सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवनमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी यतिबेला करिब–करिब तामेलीमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश आफैँले अग्रसरता देखाएर आफैँले हस्ताक्षर गरेर ठेक्का दिइएको भवनमा चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरी तामेलीमा राख्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पत्र लेखेपछि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको वा नभएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन नै नहुने अवस्था आएको छ । 

गत वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँग सल्लाह नै नगरी सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्काका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन नै गर्न नमिल्ने भन्दै पत्र पठाएको पाइएको छ । भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त भवन ठेक्काका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै पत्र पठाएका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै त्यसमा छानबिन गर्ने बताइरहँदा सोही ठेक्का सम्बन्धमा अख्तियारमा परेको उजुरीमा छानबिन गर्नै नमिल्ने तर्क सर्वोच्चकै रजिष्ट्रारले दिएका छन् । अख्तियारले सोधेको सातवटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा रजिष्ट्रार पन्थीले जवाफ नम्बर ७ मा ‘भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा २०७७ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयका आधारमा भएको र प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयका विषयमा संवैधानिक परिषद् वा संसदको छुट्टै समितिबाहेक अन्य कुनैपनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको’ भन्दै उक्त निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नै नसक्ने पत्र पठाइएको छ ।

तर उक्त पत्रका सम्बन्धमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई जानकारीसम्म नदिइएको पाइएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की भवन निर्माणका लागि दिइएको ठेक्काका सम्बन्धमा छानबिन गर्नै बताइरहँदा अख्तियारले छानबिनमा सहयोग पुगोस् भनी राय माग्दै पठाएको पत्र कामु प्रधानन्यायाधीशलाई थाहै नदिइ गुपचुपमै उजुरी तामेलीमा राख्नु भनी पत्र पठाएपछि उक्त ठेक्कामा झनै आशंका बढेको कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीनिकट स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । उनले भने, ‘भवन ठेक्काको सम्बन्धमा छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्तिले नै उजुरी तामेलीमा राख्नु भनी पत्र पठाउनु जायज देखिएन । किनभने उक्त भवन निर्माण ठेक्काको भुक्तानी दिने काम उनै रजिष्ट्रारले गरेका थिए ।’

भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितताको आशंका

२०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण सर्वोच्च अदालतको मूल भवनमा क्षति पुगेको तथा इजलास राख्न पनि पर्याप्त स्थान नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका लागि नयाँ भवन निर्माणको चर्चा सुरु भएको थियो । नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने भएपछि २०७७ सालको सुरुवातदेखि नै भवन निर्माणका लागि डिजाइन तथा लागत इस्टिमेट तयार पार्ने लगायतको काम भयो ।  

इस्टिमेट अनुसार सर्वोच्च अदालतका लागि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको हालको भवनको पछाडिपट्टी भवन निर्माण गर्ने र उक्त भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ७७ हजार ८२ रुपैयाँको लागत इस्टिमेट तयार पारिएको थियो । उक्त लागत इस्टिमेटलाई २०७७ मंसिर १५ गते स्वीकृत गरी २०७७ पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । 

जबकि १ अर्बभन्दा माथिका ठेक्कामा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको जोइन्ट भेञ्चर हुनुपर्ने र पाँच अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने सार्वनजिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर ऐन तथा नियमावलीको उक्त व्यवस्था विपरीत राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र गरेर ठेक्कामा सीमितता ल्याउने प्रयास गरियो । ठेक्कामा सहभागी हुनका लागि आवश्यक शर्तमा पनि सीमितता राखी कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिनेगरी कागजात माग गरिएको आरोप लागेको छ ।

सर्वोच्चले बोलपत्र निश्कासन गर्दा कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्रै योग्य बनाउने गरी विदेशी जोइन्ट भेञ्चरको ५ वर्षको वित्तीय विवरण माग गरेको थियो । तर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका अन्य जोइन्ट भेञ्चरको अन्य विदेशी साझेदार कम्पनीसँग काम गरेको ३ वर्षको वित्तीय विवरण मात्रै थियो । जसका कारण केही ठेकेदार कम्पनी अयोग्य भएका थिए भने केही कम्पनीको कारोबार ५ अर्बभन्दा बढीको भवन निर्माण ठेक्काका लागि आवश्यक रकमभन्दा कम भएको भन्दै सुरुमै अस्वीकृत गरिएको थियो । यसरी अन्य ठेकेदार कम्पनी अस्वीकृत भएपछि कालिका–समानान्तर जेभी मात्रै एकल प्रतिस्पर्धामा रहेको थियो ।

