नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलताको अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपाय भन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौती गर्नेतर्फ नीतिको रुझान देखिएको संघको भनाई छ ।

‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनर्तालिकीकरण सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि पुँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन सकेन,’ सङ्घद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका ठोस उपाय नीतिले नसमेटेको संघको गुनासो छ। ‘सङ्कुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि सङ्कुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ,’ सङ्घले भनेको छ ।

तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएको भन्दै यसले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा भित्र्याउने संघको भनाई छ । ‘यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउँदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रीय बैंकमा जानेछ । बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढ्दा यसले ब्याजदर बढ्न प्रेरित गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर बढाउँदा समेत निक्षेप बढ्न नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्नेछ । स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्युत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुनेछ । ’

कडा नीतिका कारण कर्जा महँगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीतिलाई राख्न पनि सहज नदेखिएको संघको प्रक्षेपण छ ।  यद्यपि, धेरै चासोका साथ हेरिएको सेयर बजारमा गरिएको संशोधनले साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको सङ्घले जनाएको छ ।