल कर्णले मुख्यमन्त्री राउत आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा अध्ययनको नाममा जम्बो टोलीसहित विदेश भ्रमणमा जाने तयारी गर्नुलाई ‘राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम’को संज्ञा दिए । प्रदेशवासीका लागि ठोस काम गरेर प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउन नसक्नेले विदेश भ्रमणका नाममा जनताको ढाड सेक्ने काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट युरोप भ्रमणका लागि निर्णय गरे पनि सो निर्णय गोप्य राखिएको छ ।

मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आलटाल गरे पनि विदेश भ्रमणका लागि मधेस सरकारले तयारी थालेको घुमाउरो पारामा स्वीकार गरे ।

स्वीटजरल्याण्डस्थित एक विश्वविद्यालयको निमन्त्रणामा मधेस प्रदेश सरकारको टोली युरोप भ्रमणमा जान लागेको बताइएको छ । एक निजी विश्वविद्यालयको निमन्त्रणा अनुसार करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर संघीयताको मोडालिटी अध्ययनको नाममा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको टोली निर्वाचनको मुखमा विदेश जानु औचित्यहीन रहेको लोसपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले बताए ।

मुख्यमन्त्री राउत केपी शर्मा ओलीको सरकार रहँदा अमेरिका भ्रमण जान तम्तयार भए पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण अनुमति दिएका थिएनन् ।

तर यसपटक सरकारमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादीसहितका दलसमेत सहभागी भएको र संघमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार रहेका कारण भ्रमणका लागि अनुमति लिन अनुकुल भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीयताको मोडालिटी अध्ययनका लागि युरोप जान लागेको बताए । उनले मधेस प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी स्थायीरुपमा स्पष्ट भइसकेपछि सबै दलका प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको बताए ।