ठेक्का प्रक्रियामा रहेको कालिका कन्स्ट्रकस्न र त्यसका सञ्चालक विक्रम पाण्डेविरुद्ध सिक्टा सिञ्चाई आयोजनामा कमसल सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको कारण उक्त संस्था जोडिएको समानान्तर पनि अयोग्य हुने निश्चितप्रायः नै थियो । किनभने सर्वोच्च अदालत आँफैले निकालेको बोलपत्रको मूल्यांकन खण्डतर्फ बुँदा नम्बर ३०.६ मा ‘संयुक्त उपक्रम (जेभी) को कुनै साझेदारविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाइने छ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । 

तर सर्वोच्च अदालत प्रशासन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको जोडबलमा अयोग्य रहेपनि सोही कम्पनीलाई नै एकमात्रै उम्मेदवार बनाउँदै ठेक्का दिइएको थियो । उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिन हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिँदा कानुनी जटिलता आउने र टेण्डर तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा विद्यमान कानुनको खिलाफमा हुने भन्दै ठेक्का स्वीकृत गर्न नहुने पक्षमा थिए । तर सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि कागजात तयार पार्नेदेखि अन्य सबै प्रशासनिक काम सकाएका तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला २०७७ माघ १५ पछि मुख्य न्यायाधीश बनेर गएपछि २०७७ माघ २५ गते मुख्य रजिष्ट्रार बनेका लालबहादुर कुँवरले उक्त ठेक्का रोक्न प्रयत्न गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतको दाबी छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७७ फागुन ३ गते कालिका–समानान्तर जेभीलाई पनि उक्त ठेक्कामा समावेश गराउने निर्णय गरेसँगै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन जोडिएको जोइन्ट भेञ्चरले ठेक्कामा भाग लिन पाउने भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त निर्णय गरेपछि कालिकाको योग्यताको च्याप्टर क्लोज भयो । फागुन ३ गते कालिकाले पनि ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने निर्णय भएसँगै २०७७ चैत ७ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौताका लागि आउन भने र २०७७ चैत १९ गते कालिका–समानान्तर जेभीलाई सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भयो, जुन लागत अनुमान भन्दा मात्रै २० करोड ५४ लाख ५ हजार कममा उक्त ठेक्का पाएको थियो । जबकि नेपाल सरकारले लागत इस्टिमेट निकालेर यसअघि गरेको ठेक्कामा कम्तीमा २० प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशतसम्म कम रकममा ठेक्का पर्ने गरेको थियो । यदि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै टेण्डर आव्हान गरी धेरैभन्दा धेरैलाई ठेक्कामा सहभागी गराउन सकेको भए कम्तीमा पनि उक्त भवन २० प्रतिशत कम अर्थात् एक अर्ब चार करोड कम रकममै बन्न सक्ने अवस्था रहेको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । 

ठेक्कामा संलग्न ‘पाँच भाइ’

सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणको ठेक्कामा प्रतक्ष संलग्न पात्रहरू पाँच जना छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला (हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश), हालका मुख्य रजिष्ट्रार लाल बहादुर कुँवर, रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थी र सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि सहमति आएपछि सुरुमा सर्वोच्च अदालतले सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति बनाएको थियो । सोही मूल्यांकन समितिले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ७७ हजार ८२ रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनसहितको लागत मूल्यांकन दिएको थियो । भवन निर्माणको अनियमितताको सुरुवात त्यहीँबाट भएको स्रोतको दाबी छ ।

सह रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी संयोजकत्वको लागत अनुमानको प्रतिवेदन आएसँगै भवन निर्माणका लागि ठेकेदारको योग्यता बनाउने, बोलपत्रका लागि आवश्यक कागजात तयार पार्ने लगायतका काम मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले नै गरेका थिए । हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका निरौलाले नै भवन निर्माणका लागि ठेक्का दिन आवश्यक कागजात तयार पार्ने, योग्यता वा अयोग्यता सम्बन्धी कागजात बनाउने, शर्तहरु निर्धारण गर्ने लगायतको काम गरेका थिए । कुन कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन लागिएको हो, सोही कम्पनीको योग्यतालाई आधार मानेर योग्यता तयार पारिएको र अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई निषेध गर्ने गरी योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी बुँदाहरु तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले नै ठेक्का दिलाउने सम्बन्धी आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रशासनिक काम गरेका थिए र ठेक्काका लागि सबै तयारी पूरा गरेका थिए । न्याय परिषद्ले २०७७ माघ ११ गते मुख्य रजिष्ट्रार निरौलालाई उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपनि भवन निर्माण ठेक्काको तयारीका केही काम बाँकी नै रहेको कारण उनी केही दिन मुख्य रजिष्ट्रारकै रुपमा काम गरी सर्वोच्चमै बसेका थिए । ठेक्काको प्रशासनिक काम सकाएपछि मात्रै निरौला मुख्य न्यायाधीश बनेर गएका थिए । 

