उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आदेश मिचेर गर्न लागेको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशविपरीत मन्त्रालयले चारवटा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको थियो । 

तर अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्दै मन्त्रालयको योजनामा ब्रेक लगाएको हो । मन्त्रालयले हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड र औषधि व्यवस्था लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा आवेदन आह्वान गरेको थियो । यसमध्ये हेटौँडा सिमेन्ट लिमिटेडको अध्यक्षमा गणेशप्रसाद भेटुवाललाई सिफारिस नै गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले गत असार २७ गते दरखास्त आह्वान गरेर साउन ८ गते भेटुवाललाई अध्यक्ष पदका लागि सिफारिस नै गरेको थियो । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । रिटमा अदालतकै आदेश बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत हुन लागेको नियुक्त रोक्न मञ्चले माग गरेको थियो । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

यसअघि मञ्चले नै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता औँल्याउँदै ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले ऐन बनाउने काम अहिलेसम्म अघि नै नबढाएको बानियाँले बताए ।

मञ्चले मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाइ गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७८ भदौ २४ गते सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्दा पदअनुसारको मिल्दो सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ती हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । यस्तै, सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी वा विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्नातक तहसम्म उत्तीर्ण  भएको व्यक्तिलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश थियो ।

सर्वोच्चको फैसला बमोजिम सार्वजनिक निकायको पदमा नियुक्ति गर्न ऐन बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको छ । मन्त्रालय आफैले जारी गरेको निर्देशिका र सर्वोच्चको फैसलाविपरित ४ वटा सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्न लागिएको थियो ।

यस्तै, नेपालको संविधानको धारा २४३ (२) मा ‘निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । यसरी मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका नै संविधान विपरीत रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयले गर्न लागेको ४ सार्वजनिक निकायका प्रमुखको छनोट मन्त्रालयकै कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, यसरी सार्वजनिक पदका प्रमुखमा आवेदन माग गर्दा २१ दिने सूचना जारी गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जम्मा ७ वटा सूचना जारी गरेको थियो । ‘अदालतको आँखा छल्ने गरी २१ दिने सूचना जारी गर्नुपर्नेमा ७ दिने सूचना मात्रै जारी गरेको पाइयो,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ भन्छन् । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख वा सदस्य पदमा नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्नेमा यी ४ निकायको प्रमुख पदमा मन्त्रालयका सचिव, मनोनयन गरिएका अधिकारी र सम्बन्धित निकायका ३ जना प्रशासनिक राखेर छनोट गर्न लागिएको थियो ।