निरौलापछि २०७७ माघ २५ गते लालबहादुर कुँवरलाई न्याय सेवा आयोगले मुख्य रजिष्ट्रार बनाएको थियो । त्यसपछि भवन निर्माण ठेक्काका बाँकी कामका लागि मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । सुरुमा मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले भवन निर्माण ठेक्काका लागि विभिन्न कैफियत देखिएको रर कालिका–समानान्तर जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गर्न नहुने भन्दै अडान लिएका थिए । कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको कारण उसलाई ठेक्का दिन नहुने पक्षमा कुँवरले लबिङ गरेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आँफैले कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिन सकिने भनी सदर गरेपछि कुँवरको केही नलागेको ती कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले कालिका–समानान्तरले सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेसँगै जबरा जाने समयमा कुँवरलाई पनि मुख्य न्यायाधीश बनाउने गरी आपसी सहमतिका आधारमा कुँवरले भवन निर्माणको ठेक्कामा साथ दिए ।’

यद्यपि भवन निर्माणको ठेक्का जुनसुकै समयमा विवादमा पर्न सक्ने भन्दै मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीलाई भवनको ‘हिसाबकिताब’ मिलाउने जिम्मा दिए । त्यसपछि भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौताको मोबिलाइजेशन कष्ट दिनेदेखि अन्य सबै खर्चको हिसाबकिताब रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गर्दै आएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्काको मुख्य व्यक्ति भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराकै निर्देशन र प्रतक्ष संलग्नतामा उक्त ठेक्का बोलकबोलमै नपर्ने गरी एक कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धी बनाई दिइएको छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १११ मा अदालत व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियममा सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालतहरूको भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन विषयमा आवश्यक नीति निर्धारण गरी त्यस्तो नीति कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न एक अदालत व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ । उक्त समितिमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी समितिमा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्य रजिष्ट्रारले तोकेको सह रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । 

आफू अनुकूलको निर्णय गराउन हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्ललाई हटाएका थिए जबराले

नियमावली अनुसार सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरुमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अध्यक्ष र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सदस्य तोकेका थिए । तर भवन निर्माण ठेक्काका लागि आवश्यक शर्त तथा योग्यताका सम्बन्धमा तयार पारिएको कागजात तथा अन्य ‘कैफियत’मा न्यायाधीशद्वयले असहमति राख्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्की र मल्ल दुवैलाई समितिबाट हटाएर आफै समितिको अध्यक्षमा बसेका थिए । आफैँ समितिमा बसेको दुई महिनापछि नै जबराले कालिका–समानान्तर जेभीलाई सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैलीका सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै असन्तुष्टी जनाएर आन्दोलन गरे । उक्त आन्दोलन कालान्तरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग ल्याउनेसम्मको कारक बन्यो र उनीमाथि महाभियोग लागी निलम्बनमा परे । अनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बने र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमितताको आशंका रहेको भन्दै छानबिन गर्ने बताए । सोही अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिनका लागि आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । 

तर कामु प्रधानन्यायाधीशको छानबिन गर्ने योजना विपरीत अख्तियारबाट आएको सातबुँदे प्रश्नको जवाफ रजिष्ट्रार पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई समेत नसोधी प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नरहेको पत्र पठाए । भवन निर्माणको प्रशासनिक विषयमा भएको निर्णय वा घोटालाको आशंकामा छानबिन गर्ने बाटो नै बन्द गर्ने गरी भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा परेको उजुरी नै तामेलीमा राख्न पत्र पठाएको पाइएको छ । छानबिन हुँदा आफूमाथि पनि छानबिन हुने हुँदा आशंकित व्यक्तिले नै छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को छानबिन गर्नै नमिल्ने गरी रोक्न खोजिएको छ ।